काठमाडौं– विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार माओवादी सेना नेपाली सेनामा समायोजन हुन करिब ६ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो। यसका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट कामहरु भएका थिए। त्यसैमध्येको एक थियो माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख, व्यवस्थापन र पुनस्र्थापना सम्बन्धी विशेष समिति र त्यस मातहतको सचिवालय।
_x000D_
_x000D_
यसका लागि दलहरुबीच सहमति भएर विशेष समिति गठन भएको थियो। जसमा ४ दलका ८ सदस्य थिए। अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहन्थे। त्यसअन्तर्गत प्राविधिक समिति थियो। त्यसमा पनि ८ जना नै सदस्य थिए। प्राविधिक समितिले प्रधानमन्त्री संयोजक रहेको विशेष समितिलाई सहयोग गर्थ्यो। पछि प्राविधिक समिति विशेष समितिको सचिवालयमा परिणत भयो। त्यसका संयोजक थिए, नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा। माओवादी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबाट एक–एक जना थपेर १२ सदस्यीय सचिवालय बनाइएको थियो। मुख्य रुपमा यही सचिवालयले विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका विद्यार्थीलाई भर्ना गरी तालिम दिएर क्यान्टोनमेन्टमा लगेर काम गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
सेना समायोजनमा राजनीतिक प्रभावले काममा सहजता र असहजता ल्याएको थियो। विशेषगरी माओवादी र अन्य पार्टीबीचको स्वार्थको जोडघटाउले यस काममा पटकपटक अप्ठ्यारो ल्याउने गरेको थियो। माओवादीले नेपाली सेनामा सकेसम्म बढी लडाकु प्रवेश गराउन चाहन्थ्यो, अरु दल रोक्न चाहन्थे। अन्तिममा माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा न्यून प्रवेशसँगै यो प्रक्रियाको अन्त्य भएको थियो। जसलाई माओवादीका कतिपय नेताहरु सम्मानजनक मान्दैनन्।
_x000D_
_x000D_
माओवादीका तर्फबाट सो समिति सदस्य चन्द्रप्रकाश खनाल माओवादीभित्र शीर्ष नेतामा देखिएको अन्तर्द्वन्द्वले त्यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्। ‘वैद्य गर्नै हुँदैन भन्ने, बाबुराम जस्तो भए पनि गरौं भन्ने,’ उनले भने, ‘प्रचण्डले सुझबुझ देखाउनुभएको थियो, सानो समूहले पनि विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा उहाँको सचेतता थियो।’
_x000D_
_x000D_
त्यतिमात्रै होइन, समग्र माओवादीमा रहेको विद्रोही स्वभावले पनि बेलाबखत जटिलता ल्याउँथ्यो। अर्का सदस्य सुरक्षाविद् दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन्, ‘माओवादीको विद्रोही मानसिकता र आफूले चाह्यो भने जे पनि हुन्छ भन्ने बुझाइले पनि समस्या ल्याउँथ्यो।’
_x000D_
_x000D_
त्यसो त माओवादीले सेना समायोजनलाई बार्गेनिङ औजारका रुपमा पनि प्रयोग गर्ने गरेकाले सचिवालयको काममा अबरोध आउने गरेको संयोजक शर्मा बताउँछन्। अर्कोतर्फ सेना समयोजनमा अन्य दल र वाह्य स्वार्थ पनि थिए। उनीहरुमा प्रक्रियालाई ढिलो गरिए माओवादी कमजोर हुने भन्ने बुझाइ रहेकाले पनि अनावश्यक अडान लिने गर्थे।
_x000D_
_x000D_
कति लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्ने भन्ने विवादले लामो समय काम अघि बढ्न सकेन। अन्नतः २०६८ कात्तिक १६ मा ७ बुँदे सहमति भयो र ६ हजार ५ सय लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्ने सहमति बन्यो। तर, पछि संख्या घट्दै गएको थियो।
_x000D_
_x000D_
सेना समायोजनको यो अनुभव एउटा मोडलका रुपमा काम लाग्न सक्ने सचिवालयका सदस्यहरु बताउँछन्। खनाल भन्छन्, ‘द्वन्द्व भइरहेका मुलुकलाई नेपाली सेना समायोजनको यो मोडल काम लाग्न सक्छ। उनीहरुले नेपाली अनुभवलाई मोडलका रुपमा लिन सक्छन्।’
_x000D_
_x000D_
माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्नुअघि तीन किसिमको विकल्प दिइएको थियो। पहिलो उनीहरु ५ देखि ८ लाखसम्म लिएर स्वैच्छिक अवकाश रोज्न सक्थे। दोस्रो, विभिन्न सीपमूलक तालिम लिएर समाजमा पुनस्र्थापित हुनसक्थे। तेस्रो, सेनामा समायोजन हुने विकल्प थियो। पहिले ठूलो संख्यामा सेनामा प्रवेश गराउने चाह र माओवादीको बार्गेनिङ विपरित अन्तिममा १ हजार ४ सय ६० जना मात्रै सेनामा प्रवेश गरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
(नेपाल लाइभ अर्काइभबाट। प्रथम पटक प्रकाशित मंसिर ५, २०७४)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
