काठमाडौं– नेपालमा सशस्त्र युद्धपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्यो। तर द्वन्द्वकालीन मुद्दा अझै बाँकी छन्। यस्ता मुद्दा सम्बोधन गर्न गठन भएका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रका काम पनि सन्तोषजनक रहेको उदाहरण पाँइदैन।
_x000D_
_x000D_
करिब ४० भन्दा धेरै देशमा यस्ता आयोग गठन भए पनि त्यसको उच्चतम उदाहरण कतै नभएको अधिवक्ता गोविन्द बन्दी बताउँछन्।
_x000D_
_x000D_
पेरु, अर्जेन्टिना, चेक गणतन्त्र, युगान्डा लगायत देशमा यस्ता संयन्त्रका काम सन्तोषजनक देखिएनन्। साउथ अफ्रिकाको उदाहरण सबैभन्दा सफल भनिए पनि हालसम्म त्यहाँका पीडित न्यायकै लागि संघर्षरत छन्।
_x000D_
_x000D_
द्वन्द्वकालका घटनाको सत्यनिरुपण गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा पीडितको घाउमा मलम लगाउन पेरु र अर्जेन्टिनामा सत्यनिरुपण आयोग गठन भएका थिए। आयोगमा यस्ता व्यवस्था गरिए, जसले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीले सहजै उन्मुक्ति पाउन सक्थे। अन्ततः दुवै देशका आयोग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अस्विकार्य ठहरिए। पेरुको क्षमादान कानुनलाई अन्तरअमेरिकी मानवअधिकार अदालतले अस्विकार गर्यो भने अर्जेन्टिनी आयोगलाई त्यहाँकै सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदियो।
_x000D_
_x000D_
विश्वका ४० देशमा द्वन्द्वपछि त्यस अवधिका घटनाको अनुसन्धान गर्न आयोग गठन गरिए पनि एकाध देशमा मात्रै सफल भएको देखिन्छ। आफ्नो जिम्मेवारीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार गर्न नसक्दा उनीहरू असफल हुने गरेका छन्। विश्वमा गठन भएका यस्ता आयोग असफल हुनुको कारण थियो– ती आयोगले पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई कारबाहीको सट्टा आममाफीको व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिए, जसले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता समेत चोखिन सक्ने अवस्था सिर्जना भयो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
अफ्रिकामा रंगभेदी शासन अन्त्यपछि नेल्सन मन्डेलाको अग्रसरतामा स्थापित सत्यनिरुपण आयोग केही सफल भएको मानिन्छ। उक्त आयोगमा दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेदविरोधी युद्धक्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका १४ हजार घटना दर्ता भएका थिए। आयोगले ती घटना अनुसन्धान गरी विभिन्न सशस्त्र समूहमा संलग्न ८ सय जनामाथि कानुनी कारबाही सिफारिस गरेको थियो। उक्त आयोगलाई रंगभेदविरुद्ध संघर्षमा भएका अपराधमा माफी दिनसक्ने अधिकार थियो, जुन बिनासर्त भने थिएन। माफी खोज्नेले आफूलाई अनिवार्य रूपमा आयोगसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्थ्यो, अपराध राजनीतिक उद्योगबाट अभिप्रेरित हुनुपर्थ्यो, शक्तिको समानुपातिक प्रयोग भएको हुनुपर्थ्यो र घटनाका सम्बन्धमा आरोपितले सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो।
_x000D_
_x000D_
आयोगसमक्ष माफी माग्नेको संख्या ६ हजार २ सय ४१ भए पनि १ हजार १ सय ६७ ले पूर्ण र १ सय ४५ ले आंशिक माफी पाएका थिए। माफी माग्नेमध्ये ६ सय ५५ जना पहिले नै थुनामा रहेर प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय भोग्नेहरू थिए।
_x000D_
_x000D_
सशस्त्र द्वन्द्वका घटना भएका श्रीलंका र पूर्वी टिमोरका सत्यनिरुपण आयोगको प्रयोगलाई भने विफल उदाहरणका रूपमा लिइन्छ। श्रीलंकामा ४० हजार मानिस मारिएको २५ वर्ष लामो गृहयुद्धको अन्त्यपछि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा सत्य निरुपण आयोग बनाइयो। तर, त्यसलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवअधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था, अमेरिका, बेलायत लगायत मुलुकले विरोध गरे।
_x000D_
_x000D_
उक्त आयोगलाई फेब्रअरी २००२ देखि मे २००९ भित्रका घटना मात्र अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। आयोग जनप्रतिनिधि संसदप्रति नभएर सरकारप्रति मात्र उत्तरदायी भएको, अत्याचारका घटना उजुरी गर्न प्रोत्साहित नगरिएको, उजुरी दिने व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रत्याभूति नदिइएको, सबै घटना खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अपराधप्रतिको छानबिनमा उदासीनता देखाएको र सबै साक्षीलाई उपस्थित गराई अनुसन्धान नगरिएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका थिए। हाल युएन लगायत अन्य मानवअधिकारवादी संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा आयोग निर्माण गरी काम चलिरहेको छ।
_x000D_
_x000D_
सन् १९९३ मा दक्षिण अमेरिकी देशमा भएको जातीय द्वन्द्वबाट सुरु सशस्त्र द्वन्द्वको सत्यतथ्य छानबिन गर्न र त्यसलाई अन्त्य गर्न पनि यस्तै आयोग निर्माण भएका थिए। सत्य बाहिर ल्याउन मात्र ती आयोग केन्द्रित भएका थिए। जातीय द्वन्द्व भएका ती देशका आयोग धार्मिक सहिष्णुतालाई आधार मानेर मेलमिलाप गराउनतर्फ केन्द्रित थिए।
_x000D_
_x000D_
युद्ध अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन भएका गतिविधि रोक्न आवश्यक भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१० पछि यस्ता आयोग र राष्ट्रलाई सहयोग नगर्ने र युद्ध अपराधमा संलग्न सरकारी र द्वन्द्वरत पक्षलाई कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट अडान राखेको थियो। त्यसपछि निर्माण भएका आयोगले आममाफी नभई कारबाहीका प्रावधान राख्न थालेको देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
रुवान्डा, पाराग्वे, दक्षिण अफ्रिका, अर्जे्न्टिना, बोलिभिया, उरुग्वे, जिम्बावे, चिली, चाँद, ग्वाटेमाला, हाइटी, फिलिपिन्स, सियरालियोन, युगान्डा, ब्राजिल, पूर्वी टिमोर, इथियोपिया, होन्डुरस, श्रीलंकालगायत देशमा द्वन्द्वपछि नेपालमा जस्तै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएका थिए।
_x000D_
_x000D_
नेपालले के सिक्ने?
_x000D_
_x000D_
काठमाडौं– नेपालले विभिन्न ४० देशका अनुभवबाट सिकेर छिटो यो प्रक्रिया अन्त्य गर्नेतिर लाग्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको सुझाव छ। द्धन्द्धकालभन्दा लामो समय पीडितहरु न्यायका लागि पर्खिरहेकाले यसको अन्त्य अब छिटै हुनुपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ।
_x000D_
_x000D_
वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी शर्माले यो प्रक्रिया जुनसुकै रुपमा पनि अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँछन्। द्धन्द्धकाल्न मुद्दा समय गयो समाधान आफै हुन्छ भनेर नहुने भएकाले दलहरुको चेत समयमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ। विभिन्न देशहरुका ५० औं वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले सजाय सुनाउन थालेको कुरा मनन गर्दै अब समाधान गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको बुझाइ छ।
_x000D_
_x000D_
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले पनि यो समास्या छिटै निकास गर्नुपर्ने बताए। देशको कानुन असफल भएका बाहिरी शक्ति आउन सक्ने भएकाले त्यसमा चनाखो हुनैपर्ने उनको भनाइ छ। ‘आपसमा मिलाउँदा जुन सहजता हामीलाई उपलब्ध हुन्छ त्यो पछि हुँदैन,’ उनले भने, ‘विदेशीहरुको संलग्नतापछि हामी बाध्य भएर त्यसमा पछि लाग्नुपर्ने हुन्छ।’
_x000D_
_x000D_
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार हननका मुद्दामा राजनीतिक दलको सक्रियता नहुँदा शान्ति सम्झौताको ६ महिनामा गर्ने भनेको कार्य बाँकी रहँदै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
दलहरुले समयमै आयोग गठनदेखि मुद्दा छानबिन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा यो प्रक्रिया असफलतातिर जाने अनुमान बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूले नेपालले गरेका विभिन्न सन्धि–सम्झौताका कारण यी मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भए झन् जटिलता आउने बताएका छन्।
_x000D_
_x000D_
विभिन्न देशहरुमा भएका हस्तक्षेपका कारण समेत यसमा नेपालले सावधानी हुँदै आफ्नै देशभित्र समाधान गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।
_x000D_
_x000D_
सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूल ऐन बनाउने र विभिन्न समयमा दलहरुका बीचमा यसलाई समाधान गर्ने गलत सहमति हुने हुँदा अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय झस्कँदै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
देशभित्रका कानुनले न्याय दिन नसके अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लबिङ सुरु हुने भएकाले सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षले पनि सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोग जम्मा केही महिना मात्र अवधि बाँकी रहँदा विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिकारकर्मीहरुको तर्क छ। देशभित्रकै न्यायिक संयन्त्र असफल हुँदा विभिन्न देशका संक्रमणकालीन मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भएका उदाहरण रहेको तर्फ उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्।
_x000D_
_x000D_
श्रीलंका यसको पछिल्लो उदाहारण हो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
श्रीलंकामा तमिल विद्रोही र सरकारबीच युद्धक्रममा भएका मानवअधिकार हननका घटनामा स्वतन्त्र छानबिन गर्न तत्कालीन सरकारले आनाकानी गरेको थियो। त्यसविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले चर्को दबाब दिँदै आएका थिए। पछिल्लो सरकार निर्माण भएसँगै श्रीलंकामा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य मानवअधिकारवादी संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा आयोग निर्माण गरी छानबिन कार्य चलिरहेको छ।
_x000D_
_x000D_
त्यस्तै चेक रिपब्लिक, युगान्डा लगायत देशमा पनि त्यहाँको सरकारी संयन्त्र असफल भएपछि हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। युगान्डाको नरसंहारसम्बन्धी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गत हेगको ट्रिबुनले उनीहरूलाई सजाय सुनाइरहेको छ।
_x000D_
_x000D_
पछिल्ला वर्ष जसरी युगान्डा लगायत देशका मुद्दा हेग पुगे, त्यसैगरी नेपालका संयन्त्र असफल भए त्यही बाटो लिन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारको तर्क छ।
_x000D_
_x000D_
‘प्राकृतिक रूपमा न्यायिक प्रक्रियालाई दलहरूले सम्झौता गरेर रोके भने त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रियकरण नै हो,’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता राजु चापागाईंले भने, ‘जब स्थानीय संयन्त्रबाट न्याय पाइँदैन, त्यो स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारमा आकर्षित हुन्छ।’
_x000D_
_x000D_
नेपालले अनुमोदन गरेको सन्धि र सम्झौताका कारण यहाँ हुन नसकेको न्यायिक प्रक्रिया विश्वका अन्य देशमा हुनसक्ने अधिकार मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा रहेको चापागाईंको तर्क छ।
_x000D_
_x000D_
‘कर्णेल कुमार लामालाई हामीले अनुमोदन गरेको त्यही कानुनको आधारमा बेलायतमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको हो,’ चापागाईंले भने, ‘नेपालमा न्यायको सम्भावना कम भयो भने पीडित अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जान्छन्।’ अहिले पनि कतिपय मुद्दा युएनको मानवअधिकार समितिमा छन्। उसले त्यहाँको कमिटीमार्फत नेपाल सरकारलाई आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न भनेको थियो तर सरकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया असफल पारेपछि उनीहरूले त्यसलाई थप सशक्त पारी पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने बाटो खुल्ने उनको तर्क छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
पूर्व एमाओवादीले आफ्ना कार्यकर्ता, नेपाली सेनामा मान्छे र अन्य दल पनि आफू जोगिने नाममा ज्यादतिका सबै घटनामा माफी दिन खोज्दा खोज्दै आयोग असफल हुने चिन्ता लागेको अर्का अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारी वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बताए। ‘बाह्रबुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको दुईपटकको फैसलाका कारण पनि दलहरूले चाहेअनुसार आयोगले काम गर्न सक्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर विडम्बनै भन्नुपर्छ, आयोग पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई कारबाही सिफारिस गर्न सक्दैन भन्ने देखिन्छ।’
_x000D_
_x000D_
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनका ज्ञाता बन्दी तत्कालीन अवस्थामा समाधान गर्ने हिसाबले मात्र आयोगले काम गरे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उन्मुक्ति नदिने बताउँछन्। ‘नेपाल विश्व समुदायबाट अलग हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘नेपालले अनुमोदन गरेका सन्धि–सम्झौताले उनीहरूको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ।’
_x000D_
_x000D_
यी दुई आयोग असफल भए कुमार लामा प्रकरण अन्य धेरै व्यक्तिमा दोहोरिने सम्भावना प्रवल रहेको बन्दीको तर्क छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा क्षमा दिन नसकिने प्रावधानमा माफी वा मेलमिलाप गराएमा त्यसले उनीहरूलाई आउन बाध्य बनाउने उनको तर्क छ।
_x000D_
_x000D_
आयोगले एमाओवादी वा कुनै विशेष दल वा कुनै पक्षको चाहनामा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सर्वेच्चको फैसलाअनुसार काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ख्याल नगर्दा नेपालपक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि–सम्झौता र अदालतको आदेश आकर्षित हुने र द्वन्द्वकालका घटना झन् बल्झने उनको तर्क छ।
_x000D_
_x000D_
दलहरूको सम्झौताले न्यायिक प्रक्रियामा जाने र पीडित दण्डित हुने कुरामा विश्वास नदेखिको पीडितको संस्था साझा चौतारीका महासचिव रामकुमार भण्डारीले टिप्पणी गरे। सरकार संक्रमणकालीन अवस्था अझ लम्ब्याउने प्रयासमा रहेको उनले बताए।
_x000D_
_x000D_
अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले सरकारको कारण न्याय संकटमा परेको टिप्पणी गरे। न्यायिक प्रक्रियामार्फत किनारा हुनुपर्ने विषयमा दलहरूको सत्ता टिकाउने खेल बनाउनु दुभाग्यपूर्ण र दुखद् रहेको उनले बताए।
_x000D_
_x000D_
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगलाई सरकार, पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अपेक्षित विश्वास गरेका छैनन्। २०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार हननका घटनाका दोषीलाई सजाय गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन भएको थियो। दुवै आयोगले उजुरी संकलन गरिरहेका बेला सत्तारुढ दलहरूले आयोगका काममा हस्तक्षेप हुनेगरी सहमति गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
