सिन्धुपाल्चोक- सरकारको समेत लगानी रहेको सिन्धुपाल्चोकको मध्य भोटेकोशी १ सय २ मेगावाट आयोजना समयमै निर्माणकार्य सम्पन्न हुनेमा आशंका देखिएको छ।
आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने समय सकिन ७ महिना मात्र बाँकी रहँदा करिब ३० प्रतिशत मात्र काम भएको छ। २०७४ मंसिरमा निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको थियो। पहिरो, भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण काम सुचारु गर्न नपाएको भन्दै निर्माण कम्पनीले दुई वर्ष थप म्याद पाएको थियो। तर थपिएको अवधिमा पनि यो आयोजना सम्पन्न नहुने देखिएको हो। आगामी वर्ष असारसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने यो आयोजनाको ड्यामसाइट निर्माण र टनेल खन्ने काम चलिरहेको छ।
वि स २०७१ सालमा आयोजनास्थल नजिक सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरो, २०७२ साल बैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीले आयोजना निर्माणको काम प्रभावित भएको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ।
मुख्य संरचना निर्माणका लागि सिभिलतर्फको ठेकेदार कम्पनी क्वाङ्सी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कन्स्ट्रक्सन ब्युरोले गत फागुनदेखि काम सुचारु गरेको छ। उसले २०७६ असार १५ गते पूरा हुने नयाँ तालिका तय गरेको थियो। २०६८ सालमा जग्गा अधिग्रहण गरेको आयोजनाले २०७० मा मुआब्जा वितरण गरी निर्माणको काम थालेको थियो। तर यसबीचमा विभिन्न अवरोध भएको भन्दै आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको उसको दाबी छ।
ठेकेदार कम्पनी ब्युरो प्रबन्धक ह्वाङ सीका अनुसार २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पका कारण आयोजना निर्माणकार्य पाँच महिना ठप्प भएको थियो। भूकम्पपछि आयोजनाका कर्मचारी तथा चिनियाँ मजदुर घर फर्किए। त्यस्तै २०७१ सालमा गएको जुरेको पहिरो र गत सालको बाढीका कारण आयोजना निर्माण कार्य पूर्णरूपमा प्रभावित भएको उनको दाबी छ।
आयोजनाको सबैभन्दा जटिल संरचना सुरुङ निर्माणको हो। सात किलोमिटर मुख्य सुरुङमध्ये हालसम्म सात सय मिटर मात्र खनिएको छ। सुरुङ खन्न जाने तीनवटा बाटोको निर्माणकार्य पूरा भइसकेकाले बिहान, दिउँसो र राति गरी तीन चरणमा सुरुङ खन्ने काम भइरहेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ। सन् २०१९ को जुन ३० भित्र आयोजना पूरा गर्नुपर्ने संशोधित सम्झौता छ।
निराश स्थानीय
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणा साकार पार्न चिनियाँ कम्पनी यो आयोजनामा घाटा खाएर पनि पूरा गर्न लागि परेको बताइए पनि सोचे अनुरुप काम हुन सकेको छैन।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आयोजनाको कामप्रति निराश छन्। सिभिल ठेकेदार क्वाङ सीले २०७० साल पुस १७ गते गरेको ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७४ जेठ २६ गते सिभिलतर्फको निर्माणकार्य पूरा गर्नुपर्ने थियो।
निर्माण कम्पनी भन्छ- जग्गा खाली नै भएन
निर्माण कम्पनीले ६ करोड २० लाख अमेरिकी डलरमा निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो। केही स्थानीय बासिन्दाले आयोजनाको बाँधक्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा लिएर पनि सो जग्गा खाली नगरिदिएकाले समस्या परेको भन्दै निर्माण कम्पनी पन्छँदै आएको छ।
मध्य भोटेकोसीको निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण र लागत वृद्धिबारे छलफल भइरहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिकुमार काफ्ले बताउँछन्। अहिलेसम्म आयोजनाको लागत १२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेको छ’, उनले भने ‘लागत वृद्धिबारे औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन, हामी छलफल गरिरहेका छौं।’
बाँध निर्माणस्थलमा एक परिवारको अंशसम्बन्धी किचलो परेका कारण बस्ती हटाउन समस्या परेको काफ्लेले बताए।
स्थानीय बासिन्दा र राजनीतिक संयन्त्रले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जासम्बन्धी मुद्दा टुंगो लगाइसकेको छ।
आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ५४ करोड २२ लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ। सुक्खायाममा ८ करोड ३७ लाख युनिट विद्युत केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने गरी डिजाइन गरिएको छ। चिलिमेसहित नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल अरनिको हाइड्रोपावर कम्पनी, सिन्धु इन्भेस्टमेन्ट, कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणको लगानीमा आयोजनाको निर्माणकार्य भइरहेको छ।
आयोजनाले सहमति पालना गरेन : स्थानीय
०७४ बैशाख १९ मा नै बनिसक्नुपर्ने चाकु स्वास्थ्य चौकी र धनेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको भवन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। यी दुवै संस्थाले टहराबाट स्थानीयलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन्।
भूकम्प, बाढी र दैनिक सुक्खा पहिरोको जोखिम भोगिरहेका स्थानीय स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय नबन्दा आयोजनासँग स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्। ‘भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा समेत स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयको भवन आयोजनाले बनाएन,’ चाकु बजारका स्थानीय एवम् विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सिद्धिबहादुर श्रेष्ठले भने।
विभिन्न संघसस्था र सरकारी निकाय पटक-पटक निरीक्षणमा आएपनि आयोजनाले निर्माणकार्य चाँडै सक्ने भन्दै फर्काउने गरेको छ। विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको भवन तत्काल गर्नुपर्ने भन्दै गत आइतबार विद्यार्थी र स्थानीय अभिभावकले आयोजनको काम रोक्का गरेका थिए।
आयोजनाले स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय अगाडिको पहरामा ‘ब्लास्टिङ’ गर्दा बालबालिका त्रसित हुने गरेका छन्। ‘अनुरोध गर्दागर्दै थाकिसक्यौं। स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयको क्षेत्रमा यस्तो नगरिदिनुस् भनेर धेरै पटक गुनासो राख्यौं,’ धनेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक सञ्जीव श्रेष्ठले भने, ‘कुरा राखेको केही दिनमा शान्त हुन्छ। फेरी सुरु भइहाल्छ।’
विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक शेखर खरेलले आयोजनाको हल्लाका कारण विद्यार्थी संख्या समेत प्रभावित भएको बताए। दैनिक चार सय विद्यार्थी रहेको यस विद्यालयमा ब्लास्टिङको असरपछि दुई सयमा झरेका प्रअ खरेलले बताए।
भोटेकोसी गाउँपालिकाका प्रमुख राजकुमार पौडेलले विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीबारे पटक-पटक दबाव दिँदै आएको बताए। यही मुद्दाको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र आयोजनासँग मंगलबार छलफल भएको र १५ दिनभित्र यसको सुरुवात हुने प्रतिबद्धता आएको उनले बताए।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयदेखि गाउँपालिकासम्म मूकदर्शक बनेको भन्दै स्थानीय थप आक्रोशित भएका छन्।
करोड बराबरको टेन्डर आह्वान गरेर सो काम थालिने आयोजनाले जनाएको छ। ‘धेरै समयसम्म काम अघि नबढेका कारण स्थानीयको आक्रोश स्वाभाविक हो, आयोजनाले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेर छाड्नेछ,’ आयोजना प्रमुख सुनीलकुमार लामाले भने, ‘अध्ययन सकेर बजेट छुट्टयाएपछि त्यहाँ वातावरणमैत्री विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको भवन बनाइनेछ।’ केही दिनमै विद्यालय भवन निर्माणको काम सुरु हुने उनको दाबी छ।
केही समयअघि बाह्रबिसे नगरपालिकाका प्रमुख निफुन्जो शेर्पाको अगुवाइमा जनप्रतिनिधिको टोलीले वाचा पूरा नगरेको भन्दै मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा ताला लगाएका थिए।
विद्यार्थी आन्दोलित
सम्झौतानुसार विद्यालय भवन नबनाएको भन्दै भोटेकोसी गाउँपालिका मार्मिङ चाकुस्थित धनेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका बालबालिका आन्दोलित भएका थिए। विद्यालय भवन आयोजना निर्माणस्थलमा भएकाले कोलाहलका कारण बिरामी परेको समस्या सुनाउँदै उनीहरूले आयोजना निर्माणस्थल र टनेल क्षेत्रमा नाराबाजी गरेका थिए।
बालबालिकासँगै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सिद्धिबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा चाकुका बासिन्दाले दबाव दिएका हुन्। स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय बनाउन दुई वर्षदेखि दबाब दिइएको भएपनि आयोजनाले कानमा तेल हालेर बसेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।
आयोजनाको काम अवरोध हुन दिँदैनौं : प्रमुख जिल्ला अधिकारी
सरकार र स्थानीय जनताको समेत लगानी रहेको आयोजनाको काम रोकिन नहुने तर्फ सरकार सचेत रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए।
‘स्थानीय बासिन्दासँग भएका सहमति पालना हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा हामी पनि रहेका छौ’ उनले भने, ‘तर आयोजनाको काम पनि अवरोध गर्न हुँदैन।’ आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न हुदाँ स्थानीयलाई नै फाइदा हुने भएकाले यसमा सबै पक्ष सहज हुनुपर्ने उनको तर्क छ। स्थानीयको अवरोध भएको कुरा जानकारीमा आएकाले मंगलबार सबै पक्षलाई छलफलमा राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वार्ता भएको उनले बताए।
वार्तामा स्थानीयले अवरोध नर्गने र आयोजनासँग पुनः २७ गते बैठक बस्ने निर्णय भएको उनले बताए। आयोजनालाई छिटो भन्दा छिटो विद्यालय र स्वास्थ्य चौकि निर्माणमा लगाउने सहमति भएको प्रजिअ अधिकारीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
