काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रत्यक्ष दबाबमा ‘एसिया प्यासिफिक समिट २०१८’ ले स्विकृति पाएको तथ्य खुलेको छ।
गत भदौ १४ गते आयोजक संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (युपिएफ) ले कार्यक्रम आयोजनाको अनुमतिका लागि समाज कल्याण परिषद्मा पेस गरेको कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण अपुरो भएका कारण परिषद्ले अनुमति दिएको थिएन। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दबाबपछि अस्विकृत कार्यक्रमले स्विकृति पाएको हो।
फेडेरेसनले भदौ १४ गते दर्ता नम्बर ००१४९९ को अनुमतिपत्र सहित समाज कल्याण परिषद्मा कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि आग्रह गरेको थियो। तर, स्वीकृति दिन नसकिने बताएपछि 'माथिल्लो तह'बाटै स्विकृतिका लागि दबाब आएको परिषद् स्रोतको दाबी छ।
अस्विकृत कार्यक्रमलाई स्वीकृत गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै दबाब दिएपछि सहयोगी मात्रै भएको सरकारको दाबी झुटो साबित भएको स्रोत बताउँछ। सम्मेलनलाई सफल पार्न नेपाल सरकार मातहतका सम्पूर्ण कार्यलयलाई आवश्यक सहयोग गर्न असोज २२ गते नै प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट पत्राचार भएको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको दस्तखतसहित मातहतका कार्यालयमा पत्राचार गरिएको थियो।
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित चौतर्फी रुपमा आइएनजिओले गरेको कार्यक्रममा सरकार सह-आयोजक बनेको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि सरकारले आफ्नो भूमिका 'सहयोगी' मात्रै भएको दाबी गरेको थियो।
एसिया प्यासफिक समिट आयोजना गर्ने विषयमा गत जेठमै काठमाडौंको र्याडिसन होटेलमा सहमति जुटेको थियो। युपिएफकै प्रतिनिधि तथा आइक्यापका अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष होसे दी भेनेसिया नेपाल आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतसँग कार्यक्रम आयोजनाबारे छलफल गरेका थिए। छलफलमा युपिएफ नेपाल च्याप्टर अध्यक्ष एकनाथ ढकाल पनि सहभागी थिए।
उक्त छलफलपछि समाज कल्याण परिषद्मा कार्यक्रमको पूर्ण विवरण पेस गर्न नसक्दा एसिया प्यासिफिक समिट तत्कालै हुन नसकेको स्रोतको दाबी रहेको छ।
सामान्यतया अरु संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा स्वीकृति लिन अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पिस फेडेरेसनले पनि अपनाएको थियो। 'तर, प्रधानमन्त्री स्वयंको तदारुकतामा कार्यक्रमले स्विकृति पायो,' स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो।
कार्यक्रमका विषयमा नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल नै नभएको भन्दै नेकपाका अधिकांश नेताहरूले नै प्रधानमन्त्रीको विरोध गरिरहेका छन्। (यो पनि पढ्नुस्- इसाइवादी सम्मेलनले सिर्जना गर्यो नेकपाभित्र कम्पन)।
यसैबीच असोज २५ गते जिल्ला समन्वय समितिको चलानी नम्बर ३८५ को पत्रमा ‘एसिया प्यासफिक समिट’ नेपालमा आयोजनाका लागि पूर्वस्वीकृति दिएको पाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
