काठमाडौं- गत सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै संघीयता कार्यान्वयनको पेचिलो मानिएकोमध्ये कर्मचारी समायोजनको पाटो कार्यान्वयनमा आउने प्रारम्भिक बाटो खुलेको छ। राष्ट्रपति देशबाहिर रहेकाले केही दिन ढिला भएपनि अध्यादेश आउने बाटो खुलेको छ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संघीय संरचनाअनुसार अब करिब ८३ हजार निजामति कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने बाटो खुल्नेछ। उक्त संख्याका कर्मचारी अब एकैपटक समायोजन प्रक्रियामा होमिने छन्।
३ महिनाभित्र समायोजन सक्ने लक्ष्य, यस्तो छ प्रक्रिया
एक वर्षअघि नै सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ल्याएको थियो, तर व्यापक विरोध भएकाले उक्त ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत् समायोजनको बाटो खुला गरेको हो।
अध्यादेशमा तीनै तहका कर्मचारी एकपटक समायोजन प्रक्रियामा सामेल हुने उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि करिब ३ महिनाभित्र समायोजन सक्ने लक्ष्य उच्च सरकारी अधिकारीहरूले लिएका छन्।
समायोजन प्रक्रियामा जान सर्वप्रथम सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) लाई अन्तिम रुप दिनुपर्नेछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो काम करिब टुंग्याइसकेको बताएको छ। जसले तीनै तहमा गरेर १ लाख ५ हजार २ सय ९६ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरेको छ।
त्यसपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले निश्चित ढाँचा तयार गरेर संघ, संघीय मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीसँग निवेदन माग गर्नेछ। माग अनुसार अध्यादेशले तय गरेको आधारअनुरुप समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
अध्यादेशमा कार्यरत पदको जेष्ठता, त्योभन्दा अघिल्लो पदको जेष्ठता र उमेरको जेष्ठता, काम गरिरहेको स्थानलगायतका आधार उल्लेख गरिएको छ।
अध्यादेशले तोकेका आधारमा कर्मचारीले रोजेको स्थानमा समायोजन हुनेछ। समायोजन प्रक्रिया सबै कर्मचारीका लागि अनिवार्य हुनेछ।
केन्द्र आउने बाटो कठिन
यसअघि ‘सोर्सफोर्स’ लगाएर जसरी पनि केन्द्र आउने र आफू अनुकल निकायमा जाने बाटोलाई अध्यादेशले रोकेको छ। संघमा आउने बाटोलाई अध्यादेशले कडाइ गरेकाले अब ती कर्मचारी तत्तत् तहभित्र रहनेछन्।
खुला प्रतिस्पर्धा बाहेकको बाटोबाट अब प्रदेश वा स्थानीय तहका कर्मचारी केन्द्र आउन सक्ने छैनन्। हाल कुनै सुगम क्षेत्रबाट दुर्गम क्षेत्र जाने वा कुनै दुर्गम क्षेत्रबाट एकैपटक सुगममा आउने विकृत बाटोलाई अध्यादेशले रोकेको छ।
अन्तरप्रदेश प्रतिस्पर्धामा जोड, विभेद हट्ने
अब अन्तरप्रदेश प्रतिस्पर्धाबाहेक अन्य तरिकाले गाउँपालिकाको कर्मचारीले केन्द्र आउन पाउनेछैन। बढुवा तथा वृत्ति विकास पनि आफ्नै प्रदेश वा स्थानीय तहमा हुनेछ। यसको अर्थ कुनै पनि तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास सोही तहको निजामति सेवाभित्रै हुनेछ। उदाहरणका लागि गण्डकी प्रदेशको कुनै एक गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास सोही प्रदेशभित्रै हुनेछ।
त्यस्तै, यसअघि निजामति सेवा र अन्य सेवामा रहेको विभेद पनि अध्यादेशले अन्त्य गरिदिनेछ। किनकी अध्यादेशले एकीकृत सेवालाई प्रोत्साहन गरेको छ।
हट्यो स्वेच्छिक अवकास, सबै कर्मचारीको अनिवार्य समायोजन
यसअघि कर्मचारी समायोजन ऐनले व्यवस्था गरेको समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि अध्यादेशले स्वेच्छिक अवकासको विकल्पलाई अन्त्य गरिदिएको छ। अब सबै कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा अनिवार्य रुपमा सहभागी हुनुपर्नेछ।
संविधानमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई तीनै तहमा समायोजन गर्ने उल्लेख छ।
प्रदेश वा स्थानीय तहमा दरबन्दी नरहेका तथा गम्भीर रोग लागेका लगायतका विशेष अवस्थाका कर्मचारी भने समायोजनमा छुट पाउनेछन्।
यसरी पूर्ति हुनेछन् कर्मचारी
समायोजन पश्चात् हाल जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत कर्मचारी गाउँपालिका र नगरपालिकामा मात्रै रहनेछन्। त्यस्तै, प्रतिष्ठान, समिति, खारेज भएका आयोगलगायतका अन्य सेवाका कर्मचारी स्थानीय तहमा जानेछन्।
कुनै पनि निकायमा कर्मचारी अभाव भए अन्य सेवा र निजामति सेवाबाट पूर्ति हुनेछन्। उदाहरणका लागि अहिले काठमाडौं महानगरपालिकामा कर्मचारी अभाव छ भने हाल त्यहाँ कार्यरत् कर्मचारी, विभिन्न समिति, आयोग तथा प्रतिष्ठान लगायतका कर्मचारी र बाँकी रहेका पदमा निजामति सेवासमेतका कर्मचारीमार्फत् कर्मचारी पूर्ति हुनेछ।
कर्मचारी अभाव भएका खण्डमा प्रदेश लोकसेवाबाट पूर्ति गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था पनि छ।
निजामतिलाई बढुवादेखि, पति-पत्नीलाई एउटै जिल्लासम्म
समायोजन भएर जाने निजामति कर्मचारीलाई बढुवासम्मको व्यवस्था पनि गरिएको छ। जसअन्तर्गत निजामति सेवाको कुनै श्रेणीमा ५ वर्ष र निश्चित शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको कर्मचारीले एक तह बढुवा पाउनेगरी मिलान हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, हाल प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा कनिष्ठ सहसचिव पठाइने गरेकामा अध्यादेशले ती मन्त्रालयमा वरिष्ठ सहसचिव पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पति-पत्नीलाई पनि सकेसम्म एउटै प्रदेश वा जिल्लासम्म रहनेगरी समायोजन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
