सरकारले डीडीसीलाई ३० करोड दिँदा पनि किन गरेन डीडीसीले दुग्ध किसानको भुक्तानी?

अर्थ समाचार

कल्पना घिमिरे शनिबार, वैशाख १, २०८१ १२:२४

काठमाडौं– सरकारले दुग्ध किसानको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ। तर डीडीसीले भने किसानको रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेको छ।

गत बुधबार नै मन्त्रालयले वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरमा डीडीसीलाई ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। सो रकम बुधबार नै डीडीसीको खातामा जम्मा डीडीसीका महाप्रवन्धक सूर्यप्रसाद पौडेलले तमसुक पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर सो रकम शुक्रबारसम्म भुक्तानी नगरेको डीडीसीका उपमहाप्रवन्धक राजेन्द्र अधिकारीले बताए।

‘अहिले किसानको दुग्ध पदार्थको रकम भुक्तानी गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ। छलफल पछि किसानलाई कसरी, कहिले भुक्तानी गर्ने भन्नेटुङ्गो लाग्छ,’ अधिकारीले भने।

डीडीसीले १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनको भनाई छ। अर्थबाट प्राप्त भएको ३० करोड र डीडीसीको तर्फबाट ७ करोड र अन्य स्रोत परिचालन गरी ४० करोड रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्ने तयारी भएको डीडीसीले जनाएको छ। यस्तै नीजि क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुले ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ दूग्ध किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन्।

यस्तै उपमहाप्रवन्धक अधिकारीले आफूलाई मन्त्रालयले महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी नदिएको भन्दै महाप्रवन्धक पौडेलविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकाले किसानको भुक्तानीमा ढिलाई भएको कृषिमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

अदालतले महाप्रवन्धकको रुपमा पौडेललाई कामकाज नगर्न आदेश दिएकाले अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको रकम पनि किसानले भुक्तानी पाउन समय लागेको उनको भनाई छ। निवर्तमान महाप्रवन्धक संजिवकुमार झाको कार्यअवधि सकिएपछि चैत २२ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट सहसचिब पौडेललाई अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी थियो।

दोषीलाई उपमहाप्रवन्धकको जिम्मेवारी
सरकारले उपमहाप्रवन्धको जिम्मेवारी दुध र तयारी घिउ घोटला काण्डका दोषीलाइ नै दिइएको पाइएको छ। हाल निमित्त उपमहाप्रवन्धक राजेन्द्र अधिकारी १ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५ सय मूल्यबराबरको अर्धतयारी घिउ, धुलो दुध र तयारी घिउ घोटाला काण्डमा संलग्न रहेको छानबिन समितिले पुष्टि गरिसकेको छ। अधिकारीलाई मन्त्रालयले निमित्त उमहाप्रवन्धकको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

यस्तै उनलाइए खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दूधमा करोडौं मूल्यबराबरको ‘तर’ मारेको छानबिन प्रतिवेदनमा किटानी साथ मुख्य ‘दोषी’ भनेर उल्लेख गरेको, सोही विभागबाट छानबिनका क्रममा तारेख गुजारी फरार भएको, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ‘फरार’ भएर ‘भगौडा’ भएको भन्दै प्रहरीलाई पक्राउ गर्न पत्राचार गरेको र हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा समेत अधिकारी ‘बदनाम’ सावित भएका छन्।

दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दात देखाएर भुक्तानीमा आनाकानी
डीडीसीले दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दात देखाएर किसानको भुक्तानीमा आनाकानी गर्दै आएको छ। डीडीसीको बालाजु आयोजनाले गत चैत ६ गते पत्रकारहरुलाई आफ्नो आयोजनाको गोदाममा बोलाएर मौज्दात रहेको दुग्धजन्य पदार्थको परिमाण देखाएको थियो।

सोहीक्रममा डीडीसी बालाजु आयोजनाका प्रमुख गणेश यादवले डीडीसीले दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नभएर मौज्दात रहेकाले किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न नसकेको दावी गरे। उनले डीडीसँग १ अर्ब ३५ करोड ५ लाख ४६ हजार ८५० रुपैयाँको दुग्धजनय पदार्थ मौज्दात रहेको बताए। जसमध्ये ६६ करोड १ लाख १७ हजार २५० रुपैयाँ बराबरको १० लाख १५ हजार ५६५ किलो धुलो दूध मौज्दात रहेको उनको भनाइ थियो।

यस्तै ६९ करोड ४ लाख २९ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबर ७ लाख ६७ हजार १४४ किलो मख्खनको मौज्दात रहेको उनले बताए। बालाजु आयोजनाले काठमाडौँ उपत्यका नजिक जिल्लाबाट दैनिक ६५ देखि ७० हजार लिटर दूध संकलन गरिरहेको उनले बताए। सुख्खा सिजनमा ४० हजार लिटर दूध संकलन हुने दाबी गरे।

औसतमा दैनिक ६७ देखि ७० हजार लिटर दूध बिक्री गरिरहेको उनले बताए। विक्रीभन्दा ठूलो परिमाणमा मौज्दात रहँदा किसानको भुक्तानी गर्न नसकिरहेको उनको भनाइ थियो। यस्तै चैत महिनादेखि किसानको दूध उत्पादन कम हुने गरेको र चैतदेखि आगामी ६ महिनासम्म तरल दूधको उत्पादन कम हुँदै गएपछि तरल दुधमा पाउडर दूध समिश्रण गरी बिक्री गर्ने यादवले बताएका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।