काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय अटो बजारमा अहिले ‘युरो सिक्स’सम्मका सवारी उत्पादन तथा सञ्चालन भइसकेका छन्। भारत तथा तेस्रो मुलुकका अधिकांश सहरमा युरो थ्रीका सवारी प्रयोग तथा उत्पादनमा प्रतिबन्ध लागिसकेको छ। तर, नेपाली केही अटो व्यवसायीले भारतीय बजारमा प्रतिबन्धित सवारी आयात गरी नेपालमा बिक्री गरिरहेका छन्।
केही सवारी उत्पादन कम्पनीका आधिकारिक बिक्रेताको प्रभावमा परेर सरकारले ६ वर्ष पुरानो मापदण्ड परिमार्जन गर्न सकेको छैन। ‘मापदण्ड परिमार्जन नहुँदा नेपाली बजार युरो थ्री गाडीको डम्पिङ साइट जस्तो बनिरहेको छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले गुनासो गरे, ‘कानुन परिस्कृत नहुँदा व्यापारीहरुले भारतमा नै बिक्न प्रतिबन्ध लगाइएका पुराना गाडी यता बेचिरहेका छन्।’
नेपालमा अहिले सिप्रदी र अशोक लेल्यान्डले युरो थ्रीकै सवारी बिक्री गर्दै आएका छन्। अहिले पनि यातायात व्यवस्था विभागले १३ वर्षअघिको वातावरण मन्त्रालयले तय गरेको सवारी प्रदूषण मापदण्ड अनुसार नै युरो थ्रीको सवारी आयात गर्न दिइरहेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै प्रस्तावमा २०६९ सालदेखि यातायात व्यवस्था विभागले युरो थ्रीभन्दा तलका सवारी आयात तथा बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। युरो थ्री सवारी आयातमा प्रतिबन्ध नियम लागेको ६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।
तर, वातावरण मन्त्रालयकै ढिलासुस्तीका कारण युरो थ्री सवारी आयात तथा बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउन सकेको छैन। यही मौका छोप्दै सिप्रदी र अशोक लेल्यान्डले युरो थ्रीकै टिपर, ट्रक तथा बस बिक्री गर्दै आएका छन्। यी कम्पनीका लागि अहिले नेपाल 'स्टक क्लियरेन्स मार्केट'समेत भएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा पनि युरो थ्रीको मापदण्ड परिमार्जन हुन नसकेको हो। मन्त्रालयको छाताभित्र रहेको यातायात व्यवस्था विभाग पनि युरो थ्रीको सवारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा उदासीन छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै प्रस्तावमा २०६९ सालदेखि यातायात व्यवस्था विभागले युरो थ्रीभन्दा तलका सवारी आयात तथा बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। युरो थ्री सवारी आयातमा प्रतिबन्ध नियम लागेको ६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।
विभागले यो विषय आफ्नो क्षेत्रभित्र नरहेको बताउँदै आएको छ। ‘युरो थ्री मापदण्डका सवारी आयात तथा बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कुनै पनि तयारी भएको छैन’, विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘कस्तो सवारी प्रयोगमा ल्याउने र नल्याउने भने विषय वातावरण मन्त्रालयले अधिकारभित्र छ।’
तर, करिब एक वर्षअगाडि नै यातायात व्यवस्था विभागमा तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले युरो थ्री मापदण्डका सवारी आयात तथा बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने र यसका लागि वातावारण मन्त्रालयसँग सहकार्य हुनुपर्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका थिए। तर, निर्वाचन भइसकेको र नयाँ सरकार गठनको चरणमा रहेकाले सरकारले यो विषयमा काम अगाडि बढाउन सकेको थिएन।
त्यसपछि नयाँ सरकार गठन भएको नौ महिना हुँदा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यस विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग कुनै सहकार्य गरेका छैनन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने युरो फोर सवारी प्रयोगमा ल्याउने गरी तयारी भएको जनाएको छ। तर, कहिलेबाट र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन।
सवारी सञ्चालन तथा दर्ताको अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्रभित्र रहेको हुँदा प्रदेश सरकार मातहतका सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। युरो फोरभन्दा तलका सवारी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि यातायात व्यवस्था विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, अर्थ मन्त्रालय, सवारी बिक्रेता कम्पनीका मालिकसँग पनि छलफल आवश्यक रहने मन्त्रालयको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
