काठमाडौं– कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ५१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको कूल बजेट सिलिङ (सीमा) प्रस्ताव गरेको छ। चालू वर्ष २०८०/०८१ भने ५२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्रस्ताव गरेको थियो।
जसअनुसार चालू वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट सिलिङ ५८ करोड रुपैयाँले घटेको छ। यस्तै बजेट सिलिङमा जेजति प्रस्ताव भए पनि चालू वर्ष कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई कूल बजेट ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।
यस्तै चालू वर्षमा बजेट सिलिङ ५१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ तोकिएको भए पनि गत वर्षझैँ बजेट बढेर आउने कृषि मन्त्रालयको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव राजेन्द्र मिश्र बताउँछन्।
यस्तै उनले यो वर्ष नयाँ कार्यक्रम खासै नसमेटिएको तथा पुरानै कार्यक्रम तथा योजनालाई निरन्तरता दिइएको बताए।
‘कृषिको धेरैजसो नियमित कार्यक्रमलाई निरन्तरता नै दिनु पर्ने हुन्छ। यस वर्ष त्यस्तो नयाँ कार्यक्रम छैन। पुरानै कार्यक्रमलाई बढि महत्व दिएर बजेट प्रस्ता गरेका छौं। जस्तो चैते धान , फलफूल तरकारी लगायतका कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा विभिन्न कार्यक्रम समेटिएका छन्,’ उनले भने।
कूल बजेट सिलिङमध्ये आगामी वर्षमा ७ शीर्षकमा बजेट सिलिङ प्रस्ताव गरिएको सहसचिव मिश्रले जानकारी दिए। जसमध्ये ७ वटा आयोजनाहरुका लागि १८.६४ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको बताए।
यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनामा २ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख २८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५.५५ प्रतिशत रहेको उनको भनाइ छ।
५८ प्रतिशत रासायनिक मललाई
कृषि मन्त्रालयको कूल बजेटको ५८ प्रतिशत रासायनिक मललाई बजेट प्रस्ताव गरिएको सहसचिव मिश्र बताउँछन्। उनका अनुसार रासायनिक मलका लागि ५७.८२ प्रतिशत अर्थात् ३० अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। गत वर्ष पनि मललाई ३० अर्ब रुपैयाँ बजे विनियोजन गरिएको थियो।
उखु उत्पादक कृषकहरुलाई भुक्तानि दिने बजेट २.७९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४५ करोड, बाली तथा पशुपंक्षी बिमाको लागि ८१ करोड अर्थात् १ प्रतिशत, कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ५५ करोडअर्थात् ६.८४ र कार्यक्रम उपभोग लगायतको बजेट ६.७९ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ५२ करोड ५६ लाख ५ हजार रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्रस्ताव गरिएको मिश्र बताउँछन्।
जसमध्ये ४ अर्ब ४५ करोडा रुपैयाँ कृषि मन्त्रानलयको अनिवार्य दायित्वमा अपुग रहेको मिश्र बताउँछन्। बाली तथा पशुपंक्षी बिमा तर्फका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ अनिवार्य दायित्वमा अपुग रहेको उनको भनाइ छ।
अघिल्ला वर्षदेखिको बीमातर्फको ३ अर्ब रुपैयाँ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। यस्तै उखु किसानलाई उखुको अनुदान वापतको रकम भुक्तानीका लागि चालू वर्ष र आगामी वर्षको लागि १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनिवार्य दायित्वमा पर्ने बताए।
यी हुन् निरन्तरता पाएका कार्यक्रम
अघिल्ला वर्षहरुकै कार्यक्रमहरु एक पालिका एक भेटेरीनरी डाक्टर ३६० पालिकामा कार्यक्रमका लागि १९ करोड ८० हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ। सो कार्यक्रमका लागि चालू वर्षमा १६१ पालिकामा सञ्चालन गरिएको थियो ८ करोड ५० लाख ८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
यस्तै कृषि स्रातक करार कार्यक्रमका लागि ७२६ पालिकामा ३७ करोड ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। चालू वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि ७२६ पालिकामा ३७ करोड ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
यस्तै कृषि तथा पशु सेवाका एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रमका लागि ६६६ पालिकामा ५५ करोड ५४ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। उक्ता कार्यक्रम चालू वर्षमा ६६६ पालिकामा ५५ करोड ५४ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
