काठमाडौं– व्यापारी दीपक मल्होत्राले आफ्नै कर्मचारीको नाममा खडा गरेको हिमालयन इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी दोस्रो पटक मोबाइल निर्यातको नाममा शतप्रतिशत भ्याट फिर्ता लिन सर्वोच्च पुगेको खुलासा भएको छ।
हिमालयनले पहिलो पटक ठूला करदाता सेवा कार्यालय बत्तीसपुतलीबाट १ करोड बराबरको रकम आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा मोबाइल निर्यात गरेको भन्दै फिर्ता लिएको थियो। यही कम्पनी २०७४/०७५ को १४ करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता पाउनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च पुगेको पाइएको छ।
नेपालका लागि सामसुङ मोबाइलको आधिकारिक बिक्रेता इन्टिग्रेटेड मोबाइल सोलुसन्स प्रालि (आइएमएस) र आइएमएस वर्ल्ड कम्पनीका मालिक मल्होत्राले आफ्नै कर्मचारी डिल्लीराम पोखरेलको नाममा हिमालयन खडा गरेका थिए। कर्मचारीको नाममा एकल स्वामित्व राख्दै खोलिएको कम्पनीले मोबाइल विदेश निर्यात गरेको भन्दै शतप्रतिशत भ्याट फिर्ताको दाबी गरेको थियो।
हिमालयनबाट मोबाइल निर्यात गरेको दाबीसहित करदाता सेवा कार्यालयबाट मल्होत्राले २०७३ असोज ११ गते १ करोड २७ लाख रुपैयाँ फिर्ता लगेका थिए। भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा उक्त आर्थिक वर्षमा हङकङमा मात्र मोबाइल निर्यात भएको देखिन्छ। तर, मल्होत्राको कम्पनीले भने कृष्ण इन्टरनेसनल दुबईमा निर्यात गरेको दाबी गरेको छ।
यसरी हेर्दा मल्होत्राको कम्पनीको दाबी र भन्सार विभागको तथ्यांक मेल खाँदैन।
अन्तरिम आदेश गराउने हिमालयनको नियत
हिमालयनले १ करोड २७ लाख रकम लगेपछि पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा भने उक्त कम्पनीले भ्याट फिर्ता मागेको कुनै पनि निवेदन ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता नभएको प्रमुख कर अधिकृत धनीराम शर्मा बताउँछन्।
‘पहिलो आर्थिक वर्षमा १ करोड लगेको हिमालयन बीचका वर्षमा किन मौन बस्यो र फेरि किन ११ करोड हुँदै १४ करोड दाबी गर्दै निवेदन दियो? हामीले सुरुमै शंका गरेका थियौं,’ शर्माले भने, ‘त्यसमा अनुसन्धान हुँदा फर्जी कम्पनी भएको निष्कर्ष आएपछि भ्याट फिर्ता नदिने पत्र लेखेका हौं।’
सर्वोच्चमा दायर गरेको निवेदनमा पनि यही जिकिर गरेकाले सरकारको राजस्व मल्होत्राको कम्पनीबाट फिर्ता हुनुपर्ने उनले बताए।
एक करोड सहज प्राप्त गरेको हिमालयन पुन: दाबी गरेको रकम नपाएपछि २०७५ असोज ६ गते सर्वोच्च पुगेको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझेमा प्रमुखसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने र त्यसको निर्णय पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरण जानुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै उक्त कम्पनी सिधै सर्वोच्च किन पुग्यो भन्ने प्रश्नमा धेरै उत्तर रहेका शर्माको तर्क छ।
कार्यालय प्रमुख र न्यायाधिकरण नपुगी रिटमार्फत सर्वोच्च जानुले यो रकम सहजै अदालतबाट अन्तरिम आदेश गराई झिक्न सकिने हिमालयनको नियत हुन सक्ने शर्माको बुझाइ छ।
मल्होत्राको आफ्नै कम्पनी आइएमएसले ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दाबी नगरी किन हिमालयन फिर्ता माग्न आयो भनी खोजी गर्दा ठूला करदाता कार्यालयले मल्होत्राकै कम्पनी भएको रहस्य पत्ता लगाएको थियो। भ्याट फिर्ता लिने र अन्य कारोबार गर्न मात्र उक्त कम्पनी खडा भएको पत्ता लागेपछि ठूला करदाताले हिमालयको रिटविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दायर गरेको थियो।
उक्त मुद्दा हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ।
सर्वोच्चमा दायर गरेको भ्याकेटको निवेदनमा ठूला करदाता कार्यालयले कर सेवा कार्यालयबाट लगिएको रकम हिमालयनले फिर्ता गर्नुपर्ने दाबी गरिएको छ। रकम फिर्ता गर्ने वा नगर्ने बारेमा भने सर्वोच्चले अन्तिम फैसलापछि मात्र निर्णय हुनेछ।
मल्होत्राले शतप्रतिशत भ्याट फिर्ता लिनलाई खडा गरेको कम्पनीमार्फत उक्त मोबाइल निर्यात भएको देखाएकाले राज्यकोषमा उक्त रकम फिर्ता आउनुपर्ने दाबी ठूला करदाताको निवेदनमा उल्लेख छ। हिमालयनको निवेदनमा भने यसअघिका आर्थिक वर्षमा भ्याट फिर्ता सहज रुपमा पाएको तर यो आर्थिक वर्षमा फिर्ता नगरेको जिकिर गरिएको छ।
यस्तो थियो घटना
मल्होत्राले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३, २०७३/०७४ मा यही प्रक्रियाबाट शतप्रतिशत भ्याट फिर्ता लिएका थिए। त्यसैगरी, २०७४/०७५ का लागि पनि उनले सोही प्रक्रियाअनुसार २०७४ साउनदेखि चैत मसान्तसम्म विदेशमा निकासा गरेको मोबाइलको आन्तरिक खरिद गरेबापत ११ करोड ४२ लाख २८ हजार १ सय ३८ रुपैयाँ दाबी गरेका थिए। सो मागदाबी गर्दै उनले ठूला करदाता कार्यालयमा २०७५ जेठ १ गते निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा ठूला करदाता कार्यालयले कुनै जवाफ दिएको छैन।
गत साउन ७ गते पुनः मल्होत्राको फर्जी कम्पनीले २०७४ साउन १ देखि जेठ मसान्तसम्मको आन्तरिक खरिदमा भुक्तानी गरेको भ्याट १४ करोड ४८ लाख ३९ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ फिर्ताका लागि ठूला करदाता कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो।
दोस्रो पटक कम्पनीले निवेदन दिएपछि आर्थिक ऐन २०७४ ले दिएको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बमोजिम ४० प्रतिशत कर फिर्ताको सुविधा उपयोग नगरी फर्जी कम्पनी खडा गरी शतप्रतिशत फिर्ता लिने योजना देखिएको ठूला करदाताले ठहर गर्यो। त्यही अनुसार कार्यालयले फिर्ता दिन नमिल्ने जवाफ २०७५ भदौ २५ गते दिएको देखिन्छ।
मूल्य अभिवृद्धि ऐन २०५२ मा नेपालमा आयात भएको वस्तु मूल्य अभिवृद्धि गरी पुनः विदेशमा निर्यात गर्दा भ्याट बापतको रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
हिमालय इलेक्ट्रोनिक्स नामको कम्पनी खडा गर्दै मल्होत्राले जनताबाट उठाएको करसमेत असुल गर्ने प्रयास गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।
तर, मल्होत्राले नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा हिमालयन कम्पनीलाई नेपालमा स्टक रहेका मोबाइल मात्र आफूले बिक्री गरेको दाबी गरे। हिमालयन कम्पनी कसको नाममा छ भन्ने प्रश्न मुख्य नभई यसले कानुन बमोजिम दाबी गरेको छ/छैन भनेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘हिमालयन जो सुकैको नाममा होस् तर यसले कानुनविपरीत कार्य गरेको भए कारबाही हुनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘तर मैले कर छल्ने कार्य गरेको छैन, नैतिकतामा आधारित व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।’
ठगी गर्ने कम्पनी मल्होत्राकै भएको कसरी खुल्यो?
मल्होत्राको कम्पनीले चीन, भियतनाम लगायत विभिन्न देशमा बनेका सामसुङ मोबाइल सेट सामसुङ इन्डिया इलेक्ट्रोनिक प्रालिबाट खरिद गर्ने गरेको थियो। उक्त सेटहरु युएईको कृष्ण इन्टरनेसनल फिज दुबईलाई बिक्री गरेको देखाइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमार्फत नेपाल आयात भएका सेटहरु हवाई मार्गबाटै निर्यात गरिँदै आएको देखिएको छ। तर, विश्व बजारमा नेपालबाट मोबाइल निर्यात हुँदैन।
आइएमएस मल्होत्राको परिवारको नाममा रहेको र उक्त कम्पनीबाट हिमालयले सामसुङ मोबाइल खरिद गरी दुबईमा बिक्री गर्ने गरेको देखाइएको छ।
तर, ठूला करदाता कार्यालयले अनुसन्धान गर्दा २०७५ जेठ ३१ गते डिल्लीराम पोखरेलले दिएको बयानका आधारमा मल्होत्राले नक्कली कम्पनी खडा गरी शतप्रतिशत भ्याट फिर्ता लिने गरेको रहस्य खुलेको हो।
सम्बन्धित समाचार :
१. राज्यकोष दोहनमा दीपक मल्होत्रा : मोबाइल निर्यातका नाममा १४ करोड भ्याट फिर्ताको चलखेल
२. राज्यकोष दोहनमा व्यापारी दीपक मल्होत्राः निर्यात गरेको भनिएको ७२ हजार मोबाइल खोइ?
३. राज्यकोष दोहनमा व्यापारी मल्होत्रा : सरकारसँग सर्वोच्चमा आमुन्ने-सामुन्ने
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775575666.png)
-1764146706.png)
