राज्यकोष दोहनमा व्यापारी दीपक मल्होत्राः निर्यात गरेको भनिएको ७२ हजार मोबाइल खोइ?

नेपाल लाइभ

उत्तम काप्री आइतबार, मंसिर ९, २०७५ १२:३४

काठमाडौं- नेपालका लागि सामसुङ मोबाइलको आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी इन्टिग्रेटेड मोबाइल सोलुसन (आइएमएस वर्ल्ड) प्रालिका मालिक दीपक मल्होत्राले मोबाइल निर्यातको झुटो विवरण पेस गर्दै शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता लिन खोजको तथ्य खुलेको छ।

_x000D_ _x000D_

मल्होत्राको आइएमएस वर्ल्डले मोबाइल आयात गरी निर्यात गरिएको भनी आन्तरिक राजश्व विभाग र सर्वोच्चमा पेस गरेको विवरण नै झुटो भएको तथ्य फेला परेको हो।

_x000D_ _x000D_

मल्होत्राले आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को साउनदेखि जेष्ठ मसान्तसम्म निर्यात भएको भनी अदालत र विभागमा पेस गरेको विवरण सोही आवमा नेपालबाट निर्यात भएको कुल मोबाइल सेटको संख्याभन्दा ७२ हजार ४ सय २७ बढी भएको देखिन्छ।

_x000D_ _x000D_

मल्होत्राले आन्तरिक राजश्व विभागमा आइएमएस वर्ल्डमार्फत आयात गरी भन्सार ऐन २०६४ को दफा २ (घ) (छ) (ज), दफा १८ र २५ बमोजिम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मोबाइल निर्यात गरेको भनी आन्तरिक राजश्व विभागमा पेस गरेको विवरण नै झुटो रहेको रहस्य खुलेको छ।

_x000D_ _x000D_

मल्होत्राले विभागमा निर्यात गरेको भनी बुझाएको विवरण र भन्सार विभागको विवरणमा शतप्रतिशत फरक देखिएको छ।

_x000D_ _x000D_

मल्होत्राको आइएमएस वर्ल्ड कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को साउनदेखि जेठसम्मको अवधिमा १२ पटक गरी १ लाख ४७ हजार ३ सय १५ वटा सामसुङ मोबाइल निर्यात गरेको आन्तरिक राजश्व विभागमा पेस गरेको विवरणमा देखिएको छ।

_x000D_ _x000D_

_x000D_ _x000D_

तर, वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक राख्ने भन्सार विभाग र व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकमा भने गत आव २०७४/०७५ मा नेपालबाट जम्मा ७४ हजार ८ सय ८८ वटा मात्रै मोबाइल सेट निर्यात भएको देखिन्छ।

_x000D_ _x000D_

सरकारी निकायको तथ्यांक र मल्होत्राले निर्यात गरेको भनी आन्तरिक राजश्व विभाग र सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको मोबाइल सेटको संख्यामा झन्डै शतप्रतिशत फरक देखिएको छ। यो सँगै मल्होत्राले निर्यात गरेको भनिएका ७२ हजार ४ सय २७ मोबाइल सेट खोइ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

_x000D_ _x000D_

तर, यो सबै प्रपञ्च व्यापारी दीपक मल्होत्राले शतप्रतिशत भ्याट फिर्ताका लागि गरेको हुन सक्ने आन्तरिक राजश्व विभागले ठहर समेत गरिसकेको छ।

_x000D_ _x000D_

मल्होत्राले आन्तरिक राजश्व विभागमा पेस गरेको निर्यात प्रमाण पत्रमा समेत प्रश्न खडा हुने भन्सार विभाग स्रोत बताउँछ। भन्सार विभागको तथ्यांकमा नेपालबाट निर्यात भएका सबै मोबाइल संयुक्त अरब इमिरेटस् (दुबई) गएको देखिन्छ। मल्होत्राको कम्पनीले पनि मोबाइल दुबई नै निर्यात गरेको दाबी गरेको छ। तर, निर्यात भएका मोबाइल संख्या बढी देखाउनुको एउटा मात्रै उद्देश्य शतप्रतिशत भ्याट र्फिता लिनु हो।

_x000D_ _x000D_

के भन्छन् ठुला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक धनीराम शर्मा?

_x000D_ _x000D_

मलहोत्राको मूल कम्पनी आइएमसले आयातमा पाउने ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ताको अधिकारमा दाबी गरेन। अर्को कम्पनी हिमालयन इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिमार्फत निर्यात गरेको देखाउँदै शतप्रतिशत भ्याट र्फिता माग गर्‍यो। आयात गरिएका मोबाइलमा लागेको भ्याटको ४० प्रतिशत फिर्ता गर्न दाबी गर्ने अधिकार कानुनले दिएको थियो। उक्त दाबी जायज पनि देखिने थियो। उल्टै अर्को कम्पनीलाई बेचेर निर्यात गरेको देखायो। हामीलाई मल्होत्राले किन आफूले पाउने ४० प्रतिशत लिन चाहेनन् भनी शंका लाग्यो। यदि हिमालयन कम्पनी मल्होत्राको नभए तेस्रो पार्टीका लागि उसले पाउने रकम छोडेर किन शतप्रतिशतमा लाग्यो? कानुनले उसलाई दिएको सुविधा छोडेर तेस्रो पक्षका लागि शतप्रतिशत भ्याट फिर्ता लिन लाग्नुको अर्थ यो कम्पनी पनि पनि मल्होत्राकै हो भन्ने हो। यो कुरा हाम्रो अनुसन्धानबाट पनि देखियो। हाम्रो कार्यालय के कुरामा निर्धक्क भयो भने यी सबै कम्पनी मल्होत्राकै हुन् र शतप्रतिशत भ्याट फिर्ताका लागि यो प्रपञ्च गरिएको हो।

_x000D_ _x000D_

आयात कम्पनीले ४० प्रतिशत मागेको भए कानुन अनुसार हामीले केही गर्न सक्थ्यौं तर, शतप्रतिशत दिन नमिल्ने भन्दै उसले माग गरेको रकम नदिएर फिर्ता पठायौं। त्यसमा पनि १४ करोडभन्दा बढी रकम करदाता कार्यालयले दिन नमिल्ने जवाफ दिएका हौं। आयातकर्ताको कम्पनीले मागेको अवस्थामा हामीले ४० प्रतिशत रकम दिन बाध्य हुनुपर्थ्यो। तर मल्होत्राकै कम्पनीले शतप्रतिशत भ्याट र्फिताका लागि नै विभिन्न नामका कम्पनी खोलेर प्रपञ्च गरेको जवाफ दिएका हौं।
_x000D_
_x000D_ त्यसपछि उनीहरु सर्वोच्च अदालत गए। अदालतले हाम्रो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍र्यो। त्यस विरुद्ध हामी पनि भ्याकेटको निवेदन सहित सर्वोच्च गएका छौं। हामीले यसअघि करदाता सेवा कार्यालय बत्तिसपुतलीबाट भ्याट फिर्ता लगेको करीब १ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम फिर्ता हुनुपर्ने दाबी गरेका छौं। सुनुवाई हेर्दै जाऔं, अदालतले न्याय गर्ला?

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।