काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले पर्यटन बोर्डको तत्कालीन प्रमुख सुवास निरौलालाई करिब ६९ करोड बराबरको मात्र धरौटी राखेर मुद्दा पुनरावेदन गर्न दिने आदेश गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले निरौला पक्षमा यस्तो आदेश गरेको हो।
_x000D_
_x000D_
यसअघि सर्वाेच्च प्रशासनले सात वर्ष विशेष अदालतबाट कैद सजाय भएकाले थुनामा बसेर मुद्दाको पुनरावेदन गर्न भनेको थियो। त्यसलाई चुनौती दिँदै निरौलाले इजलासमा निवेदन दिएका थिए।
_x000D_
_x000D_
उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै बुधबार प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले उनलाई छुट दिने आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि निरौलाले विशेषबाट ठहर भएको विगोमात्र धरौटी राखेर मुद्दा लड्न पाउने छन्।
_x000D_
_x000D_
२०७१ चैत २० मा निरौलासहित २३ जनाविरूद्ध करिब ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दायर गरेसँगै निरौला निलम्बनमा परेका थिए।
_x000D_
_x000D_
सर्वोच्च अदालतको सहारा लिँदै उनले आफूविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा ३ वर्षसम्म विशेषमा थुनछेकसम्म हुन नदिई रोकेका थिए। सुरुका दुई वर्षसम्म अदालतको म्याद नै नबुझी बसेका निरौला सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने अन्तिम प्रक्रियामा पुगेपछि विशेष अदालत हाजिर भएका थिए।
_x000D_
_x000D_
मंसिर २४ मा सबै प्रतिवादीको म्याद तामेली भएपछि विशेष अदालतले थुनछेक बहस सुरु गरेको थियो। ५ दिनसम्म लगातार सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले २०६४ मंसिर २८ मा सर्वोच्चमा मुद्दा विचराधीन रहेकाले उक्त फैसलापछि सुनुवाई गर्ने आदेश गर्यो।
_x000D_
_x000D_
धरौटीमा रिहा गर्ने वा थुनामा राख्ने विषयमा ५ दिनसम्म भएको बहसपछि विशेषले यस्तो आदेश गरेको थियो। तर, विशेष अदालतको थुनछेकमा सर्वोच्चको कुनै अवरोध नभएको तथ्य सार्वजनिक भए लगत्तै विशेषले अन्तिम फैसला सुनाउन पाएको थियो।
_x000D_
_x000D_
विशेषबाट उनीसहित ३ जना दोषी ठहर नेपाल पर्यटन बोर्ड भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन कायमुकायम कार्यकारी प्रमुख (सिइअाे) सुवास निरौलासहित तीन जना दोषी ठहरिएका थिए।
_x000D_
_x000D_
२०६४ फागनु १० गते एउटै टिकट नम्बरबाट फरक फरक मितिमा यात्रा गरेको झुटो विवरण पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले दोषीउपर कानुनी कारबाही तथा जरिवाना समेत तोेकेको थियो।
_x000D_
_x000D_
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पर्यटन बोर्डका पूर्व कायममुकायम सिइओ निरौला, बोर्डका लेखा अधिकृत अनिलकुमार दास र पर्यटन व्यवसायी एवं एसिएन ट्राभल एन्ड टुर्सका सञ्चालक महेन्द्र खनाल भ्रष्टाचारी ठहर भएका थिए।
_x000D_
_x000D_
पर्यटन बोर्डका पूर्व कायममुकायम सिइओ निरौलालाई ७ वर्ष कैद र ८० लाख ५१ हजार रुपैयाँ बिगो, ५४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि तोकेको थियो।
_x000D_
_x000D_
तत्कालीन लेखा प्रमुख दासलाई ६ वर्ष कैद ५० लाख २९ हजार रुपैयाँ बिगो र २४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
त्यस्तै वर्ल्ड वाइड ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक खनाललाई १ लाख ५४ रुपैयाँ बिगो ठहर गरेको थियो। अख्तियारले विभिन्न १० आरोप लगाउँदै निरौलासहित २३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
२० जनाले भने विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए। विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनुअघि नै लेखा समितिको निर्णयको आधारमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै निलम्बन गर्नु गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै निरौला २०७० असार ६ मा सर्वोच्च पुगेका थिए।
_x000D_
_x000D_
उनको मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निलम्बनमा राख्ने निर्णय मगाउने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चमा एउटा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै निरौलाले पुनः २०७१ वैशाख २४ र असार ६ मा २ वटा मुद्दा थपेका थिए।
_x000D_
_x000D_
अन्तिम पटक दर्ता भएको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको एकल इजलाशले निरौलालाई निलम्बनमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
अन्तरिम आदेश जारी गरेको १४ दिनपछि अख्तियारले उनीसहित २३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
यस्तो थियो निरौलाको भ्रष्टाचार मुद्दा
_x000D_
_x000D_
सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर बोर्डको ढुकुटीबाट निरौलाले ३३ करोड र अन्य पदाधिकारी, कर्मचारी र तत्कालीन सचिवले गरी ४२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा बोर्डका कायम मुकायम सिइओ निरौलाले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै निलम्बन गरी छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएपछि उनी विरुद्धको मुद्दा अघि बढेको थियो।
_x000D_
_x000D_
गैरकानुनी भुक्तानी, फर्जी बिल, व्यक्तिगत खर्च, नक्कली हवाई टिकट लगायत ऐन र नियमविपरीत विनियम निर्माण गरी निरौलाले भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
चेकमात्रै काटेका भरमा ११ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको अख्तियारको आरोपत्रपमा दाबी गरिएको थियो। भौचर राख्ने तर त्यसको बिल र भर्पाई पेस नगरी ‘मेमो’ का भरमा थप २ करोड ७९ लाख भुक्तानी भएको अख्तियारको दाबी थियो।
_x000D_
_x000D_
४ करोड १६ लाख रुपैयाँको सामानबिनाको बिल भेटिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा पाइएको थियो। सवारी साधनको फर्जी बिलमा मात्रै १ करोड ९६ लाखको बिल बनाएको अख्तियारको दाबी थियो।
_x000D_
_x000D_
२४ लाख रुपैयाँको मदिराको झुटो बिल पेस भएको थियो। ३ वर्षको आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान गर्दा बोर्डमा ३४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि ०७०/७१ सम्मको आर्थिक कारोबार लगायत निर्णय प्रक्रियाको अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। अख्तियारका निमित्त निर्देशक अनिल दासमाथि १७ करोड ९४ लाख र निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरविरुद्ध १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी छ।
_x000D_
_x000D_
बोर्डको कार्यकारी समितिबाट गैरकानुनी खर्च अनुमोदन गरेको अभियोगमा परेका तत्कालीन पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेसहित सहसचिव मेघबहादुर पाण्डे, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमन, बोर्ड सदस्यहरू पम्फादेवी धमला, रेवतबहादुर थापा, ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र फुरगेल्जे शेर्पामाथि खर्च अनुमोदन गरी हानिनोक्सानी पुर्याएको अभियोग छ।
_x000D_
_x000D_
उनीहरूमाथि १० करोड ६७ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा अनुमोदन गरेको अभियोग छ। अख्तियारले नियमावली संशोधन गरी हानी पुर्याएको आरोपमा बोर्ड सदस्य डिल्ली सिवाकोटी, टीकाराम सापकोटा, शरदचन्द्र पौडेल र रञ्जनकृष्ण अर्याललाई ६१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगोको प्रतिवादी बनाएको छ।
_x000D_
_x000D_
बोर्डको कार्यकारी समितिका पदाधिकारीमाथि गैरकानुनी खर्च अनुमोदनबाहेक नियमावली संशोधनका क्रममा भएको हानीनोक्सानीको ६१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो पनि थपिएको छ।
_x000D_
_x000D_
घिमिरेसहित बोर्डका पदाधिकारीमाथि ११ करोड २८ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी छ। पर्यटन मन्त्रालय र लेखा समितिको छानबिनले निमित्त कार्यकारी प्रमुख निरौलाले आर्थिक तथा नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
