जनकपुर– प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारलाई नागरिकता ऐन संशोधन गर्न दबाव दिने उद्देश्यले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरेको छ। ऐन संशोधन नगरेर संघीय सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण रोकेको आरोप लगाउँदै प्रदेश २ को संसदबाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पास भएको हो।
जन्मसिद्ध नागरिकतासँग जोडिएको यो प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पास भएसँगै संघीय सरकारलाई नागरिकता ऐन संशोधन गर्न दबाब बढ्नेछ।
प्रदेशसभाको दोश्रो अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको ४५औं बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले ‘जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त नागरिकहरुका सन्तानले प्राप्त गर्ने नागरिकता सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको सुझाव प्रस्ताव’ पेस गरेका थिए। पेस भएको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ।
प्रदेश २ सरकारले दबावस्वरुप प्रदेशसभाबाट पास गराएको उक्त प्रस्ताव मंसिरको अन्तिम साता संघीय सरकारलाई बुझाउने बताइएको छ।
मन्त्री यादवले जरुरी महत्वको प्रस्तावले जन्मसिद्ध नागरिकता वितरणमा रहेको जटिलता फुकाउन मद्दत पुग्ने दाबी गरे।
‘संविधानको धारा १० को १ र धारा ११ को १, २ र ३ मा जन्मसिद्ध नागरिकता सम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘तर संघीय सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन नगर्दा यसले समस्या बढाएको छ।’ उनले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तान नागरिकताबाट विहीन हुँदा शिक्षा, रोजगार र सरकारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित रहेको बताए।
प्रदेश २ सरकारले ८ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जन्मसिद्ध नागरिकताको वितरण थाल्न पत्र नै लेखेको थियो। तर, ८ जिल्लाका प्रजिअले सकारात्मक जवाफ नदिएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो।
मन्त्री यादवका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट पत्रको जवाफ नआएपछि बाध्य भएर प्रदेशसभामा जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी विशेष प्रस्ताव लगेको बताए। उनले भने, ‘जन्मसिद्ध नागरिकता सम्बन्धी पास भएको विशेष प्रस्तावसहित नागरिकता ऐन संशोधनका लागि संघीय सरकारलाई पत्र लेख्दैछौं, मंसिरको २७ वा २८ गते सर्वदलीय डेलिगेसन पनि जाँदैछौं।’
मन्त्री यादवले जरुरी प्रस्तावपछि पनि संघीय सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन नगरे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिने समेत स्पष्ट पारे।
जन्मसिद्धका आधारमा अहिले नागरिकता वितरण रोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मुद्दा हाल्नेलाई मात्रै जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता बाँडिएको छ। अन्यलाई भने बन्देज गरिएको छ।
संसदमा पेस भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै संघीय समाजवादी फोरमका सांसद प्रमोद कुमार यादवले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने अधिकार रहेपनि त्यसको उल्लंघन गरिएको बताए।
नेकपाका सांसद शोभा लामाले नेपालमा जन्मेका हरेक नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै त्यसको आडमा अन्य देशका नागरिकले घुसपैठ गरेर नागरिकता लिन नपाउन् भन्ने सन्दर्भमा पनि सचेत हुन आग्रह गरे।
नेकपाका सांसद सुन्दरबाबु विश्वकर्माले नागरिकता राष्ट्रियताको पहिचान भएकोले त्यसलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्न सचेत रहनुपर्नेमा सरकार र सदनलाई ध्यानाकर्षण गराए।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद रामअशिष यादवले प्रत्येक नागरिकको पहिलो अधिकार नागरिकता प्राप्ति भएपनि ‘राष्ट्रवाद’को नारा धरातलबाट तल खस्केकोले तराई मधेशका हजारौं व्यक्ति नागरिकताबाट वञ्चित रहेको बताए।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले नेपालमा नयाँ युग, नयाँ देश भएपनि न्याय प्रणाली परिवर्तन नभएको गुनासो व्यक्त गरे। ‘नेपालीलाई नेपाली हुनुमै शंका गरिन्छ, यो देशको दुर्भाग्य कस्तो हो?’, उनले प्रश्न गरे।
नेकपाका अर्का सांसद शत्रुधन महतोले नागरिकता वितरण मुलरुपमा तराई मधेशको समस्या भएकाले सधैंका लागि सामाधानका निमित्त पहल गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिए। सांसद महताले भने, ‘तराईमा नागरिकताको समस्याले जरो गाडेको छ, तर समस्या समाधानको नाममा पटक–पटक राजनीतिक आन्दोलन गरेर त्यसको नाममा कसैले रोटी नसेकोस्।’
नेकपाकै सांसद मञ्जु कुमारी यादवले अहिले पनि स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले नै आफ्नो भोटरको आधारमा व्यवहार गर्दै कतिपयलाई नागरिकता दिनबाट वञ्चित गरिरहेको आरोप लगाइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
