काठमाडौं– नबिल बैंकले साढे ७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने दायित्वबाट उम्कन राजस्व न्यायाधिकरण धाउँदै गरेको खुलासा भएको छ। बैंकले अार्थिक वर्ष (अाव) २०६५/०६६ देखि २०६८/०६९ सम्मको राजस्वबापत ७ करोड ५६ लाख १८ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
बैंकले चालू आव २०७५/०७६ को पहिलो त्रैमाससम्म १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको दाबी गरेको छ। तर, बैंकले नाफा आर्जन गरेबापतको तिर्नुपर्ने करमा भने प्रत्येक वर्ष विवाद गर्दै न्यायाधिकरण धाउने गरेको छ।
चार आवको राजस्व नतिर्न बैंकले न्यायाधिकरणमा ६ वटा मुद्दा दायर गरेको छ।
बैंकले ठूला करदाता कार्यालयले लगाएको आयकार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अग्रिम कर बढी भयो भन्दै ०७४ साल बैसाख १२ गते र साउन ९ गते गरी दुई पटक मुद्दा दायर गरेको थियो।
बैंकले ०७४ बैसाख १२ गते एकैदिन पाँच वटा मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमा आर्थिक वर्ष २०६५/०६६, २०६६/०६७, २०६७/०६८ काे आयकर तथा २०६७/०६८ कै अग्रिम कर र मूल्य अभिवृद्धि करविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। साथै बैंकले उक्त मुद्दाको टुंगो नलाग्दै ०७४ साउन ९ गते २०६७/०६८ को आयकर बढी भयो भनेर न्यायाधिकरणमा ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर गरेको थियो।
बैंकले आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ मा तिर्नुपर्ने अायकरबापतकाे १३ लाख ८५ हजार रुपैयाँविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। २०६६/०६७ मा १ करोड ९३ लाख र ०६७/०६८ मा २ करोड २५ लाख आयकर धेरै भयो भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
बैंकले ०६८/६९ मा करिब २ करोड ५० लाख आयकर बढी लगाइएको दाबी गर्दै राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा हालेकाे थियो। साथै बैंकले सोही वर्ष १० लाख ७२ हजार रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर र ६३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अग्रिम कर धेरै भयो भन्दै न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ।
बैंकले उक्त कर अधिक भएको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने निर्णय गरी प्रशासनिक पुनरावलोकन (आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक) समक्ष निवेदन दिएको थियो।
करदाता कार्यालयले तोकेको रकम चित्त नबुझेमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार नबिल बैंक पुनरावेदनका लागि माथिल्लो निकायमा पुगेको हाे।
प्रशासनिक पुनरावलोकनमा ६० दिनभित्र निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सो अवधिमा उक्त निवेदनको निर्णय नभएपछि नबिल बैंक राजस्व न्यायाधिकरण पुगेको हो।
नबिल बैंकले साढे ७ करोड रुपैयाँ कर धेरै भयो भनेर दायर गरेको मुद्दामाथि आजदेखि सुनुवाइ सुरु भएकाे छ।
न्यायाधिकरणले बैंकको पक्षमा फैसला गरेमात्र करको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने छ। विपक्षमा फैसला गरेमा बैंकसमक्ष अब सर्वोच्च जाने वा कर तिर्नेमध्ये एक विकल्प मात्र बाँकी रहने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
