दार्जीलिङ- दार्जीलिङमा तैनाथ १५ मध्ये १० अर्द्ध सैनिक बल कम्पनी फिर्ता लिने केन्द्रको निर्णयमाथि धक्का पुगेको छ। गत १५ तारिख एउटा विवृत्ति जारी गर्दै केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले पहाड़बाट १० अर्द्धसैनिक बल कम्पनी हटाउने निर्णय लिएको थियो। १६ अक्टोबरदेखि अर्द्ध सैनिक बल हटाउन सुरू गरिने भएको थियो।
पश्चिम बंगाल राज्यसँग सल्लाह नगरी केन्द्रले अचानक निर्णय लिएपछि मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी केन्द्र सरकारसँग चिढ़िएकी थिइन्। उनले केन्द्रको निर्णयलाई 'राज्यको उच्च न्यायालयको अवज्ञ'को संज्ञा दिएकी थिइन्। राज्य सरकारका एडभोकेट जेनेरल किशोर दत्ताले मंगलबार कोलकाता उच्च न्यायालयको अवकाशकालीन खण्डपीठमा केन्द्र सरकारको निर्णय विरूद्ध उजुरी हालेका थिए।
खण्डपीठले यस मामिलामा मंगलबार नै सुनवाइ गरी आदेश सुनाएको हो। आदेश अनुसार आउँदो २७ अक्टोबरसम्म पहाड़बाट अर्द्धसैन्य बल हटाउन पाइने छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।