काठमाडौं– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पार्वती विकले यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दामा समेत पीडितलाई न्यायका लागि अदालतमा साक्षी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएकी छन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले जबरजस्ती करणीका मुद्दामा समेत पीडितलाई साक्षी उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थाले पीडितलाई थप पीडा दिने बताइन् । यौन हिंसापीडित किशोरी तथा महिलाले कसरी साक्षी जुटाउन सक्छ ? उहाँको प्रश्न छ । उनले यस्ता विशिष्ट प्रकृतिका मुद्दामा न्याय निरूपण प्रक्रियालाई सहज र पीडित मैत्री बनाउने गरी विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने बताइन्। सांसद विकले अदालतबाट न्याय पाएपछि पनि पीडितले जीवनभर मानसिक समस्यासँग संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यौन हिंसाका घटना नै हुन नदिनेतर्फ राज्य र सम्बन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘यो बकपत्रले साह्रै रुवायो मान्छेहरूलाई । यस्तो सम्म बकपत्र बनाइदियो की जबरजस्ती करणीको मुद्दा छ अनि त्यहाँ पनि साक्षी ल्याउनुपर्यो भन्छ के अदालत । अनि एउटा यौन हिंसापीडित किशोरी वा महिलाले कसरी साक्षी उपलब्ध गराउँछ ? यस्ता विशिष्ट केसहरूमा यस्ता समस्याहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । अनि यस्ता यौन हिंसाका घटनामा अदालतबाट न्याय पाएपछि पनि पीडितले विभिन्न मानसिक समस्यासँग जीवनभर जुधिरहनुपर्छ । त्यसकारण यस्ता घटना नै घटन नदिनेतर्फ कसरी काम गर्न सकिन्छ । यो पनि हामी सबैको दायित्वको विषय हो जस्तो लाग्छ ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यमबाट हुने हिंसा र बेचबिखनमा परेका पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकले बुधवार मानव बेचबिखनको क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव लिएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।