काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले निर्बाध रुपमा दिउँसो पनि टिपर चलाउन पाउनुपर्ने माग अस्विकार गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
विरुवा कन्सट्रक्सनले टिपर सञ्चालन गर्न पाउने आफ्नो पेसागत अधिकार भएकाले सरकारले रोक लगाउन नपाउने दाबी गर्दै रिट दायर गरेको थियो। मंसिर ४ गते दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले यस्तो आदेश जारी हुन नसक्ने भन्दै खारेज गरिदिएको उच्च अदालतका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले बताए।
_x000D_
_x000D_
ट्रक तथा टिपर व्यवसायीका तर्फबाट विरुवा कन्सट्रक्सनले दायर गरेको रिटमा आदेश जारी गरेको भए दिउँसोसमेत उपत्यकामा टिपर सञ्चालन हुने थियो।
_x000D_
_x000D_
व्यवसायीको पक्षमा आदेश जारी नगर्ने न्यायाधीशको तर्क व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार ठूलो भएको देखाएको छ। दैनिक रुपमा टिपरले ज्यान लिँदै गरेको तथ्यलाई पनि ख्याल गर्दै उच्च अदालतले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारभन्दा पेसा व्यवसायको अधिकार ठूलो नभएको व्याख्या गरेको हो।
_x000D_
_x000D_
‘पेसा व्यवसाय संवैधानिक अधिकार भए पनि बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकार सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सबैभन्दा पहिले व्यक्ति बाँच्नुपर्दछ अनि मात्र उसले अन्य कार्य गर्न सक्दछ।’
_x000D_
_x000D_
अदालतले यस विषयमा सरकारसँग जवाफ मागी सुनुवाइ गर्न पक्षले गरेको मागसमेत अस्विकार गर्दै रिट खारेज गरेको हो।
_x000D_
_x000D_
अदालतले व्यवसायको अनुमति दिने र नियमन गर्न पाउने अधिकार सरकारसँग हुने भन्दै रिट खारेज गरेको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार दाहालले बताए। ‘पेसा व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हक हनन् गर्नेगरी सरकारले टिपर सञ्चालनको समय तोकेको भन्दै रिट दर्ता भएको थियो। पहिलो सुनुवाइमै खारेज भएको छ,' उनले भने, 'व्यवसाय नियमनको अधिकार सरकारसँग हुने भएकाले रिट खारेज भएको हो।’
_x000D_
_x000D_
अदालतले टिपर सञ्चालनका लागि सरकारले तोकेको समयभित्र पालना गर्नु व्यवसायीको कर्तव्य भएको फैसलामा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
जुनसुकै समयमा पनि टिपर चलाउन पाउनुपर्ने मागसहित टिपर व्यवसायी संघ दोलखाको तर्फबाट विरुण कन्स्ट्रक्सनले रिट दायर गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
सरकारले उपत्यकामा दिउँसोको समयमा टिपर चलाउँदा दुर्घटना बढेको भन्दै सञ्चालनमा समयसीमा तोकेको थियो। सरकारले बेलुका ८ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म सञ्चालन गर्न सक्ने नियम लागू गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
कन्सट्रक्सनले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागसहित विभिन्न निकायलाई विपक्षी बनाएको थियो। सरकारबाट टिपर सञ्चालनको अनुमति ल्याउन सफल नभएपछि व्यवसायीहरु अदालततीर लागेका थिए तर उच्च अदालतको बुधबारको आदेशपछि उनीहरु असफल भएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
