काठमाडौं- करको दर उच्च भएको भन्दै १५ वाणिज्य बैंकसहित १८ वित्तीय संस्था राजस्व न्यायाधिकरण पुगेका छन्। दुई वर्षको अवधिमा १८ वित्तीय संस्थाहरुबाट ९१ थान मुद्दा परेको न्यायाधिकरणले जनाएको छ।
_x000D_
_x000D_
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकांश मुद्दा ठुला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई प्रत्यर्थी (विपक्षी) बनाएर मुद्दा दायर गरेका छन्। २०७३ साल असारदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दायर गरेको ९१ मुद्दामध्ये हालसम्म एउटा मात्रै मुद्दाको फैसला भएको छ। सिभिल बैंकले ठूला करदाता विरुद्ध दर्ता गरेको मुद्दा फैसला भएको हो। दायर भएको करिब दुई वर्षपछि मात्र यो मुद्दा फैसला भएको हो।
_x000D_
_x000D_
दुई वर्षको अवधिमा राजस्व न्यायाधिकरणमा कूल ६ सय ९५ मुद्दा परेकोमा हालसम्म ३२ वटा मात्रै फैसला भएको छ। मुद्दा दायर गर्ने कम्पनीहरूले समयमा आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध नगराउँदा फैसला गर्न ढिलो भएको न्यायाधिकरणका रजिस्टार विद्याराज पौडेलले बताए।
_x000D_
_x000D_
‘मुद्दा दायर गरेर संस्थाहरु जान्छन्, आवश्यक कागजपत्र माग गर्दा समयमा उपलब्ध नगराउदा मुद्दा फैसलामा ढिला भएको हो’ रजिस्टार पौडेलले भने।
_x000D_
_x000D_
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले न्यायाधिकरणमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अग्रिम कर विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। सबैभन्दा धेरै मुद्दा दायर गर्नेमा प्रभु बैंक छ। बैंकले दुई वर्षको अवधिमा तीन पटक गरेर १३ मुद्दा दायर गरेको छ। यद्यपि, हालसम्म बैंकले दायर गरेको एउटा पनि मुद्दा फैसला भएको छैन। यसैगरी, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकले राजस्व न्यायाधिकरणमा १० वटा मुद्दा दायर गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
४ महिनामा ८ बैंकद्वारा १७ मुद्दा दायर
_x000D_
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना (कात्तिक मसान्तसम्म)मा राजस्व न्यायाधिकरणमा ८ वित्तीय संस्थाले १७ मुद्दा दायर गरेका छन्। कुमारी बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, प्रभु बैंक र एनसिसी बैंकका तीन-तीन वटा मुद्दा लिएर चालु आवमा नै न्यायाधिकरणमा पुगेका हुन्।
_x000D_
_x000D_
त्यस्तै मेगा बैंकले २ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। माछापुच्छ्रे बैंकले र साविकको एस डेभलपमेन्ट बैंक (हालको नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंक)ले एउटा मुद्दा दायर गरको छ।
_x000D_
_x000D_
के हो राजस्व न्यायाधिकरण?
_x000D_
राजस्व न्यायाधिकरण राजस्व सम्बन्धि विवादमा तल्लो तह वा निकायले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने विशिष्टीकृत अदालत हो।
_x000D_
_x000D_
आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, बहाल कर, भन्सार महसुल निर्धारण, पूर्वादेश, भन्सार चोरी पैठारी, भन्सार वर्गीकरण, भन्सार मूल्याङ्कन, बढी महसुलजस्ता मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने यसको क्षेत्राधिकार हो।
_x000D_
_x000D_
यसप्रकारका न्यायाधिकरण हाल विराटनगर, काठमाडौं, पोखरा र नेपालगञ्ज गरी देश चार वटा छन्। यसको स्थापना २०३१ सालमा भएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
