काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपत्र सम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरे पनि प्रत्यक्षतर्फ दुईवटा मतपत्र निर्माण गर्न सकिने सम्भावनालाई भने ख्याल गर्न भनेको छ।
प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र छपाई कार्य बाँकी नै रहेको र कानून पनि अलगअलग भएकाले यस्तो सम्भावना तर्फ संकेत मात्र आदेशमा गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशलाई टेकेर निर्वाचन आयोग र सरकारले निर्णय गरेका अब तीनवटा मतपत्र हुने सक्ने देखिन्छ।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि अलगअलग दुई र समानुपातिक तर्फ एक गरी तीनवटा मतपत्र बन्ने सम्भावना सर्वोच्चको आदेशमा गरिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फको मतपत्र छपाइ कार्य मिति २०७४ कात्तिक १० देखि प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगको कार्य तालिकाबाट देखिन आएको छ, मतपत्र छपाई कार्य बाँकी नै देखिँदा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अलग अलग ऐन रहेको अवस्थामा दुवै निर्वाचन एउटै मतपत्रमा गर्ने निर्णय भएकोमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मतपत्र अलग्गै छाप्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन।’
सर्वोच्चको यो आदेशमा टेकेर आयोगले प्रत्यक्षतर्फ दुईवटा मतपत्र बनाउन सक्ने छ। तर, बाध्यकारी रुपमा फरक फरक मतपत्र बनाउनु पर्ने कुरा भने आदेशमा गरिएको छैन।
दुवै निर्वाचनका लागि अलगअलग कानून देखिएकाले सम्भव भए बनाउने तर्फ सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराएको सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायण पन्थीले बताए। तर अदालतलले यसै गर्नु भनी आदेश भने जारी नगरेको उनले बताए।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा छुट्टाछुट्टै मत्रपत्रको व्यवस्था गर्न माग गरी राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले २२ असोजमा रिट दायर गरेका थिए।
सो रिटमा १ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश गरेको हो।
अदालतमा भएको बहस तथा छलफलमा निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको मतपत्र १७ असोजदेखि छाप्न सुरु गरेको र प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र १० कात्तिकदेखि छाप्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको मतपत्र छाप्न सुरु गरिसकेकोले अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। त्यस्तै, प्रत्यक्षततर्फको मतपत्र १० कात्तिकदेखि छापिने भएकोले त्यसमा भने छुट्टाछुट्टै बनाउने ‘विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई’ आयोगले विचार गर्ने अदालतले अपेक्षा गरेको मात्र आदेशमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1793957147.jpg)
-1786602170.png)
