काठमाडौं– केही समयअघि नेपालमा रासायनिक मल किसानको प्रमुख समस्या नै रहेको थियो। समयमा मल नपाउने, पाइहाले पनि चर्को शुल्क तिरेर खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता थियो।
नेपालको कृषि क्षेत्रको प्रमुख समस्या नै बनेको थियो रासायनिक मल। तर पछिल्लो समय रासायनिक मलको विषयमा सरकारले चिन्ता गर्न नपर्ने वातावरण बनिसकेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्द शर्मा २०७७ साल यता रासायनिक मल आयातमा समस्या नभएको बताउँछन्। ‘मल वितरणमा कहिँकतै समस्या छ। तर मल आयातमा त्यति समस्या आएको छैन। पछिल्लो समय रासायनिक मलको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मलका लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्याएको थियो। आगामी वर्षका लागि मलका लागि बजेट पर्याप्त मात्रामा छुट्याउने तयारी भइरहेको छ।’
अहिले किसानले सस्तो मूल्यमा सहजै रासायनिक मल प्राप्त गरिरहेको शर्माको भनाइ छ। हाल सरकारले ७० देखि ७५ प्रतिशत अनुदान रासायनिक मलमा दिँदै आएको उनी बताउँछन्।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रासायनिक मललाई ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। जसमध्ये मल खरिदमा १६ अर्ब रुपैयाँ र उखु किसानको अनुदान वापतको रकम भुक्तानीमा ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यस्तै सरकारले आगामी सिजनका लागि मल खरीद गर्न प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले बताए। मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ९९ हजार ३५ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ। जसमध्ये ७० हजार ५६० मेट्रिक टन कृषि सामग्री कम्पनीसँग मौज्दात भएको छ भने २८ हजार ४७५ मेट्रिक टन मल साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिडेटसँग मौज्दात छ।
यस्तै, ७५ हजार ९६६ मेट्रिक टन युरिया मल मौज्दात छ। डीएपी १६ हजार ८३५ मेट्रिक टन र पोटास ६ हजार २३४ मेट्रिक टन मौज्दात छ।
यस्तै ५१ हजार मेट्रिक टन मल विशाखापटमबाट नेपालतर्फ निर्यात हुने क्रममा रहेको ७५ हजार मेट्रिक टन पोटास विशाखापटनमबाट नेपाल मार्गस्थ रहेको र ३० हजार मेट्रिक टन युरिया भारतको कोलकोत्ता आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी ३ लाख २२ हजार ३६९ मेट्रिक टन मल ल्याउने प्रक्रियामा रहेको सचिव शर्मा बताउँछन्।
२२५ दिन लाग्छ मल आयात हुन
कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साह रासायनिक मल अभावको समस्या नभएको तर आयात प्रणालीमा ढिलाई हुने समस्या रहेको बताउँछिन्। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मल आयात गर्दा २२५ दिन लाग्ने भएकाले तत्काल रासायनिक मल छिटो आयात गर्नका लागि नीति फेर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
मन्त्री शर्माले मन्त्रालयका सचिव शर्मासहित अन्य कर्मचारीलाई मल छिटो ल्याउन कसरी हुन्छ प्रणाली सुधार गर्न निर्देशन समेत दिइसकी छन्।
‘हप्ता १० दिनभित्र रासायनिक मल ल्याउन के गर्नुपर्छ, त्यो गरौं। कार्यविधि बनाएर हुन्छ वा निर्देशिका बनाएर हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्नुपर्ने छ भने म त्यो गर्छु। तर, किसानले मलका लागि यो वर्ष आन्दोलन गर्न नपरोस्,’ उनले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भनिन्।
यस्तै सचिव शर्माले पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मल खरिद गर्दा २२५ दिन लाग्ने हुँदा मल आयात ढिलो हुने समस्याले अहिले थप चुनौती थपेको बताए।
‘१५ जेठमा सार्वजनिक हुने बजेटले मल किन्नुपर्छ, अनि समयमा कसरी आउँछ ? बजेटमा मलका लागि कति आउँछ भनेर कुरेर बस्यो भने किसानले मल नै पाउँदैन। नेपालको बजेट र सार्वजनिक खरिद प्रणालीका कारण मल खरिदमा समस्या देखिएको,’ शर्माले भने।
सार्वजनिक खरिद ऐन मानेर टेन्डर खोल्दा ४५ दिनको म्याद हुने गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य प्रत्येक बिहीबार परिवर्तन भइरहने हुँदा टेन्डरमा पनि समस्या हुने सचिव शर्मा बताउँछन्।
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन नफेरी मल किन्न सधैं समस्या भइरहने शर्माको भनाई छ।
वितरणमा स्थानीय सरकार भन्दा विश्वसनीय कुनै निकाय छैन
कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ मार्फत खरिद भएको मल संघीय सरकारले १० प्रतिशत मात्रै राखेर बाँकी सबै प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहमा पठाउने जनाएको छ।
‘मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा हुने बफरजोनका लागि १० प्रतिशत मल राखिन्छ। बाँकी ९० प्रतिशत रासायनिक मल प्रदेश, प्रदेशले स्थानीय तह र स्थानीय तहले सहकारी मार्फत किसानलाई वितरण गर्ने गरिएको छ,’ शर्माले भने।
तर मल वितरणमा प्रत्येक वर्ष समस्या आउने गरेको उनी बताउँछन्। यस्ता समस्या समाधान गर्न आफूहरुले अनुगमन गरी वितरणमा समस्या सिर्जना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनले दाबी गरे।
‘हामीले सबैभन्दा नजिक रहेको स्थानीय सरकारलाई नै भरोसा गरेर मल पठाएका हुन्छौं, उहाँहरूले सहकारीलाई विश्वास गरेरै नै मल वितरण गर्नुभएको हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेशका कृषि कार्यालय मार्फत अनुगमन निगरानी गरिरहेका हुन्छौं। तर पनि कतैकतै समस्या आइरहन्छ।’
उनले वितरणको जिम्मा दिनका लागि स्थानीय सरकारबाहेक अन्य निकाय विश्वासनीय नभएको दाबी गरे।
३० अर्ब बजेटले मलको माग धान्छ
आगामी वर्षमा पनि ३० अर्ब मललाई छुट्याउनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता सवनम सिवाकोटी बताउँछिन्। जसका लागि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनले बताइन्।
‘रासायनिक मलका लागि आगामी वर्षलाई पनि चालु वर्षको जति नै माग गरेका छौँ। ३० अर्ब रुपैयाँले ६ लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन सक्ने देखिन्छ। प्रपोज पनि त्यसरी नै गरिएको छ। २९ अर्ब ४७ करोड मा ६ लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन सकिन्छ। त्यसैले मलका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउन आवश्यक रहेकाले त्यसबारे छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्।
गत वर्षको तुलनामा विश्व बजारमा रासायनिक मलको मूल्य घटेको यो वर्ष पनि मलका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ भए ६ लाख मेट्रिक टन ल्याउन सकिने उनको दाबी छ।
अहिले विश्व बजारबाट आयात गर्दा नेपालसम्म आइपुग्न युरिया ४७० अमेरिकी डलर प्रतिमेट्रिक टन, डीएपी ७५० र पोटास ४६० अमेरिकी डलर प्रतिमेट्रिक टन लागत लाग्ने उनले बताइन्। गत वर्ष २०७९/०८० मा मलको मूल्य विश्व बजारमा महँगो भएकाले मल आयातमा करिब ३८ अर्ब खर्च भएको उनले बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
