काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा त्यसप्रति विमति जनाउँदै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष पनि पार्टीको समानान्तर महाधिवेशनमा जुटेको छ ।
यही असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनका क्रममा जारी प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया रोकेर वार्ता र सहमतिका आधारमा आगामी महाधिवेशन संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने भन्दै सो समूह पनि कार्यतालिकासहित महाधिवेशनमा जुटेको हो ।
त्यस्तै डा. शशाङ्क कोइराला नेतृत्वको १५ औँ महाधिवेशन आयोजक समितिले बनाएको केन्द्रीस्य निर्वाचन समितिले बनाएको ‘नेपाली कांग्रेस निर्वाचन निर्देशिका २०८३’ मा वडा सदस्यदेखि केन्द्रीय सभापतिसम्म उम्मेदवार बन्न शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई थप व्यवस्थित र संस्थागत गर्न भन्दै निर्देशिकामै शुल्क निर्धारण गरिएको समितिले जनाएको छ । निर्देशिकाको अनुसूची २५ अनुसार, वडादेखि केन्द्रसम्मका विभिन्न पदहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने उम्मेदवारहरूले निश्चित शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकामा वडा कार्यसमितिको सभापतिका लागि २५० रुपैयाँ, उपसभापति, सचिव र सहसचिवका लागि १५० रुपैयाँ र सदस्यका लागि ५० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश सभा क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि २५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
गाउँपालिका कार्यसमिति सभापतिका लागि १,००० रुपैयाँ, उपसभापति,सचिव र सहसचिवका लागि ५०० रुपैयाँ र सदस्यका लागि २५० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
नगरपालिका कार्यसमिति सभापतिका लागि २,००० रुपैयाँ, उपसभापति र सचिवका लागि १,५०० रुपैयाँ, सहसचिवका लागि १,००० रुपैयाँ र सदस्यका लागि ५०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
महानगर र उपमहानगर कार्यसमिति सभापतिका लागि २,५०० रुपैयाँ, उपसभापति र सचिवका लागि १,५०० रुपैयाँ, सहसचिव र सदस्यका लागि १,००० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति सभापतिका लागि २,५०० रुपैयाँ, उपसभापति र सचिवका लागि १,५०० रुपैयाँ र सहसचिव र सदस्यका लागि १,००० रुपैयाँ, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति सभापतिका लागि ३,५०० रुपैयाँ, उपसभापति र सचिवका लागि २,५०० रुपैयाँ, सहसचिवका लागि २,००० रुपैयाँ र सदस्यका लागि १,००० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सभा क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि ५००, प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि १,०००, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि २,५०० र केन्द्रीय महासमिति सदस्यका लागि ३,००० रुपैयाँ तोकिएको छ।
जिल्ला कार्यसमिति सभापतिका लागि ५,००० रुपैयाँ, उपसभापति र सचिवका लागि ३,५०० रुपैयाँ, सहसचिवका लागि ३,००० रुपैयाँ र सदस्यका लागि १,५०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
प्रदेश कार्यसमिति सभापतिका लागि १०,००० रुपैयाँ, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीका लागि ६,००० रुपैयाँ र सदस्यका लागि ३,००० रुपैयाँ तोकिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति सभापतिका लागि ३०,००० रुपैयाँ, उपसभापति र महामन्त्रीका लागि २५,००० रुपैयाँ, सहमहामन्त्रीका लागि २०,००० रुपैयाँ र केन्द्रीय सदस्यका लागि १०,००० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
