काठमाडौं– हालसालै गएको भोटेकोशी बाढीले प्रभावित क्षेत्रमा भौतिक संरचनासँगै सामाजिक र मानवीय अवस्था प्रभावित भएको छ। बाढीले प्रभावित क्षेत्रको भूगोल नै परिवर्तन गर्नुका साथै स्थानीयको नियमित जीवनमा समेत असर पारेको छ।
विश्वभरका शुभेच्छुकहरुको चासो र चिन्ता प्रभावित क्षेत्रमा देखिन्छ। प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरेर फर्किएका सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स नेपाल(सिडेन) का महासचिव सुदर्शन शर्माले नेपाल न्यूज बैंकसँग प्रभावित क्षेत्रको ताजा अवस्थाबारे अनुभव साटेका छन्। उनले विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका काममा राज्यका विभिन्न निकायबिच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको बताए।
रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकासहितका क्षेत्रमा करिब एक साता भ्रमण गरेर फर्किएका शर्माले प्रभावित क्षेत्रको प्राकृतिक, सामाजिक तथा मानवीय अवस्था अत्यन्त भयावह रहेको सुनाए। उनका अनुसार बाढीले नदीको बहाव र भूगोल नै परिवर्तन गर्नुका साथै परिवार, घर तथा सम्पत्ति गुमाएका नागरिकलाई सामान्य जीवनमा फर्किन कठिन भएको छ।
‘प्राकृतिक अवस्था जुन थियो त्यो अहिले बदलिएको छ। भूगोलको पनि कतिपय ठाउँमा नदीले नयाँ बाटो लिएको छ, बदलिएको छ,’ उनले भने, ‘मानिसका परिवारहरू टुटेका छन्। जो बचेका छन्, उनीहरूको सम्पत्ति गुमेको छ। उनीहरू फर्केर कसरी समाजमा अथवा नियमित जीवनमा पुनःस्थापित हुने भन्ने कुरा एकदमै अप्ठेरो भएको छ।’
उनले बाढीपछिको पुनःस्थापनालाई केवल भौतिक संरचना निर्माणसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने बताए। प्रभावित परिवारलाई पुनःसामान्य सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा फर्काउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उनले बताए।
शर्माले राज्यका सुरक्षा निकाय, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू राहत तथा उद्धारमा सक्रिय देखिए पनि उनीहरूबिच हुनुपर्ने अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव आफूले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको बताए।
उनका अनुसार सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएका कारण राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याउनसमेत कठिनाइ भएको छ। कतिपय सामाजिक संस्थाले ४०–५० हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न पु¥याउन डेढ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपरेको अवस्था आफूले देखेको उनले बताए।
विपद्को समयमा हतारमा काम गर्नुभन्दा पहिले प्राविधिक अध्ययन आवश्यक रहेको शर्माले उल्लेख गरे। विशेषगरी सुरुङ तथा ठूला पूर्वाधारमा क्षति पुगेका ठाउँमा परियोजनाको डिजाइन, संरचना र क्षतिको अवस्था अध्ययन गरेर मात्र उद्धार तथा पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
सुरुङमा ठूलो मात्रामा बाढी पसेको अवस्थामा आवश्यक प्राविधिक अध्ययन नगरी सामान्य उपकरणसहित उद्धारमा पुग्नु प्रभावकारी नभएको उनले बताए। केही घण्टा ‘टेबल वर्क’ गरेर परियोजनाको संरचना र जोखिम पहिचान गरी फिल्डमा गएको भए काम अझ प्रभावकारी हुन सक्ने उनले बताए।
सडक तथा पुल पुनर्निर्माणमा पनि तत्कालको प्रचारभन्दा आवश्यकताअनुसार उपकरण र जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले ठूलो उपकरण आवश्यक पर्ने ठाउँमा साना उपकरण पठाउने र त्यसको प्रचारमा बढी जोड दिने प्रवृत्तिले प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनले बताए।
शर्माका अनुसार बाढीका कारण करिब ६९ किलोमिटर सडक प्रभावित भएको तथ्यांक छ। त्यसमध्ये करिब १४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक र आंशिक रूपमा ग्राभेल सडकमा क्षति पुगेको तथा ५५ किलोमिटर कच्ची सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको तथ्यांक आफूले पाएको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘करिब ७० किलोमिटर सडक सञ्जाल बिग्रेको भनिएको छ। विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण प्लानिङ कमिसनले गरेको तथ्याङ्क अनुसार ६९ किलोमिटर सडक प्रभावित भएको छ। यो १४ किलोमिटर कालोपत्रे थियो र ग्राभेलमा आंशिक क्षति छ भने ५५ किलोमिटर कच्ची माटे सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भयो भनेर आएको छ।’
निजी क्षेत्रसँग भएका ठूला उपकरणहरू परिचालन गरेर आधारभूत सडक सञ्जाल छिटो खुलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
अब बन्ने सडक तथा पूर्वाधार निर्माणमा जोखिमयुक्त भूगोलको पुनःमूल्याकंन आवश्यक रहेको शर्माको सुझाव छ। खोलाको किनारैकिनार सडक बनाउँदा छोटो दूरी हुने भए पनि बाढी र कटानको जोखिम बढ्ने भएकाले सम्भव भएसम्म सुरक्षित र उच्च भूभागबाट सडक लैजानुपर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘खोला किनारमै सडक बनाउने विगतको अभ्यासलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अहिले तत्काललाई दुर्गम बस्तीहरूमा नुन–तेलको आपूर्ति खुलाउन बेली ब्रिज वा एक्रो ब्रिजमार्फत बेत्रावती, देवीघाटलगायतका मुख्य नाकामा तुरुन्त कनेक्टिभिटी जोड्नुपर्छ।’
तत्काल सडक सम्पर्क जोड्न बेली ब्रिज तथा अन्य छिटो जडान गर्न सकिने प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। विशेषगरी बाढी प्रभावित क्षेत्रभन्दा माथिल्लो भागमा सडक सम्पर्क टुटेका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रभावित भएको भन्दै तत्काल पुल निर्माणमा स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए।
शर्माले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग रहेका ठूला उपकरण र प्राविधिक क्षमतालाई समेत राज्यले उपयोग गर्नुपर्ने बताए। राज्यले निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरे ठूलो उपकरण प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरी आधारभूत सडक सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
विद्युत् तथा दूरसञ्चारतर्फ भने केही काम तुलनात्मक रूपमा छिटो भएको उनले बताए। उनका अनुसार बाढीका कारण विद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा करिब ७५० मेगावाट बराबरको उत्पादन क्षमतामा असर परेको छ।
उनले भने, ‘टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरमा फोनको टावरहरू लगभग सबैजसो ठाउँहरूमा पुगिसकेको छ, त्यसको छिटो काम भएको छ। विद्युत क्षेत्रमा भने करिब ७५० मेगावाट बराबरको उत्पादन क्षमतामा असर परेको छ। क्षति भएको भए पनि जहाँ—जहाँ बिजुली पुगेको थियो त्यहाँ रिस्टोर भइसकेको छ। सब—स्टेसनहरू चार्ज गरेर फेरि बिजुली पु¥याउने काम लगभग भइसकेको छ।’
उनले विद्युत् पुगेका अधिकांश स्थानमा सबस्टेसन चार्ज गरी आपूर्ति पुनः सञ्चालन गर्ने काम लगभग सम्पन्न भएको बताए।
विपद्का लागि छुट्टै प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ
नेपाल जस्तो विपद्को उच्च जोखिम भएको मुलुकमा इन्जिनियर, स्वास्थ्यकर्मी, हेभी इक्युपमेन्ट चालक तथा अन्य प्राविधिक जनशक्तिको छुट्टै ‘रेडिनेस पुल’ तयार गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार विपद् आउँदा मात्रै जनशक्ति खोज्नेभन्दा नियमित रूपमा प्रशिक्षित र परिचालित गर्न सकिने प्राविधिक जनशक्तिको संरचना तयार गर्नुपर्छ। विपद्को समयमा राज्यले आह्वान गरेमा इन्जिनियरिङ लगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू स्वस्फूर्त रूपमा सहयोग गर्न तयार हुने उनले बताए।
स्थानीय तहलाई समेत विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्राविधिक क्षमता र प्रणालीमा अभ्यस्त गराउन नसकिएको शर्माको भनाइ छ। तथ्यांक संकलनदेखि पूर्वाधार मूल्यांकनसम्मका कामका लागि स्थानीय तहमा रहेका प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनसहित इन्जिनियरिङ क्षेत्रका संस्थाको विज्ञता राज्यले पर्याप्त रूपमा उपयोग गर्न नसकेको उनले बताए। विपद्पछि मात्रै होइन, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण र पुनर्निर्माणको योजनामा समेत इन्जिनियरिङ समुदायलाई नियमित रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने उनले बताए।
घर मात्रै बनाएर पुग्दैन
उनले विपद् प्रभावितको पुनर्वासमा केवल घर निर्माण गरेर समस्या समाधान नहुने बताए। उनले बस्ती निर्माण गर्दा भौगोलिक जोखिम, सामाजिक अवस्था र नागरिकको जीविकोपार्जनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उनले रसुवाको खाल्टेमा भूकम्पपछि पुनर्वासका लागि बनाइएको बस्तीमा समेत ठूलो क्षति भएको उदाहरण दिँदै प्राविधिक अध्ययनबिनाको सामूहिक बस्ती निर्माण जोखिमपूर्ण हुन सक्ने बताए।
गोरखाको बारपाकमा भूकम्पपछि निर्माण गरिएका करिब ५३९ घर प्रयोगविहीन रहेको उदाहरण दिँदै उनले पुनर्वास योजनामा स्थानीयको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार बस्तीमा मानिस बस्नका लागि घरसँगै रोजगारी र आयआर्जनको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
विपद्को असर पर्यटन र व्यापारसम्म
शर्माले पछिल्लो विपद्को असर प्रभावित बस्तीमा मात्रै सीमित नरहने बताए। विदेशी पर्यटकसमेत दुर्घटनामा परेको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको पर्यटन छविमा असर पार्न सक्ने उनले बताए। रसुवागढी र तातोपानी नाका बन्द हुँदा चीनबाट हुने सामानको आपूर्ति प्रभावित भएको बताउँदै उनले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव व्यापार र बजार मूल्यमा पर्न सक्ने बताए। सीमा नाका तथा व्यापारिक केन्द्रमा भएको क्षतिले देशको आपूर्ति प्रणालीमा समेत दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने बताए।
उनले पछिल्लो विपद्को प्रभाव निकै ठूलो भएकाले राज्यका सबै पक्ष एकजुट भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकार मात्र नभई प्रतिपक्ष, राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, सञ्चारमाध्यम, इन्जिनियरिङ समुदाय, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा सहयोग गर्न चाहने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई एउटै योजनाअन्तर्गत परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए।
राष्ट्रिय विपत्तिको यस्तो अवस्थामा सबै पक्षलाई एकीकृत गरेर अघि बढाउन राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्ने उनको उल्लेख छ। विपद् प्रभावितको पीडालाई छिट्टै बिर्सन नहुने भन्दै शर्माले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनालाई दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरे।
उनले आगामी चाडपर्वसमेत विपद्बाट प्रभावित परिवारको पीडालाई सम्झेर संवेदनशील रूपमा मनाउनुपर्ने बताए। विपद्ले धेरै परिवारको खुसी खोसेकाले राज्यदेखि नागरिक तहसम्म सबैले मानवीय संवेदनशीलता र सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने शर्माले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
