काठमाडौं– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा तीनै तहका सरकारको हिस्साको सूचक तयार गरेको छ। आयोगले प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने लगानी, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा लाभको बाँडफाँटका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने सूचक निर्धारण गरेको हो।
नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा तीनै तहका सरकारको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ। सोही अनुरुप आयोगले सूचक तयार गरेको हो।
तीनै तहका सरकारलाई प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्वयिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ।
सोही बमोजिम आयोगले पर्वतारोहण, वन (विभिन्न प्रकारका वन तथा संरक्षित क्षेत्रहरू), विद्युत (जलविद्युत, वायुउर्जा, सौर्य उर्जा) र पानी र अन्य (खानेपानी, सिंचाई, माछा व्यवसाय, एयर फ्रिक्वेन्सी) मा लगानी, लाभको बाँडफाँट र वितरणको सूचक तयार गरेको हो।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा तीनै तहका सरकारको लगानीको हिस्साको आधार तय गर्दा राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता, लगानी गर्न सक्ने क्षमता, प्राप्त गर्ने उपलब्धिको हिस्सा, प्राप्त उपलब्धिको उपभोगको हिस्सा, पूर्वाधारको अवस्था र आवश्यकता र आर्थिक अवस्था तथा भौगोलिक बनोटलाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, सोही ऐनमा प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण गर्दा परिचालित प्राकृतिक स्रोतको अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र, परिचालित प्राकृतिक स्रोत उपरको निर्भरता, प्रतिफलबाट लाभान्वित जनसंख्या, प्राकृतित स्रोतमा आश्रित जनसंख्या र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिताको आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ।
ऐनले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटमा तीनै तहका सरकारको हिस्सा निर्धारण गरे पनि त्यसमा लगानी, प्रतिफल र लाभ बाँडफाँटको आधार तय गरेको छैन।
आयोगले प्राकृतिक स्रोत परिचालन (प्रतिफल र रोयल्टी) को हिस्सा निर्धारणमा मापनयोग्य सूचक तयार गरेको छ। त्यसको साझा सूचकमा परियोजनाको अवस्थिति, परियोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रफल, परियोजनाबाट प्रभावित जनसंख्या, संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिता र लगानीको हिस्सालाई समेटेको छ।
जसमा परियोजनाको अवस्थितिमा परियोजना अवस्थित (केन्द्र भाग) स्थानीय तह, परियोजनास्थलसँग जोडिएका (आसन्न) स्थानीय तह र सेरोफेरोमा वा अन्य (अन्य अवस्थामा पनि प्रभावित हुने) स्थानीय तह पर्छन्।
त्यस्तै परियोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रफल अन्तर्गत प्रभावित स्थानीय तहको क्षेत्रफल र परियोजनाबाट प्रभावित जनसंख्यामा प्रभावित स्थानीय तहको जनसंख्यालाई आधार मानिएको छ। संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिता शिर्षकमा प्रभावित स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा छुट्याइएको बजेट र लगानीको हिस्सामा प्रभावित स्थानीय तहले परियोजनामा गरेको लगानीको हिस्सालाई आधार मानिएको छ।
आयोगले अन्य प्राकृतिक स्रोतको हकमा प्रत्येकमा यस्ता सूचक तय गरिएको छ।
त्यस्तै, रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धी सूचकमा परिचालित प्राकृतिक स्रोतको अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र, परिचालित प्राकृतिक स्रोत उपरको निर्भरता, रोयल्टीबाट लाभान्वित जनसंख्या र प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित जनसंख्या छन्।
त्यस्तै, लगानीको हिस्सा निर्धारणसम्बन्धी सूचक पनि आयोगले तयार गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
