सुर्खेत– जाजरकोटको पूर्वी क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानीको स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा डीपीआर प्रतिवेदन नै दराजमा थन्किएको छ
नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा भूमिगत विद्युत् गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरी खोलामा बाँध निर्माण गर्ने गरी आयोजनाको डीपीआर तयार गरिएको छ। डीपीआर स्वीकृत भएको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुट्न नसकेको हो।
आयोजना निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था नहुँदा दुई वर्षदेखि काम ठप्पजस्तै रहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। सरकारको प्राथमिकतामा आयोजना नपर्दा पूर्वाधार निर्माणको महत्त्वपूर्ण परियोजना ओझेलमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
आठ वर्ष लगाएर बनेको डीपीआर पनि प्रयोगविहीन
आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न करिब आठ वर्ष लागेको थियो। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको कार्यकालमा डीपीआर स्वीकृत भएको थियो। तर डीपीआर स्वीकृत भएयता आयोजनाको निर्माणतर्फ उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन।
स्थानीयवासीले भने आयोजना निर्माणमा जानुको सट्टा सरकारले पुनः अध्ययन तथा अनुसन्धानको विषय उठाएर कामलाई पुरानै प्रक्रियामा फर्काउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) समेत हुन सकेको छैन। लगानीको स्रोत सुनिश्चित नहुनु, मुआब्जा विवाद र पीपीए प्रक्रिया अघि नबढ्नुले आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ।
आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानीको टुङ्गो नलागेसम्म निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन हुने देखिएको छ।
आयोजनाको बाँध स्थलसम्म पुग्न कच्ची सडक निर्माणको काम पूरा भएको छ। त्यस्तै पुल निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजना नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा फैलिएको छ। प्रस्तावित आयोजनाबाट नलगाड नगरपालिकाका वडा नम्बर २, ५, ७ र ८ तथा बारेकोट गाउँपालिकाका वडा नम्बर १, २, ५, ६, ७, ८ र ९ प्रभावित हुनेछन्।
नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा विद्युत् गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरी खोलामा आयोजनाको बाँधस्थल प्रस्ताव गरिएको छ। नलगाड खोला र ठूलीभेरीको दोभान नजिकै भूमिगत पावर हाउस निर्माण गर्ने योजना छ।
अँधेरीखोलादेखि दल्लीसम्म ८.५ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ निर्माण गरिनेछ। त्यसबाहेक दुईदेखि तीन किलोमिटरसम्मका तीन वटा सहायक सुरुङ निर्माण गर्ने डीपीआरमा उल्लेख छ।
२४८ मिटर अग्लो बाँध, चार वटा टर्बाइन
आयोजनामा ५०० मिटर लामो र २४८ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ। जलाशयमा ४७ करोड ४० लाख घन मिटर पानी जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ।
आयोजनामा चार वटा टर्बाइन जडान गरिनेछन्। प्रत्येक टर्बाइनबाट १०४.२५ मेगावाटका दरले कुल ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ।
आयोजनाबाट वार्षिक १ हजार २८०.४ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने डीपीआरमा उल्लेख छ। सुख्खायाममा ६०४.९ गिगावाट घण्टा र वर्षायाममा ६७५.५ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ।
उत्पादित विद्युत् ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत कोहलपुर सबस्टेसनमा जोडिनेछ। आयोजनास्थलदेखि कोहलपुरसम्म ११२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ।
एक खर्ब २१ अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान
आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न एक खर्ब २१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। निर्माण सुरु भएपछि छ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कम्पनीले २०७४ मङ्सिर १६ गते विद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो। तर‚ सर्वेक्षण अनुमति पाएको झन्डै नौ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन।
आयोजनाबाट प्रभावित हुने ५०३ घरधुरीका करिब ९७५ भौतिक संरचनाको मुआब्जा वितरणमा विवाद रहेको छ। ती संरचनाका लागि करिब ९० करोड रुपैयाँ मुआब्जा आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
परामर्शदाताले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाबाट कुल १ हजार १७२ घरधुरी प्रभावित हुने देखिएको छ।
ह्रास कट्टीमा अर्थ मन्त्रालयको पुरानै अडान
ऊर्जा मन्त्रालयले ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जा उपलब्ध गराउन अनुरोधसहित अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले पुरानै अडान कायम राख्दै ह्रास कट्टी गरेर मात्रै मुआब्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको आयोजनाका फिल्ड प्रमुख इन्जिनियर पदम थापाले बताए।
उनका अनुसार ह्रास कट्टी गर्दा आयोजना प्रभावितले संरचनाको सुरु आती मूल्यभन्दा कम रकम पाउने अवस्था हुन्छ। आयोजना प्रभावितले भने ह्रास कट्टी नगरी संरचनाको सुरु आती मूल्यअनुसार नै मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
आयोजना निर्माणपछि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घट्नुका साथै वार्षिक करिब सात लाख १७ हजार टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुनबाट जोगिने अनुमान गरिएको छ।
आयोजनाले क्षेत्रीय पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास तथा व्यापार व्यवसायका अवसर विस्तारमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर ‚ लगानीको स्रोत सुनिश्चित नहुनु, मुआब्जा विवाद समाधान नहुनु र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता हुन नसक्दा जाजरकोटको ठुलो जलविद्युत् आयोजना अहिले निर्माणभन्दा बढी डीपीआरमै सीमित हुने जोखिममा परेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
