काठमाडौं- निजीस्तरको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाभकर विवाद मुद्दा सुनुवाइ स्थगित हुँदै आएका बेला एनसेलको सेयर विवादसम्बन्धी मुद्दाको भने सुनुवाइ सर्वोच्चमा सुरु भएको छ।
सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइका लागि मंगलबार कर सम्बन्धी आवश्यक फाइल मगाउने आदेश गरेको छ। उक्त फाइल प्राप्त भएपछि कर तिर्ने विवादको अन्तिम सुनुवाइ थालनी हुनेछ। गैर-आवासीय नेपाली संघ(एनआरएन) का पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालको मुद्दा सुनुवाइ भएको छ।
उक्त मुद्दासँगै सिनर्जीले एनसेलको २० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटलको मुद्दा पनि पनि पेसीमा थियो। न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले मुद्दा नर्हेने बताएपछि सुनिभेराको मुद्दाको सुनुवाइ भने स्थगित भएको छ।
एनसेलको मूल मुद्दा 'हेर्दाहेदै'मा भएपनि दुई पटक स्थगित भएको सेयरवाला दुई कम्पनीको मुद्दा भने सुनुवाइका लागि इजलास तोकिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले उक्त मुद्दाका लागि न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र शाहीको इजलास तोकेका थिए।
गैर-आवासीय नेपाली संघ पूर्वअध्यक्ष महतोको सिनर्जी नेपाल अर्का गैर-आवसीय नेपाली निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई एनसेलको २० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेका थिए। तर बजार मूल्य बढी भएको अवस्थामा कम मूल्य कायम गरी लाभकर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले महतोलाई ताकेता गरेको थियो। यसपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसलाका लागि सुनुवाइ सुरु भएको हो।
लाभकर छल्ने मनसायले महतोको कम्पनी सुरुमा सर्वोच्च पुगेको थियो। २०७४ असोज २ गते सर्वोच्च पुगेको सिनर्जीका नाममा २०६३ जेठ २३ गतेसम्म एनसेलको ८ प्रतिशत सेयर थियो। २०६३ असोज ४ गते भने उसको सेयर स्वामित्व १९ दशमलव ४ प्रतिशत कायम भएको देखिएको छ। यसैगरी, २०६५ साउन १ गतेसम्ममा सिनर्जीका नाममा एनसेलको सेयर २० प्रतिशत पुगेको थियो।
सिनर्जीले २०६८ चैत ७ गते सेयर बिक्री गरेको थियो। सिनर्जीले एनसेलको ८ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतसम्म सेयर पुर्याउँदा पनि लाभकर नतिरेपछि ठुला करदाता कार्यालयले ताकेता गर्दै आएको थियो। ठुला करदाता कार्यालयले गरेको ताकेता र दाबी विरुद्ध सिनर्जी सर्वोच्च पुगेको थियो।
तत्काल कर नर्तिनु भन्ने अन्तरिम आदेश सिनर्जीले प्राप्त गरेपछि श्रेष्ठको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर असोज २२ गते सर्वोच्च पुगेको थियो।
यस्ता छन् दुई मुद्दा
१. उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जीको लाभकर विवाद
एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले एनसेलको लाभकर छलेपछि ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गर्यो।
महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले सेयर खरिद/बिक्रीमा लाभकर छल्ने उद्देश्यले बजारमूल्य कम गरी कर तिरेको खुलासा भएपछि पुनः कर निर्धारण भएको थियो। संशोधित कर नतिर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका महतोको पक्षमा पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।
एनसेल कम्पनीको कर छलीबाट उन्मुक्ति पाउन ट्रायल गरिएको मुद्दामा सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
०६८ चैत ०७ मा महतोले सिनर्जी कम्पनीमार्फत कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले नयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। त्यसपछि महतो ०७४ असोज २ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले असोज ४ मा निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कर निर्धारण गर्ने कार्य नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि सरकारले प्राप्त गर्ने २० अर्ब लाभकर गुमेको छ। आफ्नो नाममा रहेको सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गर्दा सिनर्जीका महतोले लाभकर/आयकर ऐन, ०५८ को दफा १९ बमोजिम स्वयं कर निर्धारण गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी २ लाख कित्ता सेयर चलखेल गरेका थिए।
कूल १६ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ प्रतिकित्ता बजारमूल्य भएकोमा आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरी प्रतिसेयर १ हजार रुपैयाँ मात्र देखाएर बिक्री गरी १५ प्रतिशत लाभकर महतोले तिरेका थिए।
२. निरजगोविन्द श्रेष्ठ- सुनभेरा क्यापिटलको कर विवाद
सिनर्जीले अन्तरिम आदेश पाएपछि सोही कम्पनीले बिक्री गरेको एनसेलको २० प्रतिशत सेयर खरीद गरेका निरजगोविन्द श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुगे।
एनसेलको सेयर बिक्रीमा श्रेष्ठसँग निर्धारण भएको कर असुल नगर्न कात्तिक ५ मा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध श्रेष्ठ सर्वोच्च पुगेका थिए।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको बेरुजुमा ब्याज र हर्जाना जोड्दा श्रेष्ठको दायित्व ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि देखिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
