काठमाडौं- संघीयता कार्यान्वयनको पेचिलो पक्षका रूपमा रहेको कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने बाटो खोलिदिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो। अब राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि उक्त अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनेछ।
संसदको बाटोबाट ल्याउँदा समय प्रक्रिया लम्बिने भएपछि सरकारले अध्यादेशबाट समायोजनका लागि कानूनी बाटो खोलेको हो।
अब विभिन्न ५ आधारमा कर्मचारी समायोजन गरिनेछ।
ती आधारमध्ये कार्यरत पदको ज्येष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यस्तै, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको जेष्ठतासमेतलाई कर्मचारी समायोजनका आधार बनाइएको छ।
मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको उक्त अध्यादेशले प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पति-पत्नीलाई एकै स्थानमा पर्ने गरी समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन गरिने सेवा, समूहको पद तथा तहगत विवरण खुलाई निवेदन आह्वान गर्नेछ।
सो बमोजिम समायोजन हुन चाहने सरकारी कर्मचारीले सेवा सञ्चालन गर्ने निकायमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्मचारीले दिएको निवेदनका आधारमा समायोजन हुने व्यवस्था छ।
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने, अन्तर निकाय समन्वय गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने प्रयोजनका लागि निर्देशन तथा समन्वय समिति रहने व्यवस्थासमेत अध्यादेशमा गरिएको छ।
समितिको संयोजकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहेनछन्। त्यस्तै, उक्त समितिको सदस्यमा नेपाल सरकारको मूख्य सचिव र सेवा सञ्चालन गर्ने निकायका सचिव रहेनछन्। समितिको सदस्य-सचिव भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहनेछन्।
तर, कडा रोग लागेको वा गम्भीर शारीरिक अशक्तता भएको प्रमाणित भएका कर्मचारीले भने निर्देशन तथा समन्वय समितिको सिफारिसमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले उपयुक्त ठहर्याए बमोजिम समायोजन गर्ने व्यवस्था छ।
यस्तो छ अध्यादेश
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
