काठमाडौं- निर्माण सम्पन्न हुन लागेका र सकारात्मक प्रगतिमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थप प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न सरकारले सबै साधन र स्रोत प्रयोग गर्ने भएको छ।
केही आयोजनाको कार्यप्रगति सुस्त भएको तथा आशातीत प्रगति नभएको भन्दै गुनासो बढेपनि केही आयोजनाको अवस्था भने उत्साहजनक रहेको ठहर गर्दै सरकारले थप साधन र स्रोत उपलब्ध गराई शीघ्र सम्पन्न गर्न पहल गर्ने भएको हाे।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति करीव ९७ प्रतिशतमा पुगेको छ। आयोजनाबाट ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। आगामी पुस मसान्तमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनामा एक निर्माण व्यवसायीले समयमा नै काम नगर्दा केही समस्या भने देखिएको छ।
सरकारले कुनै पनि बाहनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको काम प्रभावित हुन नहुने भन्दै समस्या देखिए तत्काल जानकारी गराउन र आवश्यक सहजीकरण एवं समन्वय गरेर काम गर्न सम्बद्ध आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ।
सो आयोजनाको बाँध तथा अन्य संरचना निर्माण लगभग सम्पन्न भएको छ। सुरुङमार्गमा रहेको ३ सय ७० मिटर र ३ सय १० मिटर लामा दुई ठाडो सुरुङको ‘स्टिल लाइनिङ’को काम भने बाँकी छ। लामोसाँघु जिरी सडकखण्ड मर्मत नहुँदा आयोजनाले निर्माण सामग्री आयातमा समस्या भोग्दै आएको छ।
आयोजनाका लागि आव २०७४/७५ मा पाँच अर्ब ७६ करोड ४० लाख ८१ हजार रपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा पाँच अर्ब ४७ करोड ७९ लाख आठ हजार खर्च भएको छ। वार्षिक भौतिक प्रगति ७३ दशमलव ३१ प्रतिशत र वार्षिक वित्तीय प्रगति ९५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा कुनै पनि प्रकारको ढिलाइ क्षम्य नहुने भन्दै तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री पुनले भने 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सकारात्मक एवं सन्तोषजनक छ।'
ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतसँग जोडिएका आयोजना आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिने भएकाले पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं। माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत् रोकिनेछ' उनले भने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आगामी जेठदेखि ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने प्रक्रिया शुरु हुने बताउँदै आएका छन्।
गत महिना दोलखावासीलाई साधारण शेयर बिक्री गरिसकेको अायाेजनाले आगामी कात्तिकको अन्तिम सातादेखि सर्वसाधारण शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको समेत निर्माण ढाँचाका विषयमा टुङ्गो नलागे पनि अन्य मुख्य विषय टुङ्ग्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विशेष पहल गरेको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वार्षिक बजेट रु २० अर्ब १७ करोड ४२ लाख ४५ हजार रहेको छ।
आयोजनाले गोरखाको साविक भुम्लिचोक, दर्बुङ र धादिङको सलाङ, मैदी, खरीको जग्गाको मुआब्जा वितरण सम्पन्न गरेकाे छ। यस्तै गोरखाको साविक फुजेल, नाम्जुङ, बुङकोट, बोर्लाङ र अश्राङमा पनि मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। धादिङका साविक चैनपुर, ज्यामरुङ, सल्यानकोट र आगिन्चोकको पनि मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
यस्तै आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको पनि मुआब्जा वितरणका लागि निवेदन सङ्कलनको काम भइरहेको छ। मन्त्री पुनका अनुसार चालू आवको अन्त्यसम्म मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। यस्तै मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका आरुघाट र खहरे बजारको पनि प्रक्रिया शुरु भएको छ।
कुन सिँचाइ आयोजनाकाे कति प्रगति?
यस्तै सिँचाइतर्फ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेका सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ५६ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ। तर नहर निर्मााणका क्रममा निर्माण व्यवसायीले गरेको बदमासी छानबिनका लागि मन्त्रालयले सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ।
बबई सिँचाइ आयोजनाको पनि भौतिक प्रगति ५९ दशमलब ५१ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै नेपालमा नै पहिलो पटक भित्र्याइएको टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) बाट सुरुङ खनिएको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको पनि भौतिक प्रगति सकारात्मक छ।
कूल १२ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म सात किलोमिटर सुरुङ खनिसकिएको छ। बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणको समेत आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएको छ।
बबई सिँचाइ आयोजनाले ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। सो आयोजना आव २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनामा बाढीको प्रकोप, निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको रानी, जमरा, कलरिया सिँचाइ आयोजनाको पनि आव २०७४/७५ मा वित्तीय प्रगति ९४ प्रतिशत भएको थियो भने भौतिक प्रगति ९६ दशमलव ६९ प्रतिशत भएको थियो।
आयोजनाको समग्र प्रगति भने केही कमजोर रहेको छ। भौतिक प्रगति ३६ प्रतिशत हुँदा वित्तीय प्रगति ३४ प्रतिशतमा सीमित छ। आयोजना आव २०८०/८१ मा सम्पन्न हुनेछ। कैलाली जिल्लामा २० हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सो आयोजनाले सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
