आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको नीति, कार्यक्रम र बजेट कस्तो हुनु पर्छ?

अर्थ समाचार

कल्पना घिमिरे मंगलबार, चैत १३, २०८० ०८:२६

काठमाडौं– सोमबार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सांसदहरुसँग छलफल गर्‍यो। उक्त छलफलमा २४ जना सांसदले कृषि क्षेत्रको आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समेटिनु पर्ने विषयबारे कुरा राखे।

उक्त छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सांसद प्रतीक्षा तिवारीले आकासे पानीको भर पर्न बाध्य रहेका तराईका किसानलाई सिँचाइको लागि विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिनुपर्ने तिवारीले बताइन्। बर्खाको समयको विद्युतमा ५० प्रतिशत र सुख्खा समयमा २५ प्रतिशत छुट दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

‘कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उत्पादन र उत्पादकत्वलाई बढावा दिन मल बीउ खरिदका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। भूगोल अनुसार उत्पादनको आधारमा पकेट क्षेत्र घोषण हुनु पर्छ। किसानले सहुलियत रूपमा कृषि कर्जा, बाली बिमा र पशु बिमा पाउने, कृषि उपजको नन्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ,’ तिवारीले भनिन्।

किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु लामो समयसम्म राख्नको लागि हरेक क्षेत्रमा चिस्यान गृह निर्माण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कृषिका योजना महिलामैत्री बनाइनुपर्ने
यस्तै कृषि क्षेत्रमा महिलाको भूमिका बढिरहेकाले कृषिका योजना महिलामैत्री बनाइनुपर्ने र बाझो जमिन लिजमा लिएर कृषिजन्य वस्तु लगाउने व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ।

यस्तै सांसद सरिता भुसालले तराई क्षेत्रको अधिकांश क्षेत्रमा अकासे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्। उनले पानीको लागि पम्पसेटको प्रयोग गर्दा डिजेलको प्रयोग आर्थिक भार पर्ने सुनाइन्। सिँचाइका लागि पानी निकाल्न प्रयोग हुने मेसिन विद्युत्‌मैत्री हुनुपर्ने उल्लेख गरिन्।

आयातित कृषिजन्य वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ। ‘स्वदेशी उत्पादन बिक्री नहुँदा किसानले सडकमा फ्याक्नुपर्ने स्थिति आएको छ। यसलाई रोक्न सरकारले बजारको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ र बिचौलियाको नियन्त्रण गर्ने गरी नीति ल्याउनु पर्छ,’ भुसालले भनिन्।

यस्तै लम्पीस्किनका कारण क्षति बेहोरेका किसानलाई उत्साहित गर्न सरकारले तत्काल लम्पीस्किन पीडित किसानलाई राहत पाउने गरि बजेट ल्याउनुपर्ने सांसद भुसालले बताइन्।

सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठले भुगोलअनुसार माटो परिक्षेण गरेर खेतीपाती लगाउने नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्। यसो हुँदा कृषिजन्य वस्तु उत्पादनबाट निकै फाइदा पुग्ने उनको बुझाइ छ। यस्तै किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले दिने अनुदान वास्तविक किसानले पाउन नसकेको उनको गुनासो छ। क–कसले पाए भन्नेबारे अनुगमन समेत गर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताइन्।

रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने नीति आवश्यक
अर्की सांसद सम्झना थपलियाले रैथाने बाली लोप हुन लागेको र यसको संरक्षण गर्ने किसिमको नीत आवश्यक रहेको बताइन्। ‘रैथाने बालीको बीउ लोप भइरहेको छ। हाइब्रिड जातको बिउ महँगोमा खरिद गर्न परिरहेको छ। यसमा वर्षेनी ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। आफ्नो रैथाने बालीललाई संरक्षण गर्ने नीति आवश्यक छ,’ थपलियाले भनिन्।

सिराहा सप्तरीमा फल्ने आप विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्न सकिने गरी कार्यक्रम अघि बढाउन सुझाव दिइन्। यस्तै कालिमाटीमा किसानको पहुँच छैन त्यहाँ भारतबाट आएको तरकारी बिक्रि हुन्छ त्यहा किसनको उत्पादन बिक्री हुने व्यवस्था हुनु पर्ने थपलियाले बताइन्। कृषि ज्ञान केन्द्र किसानको पहुँचमा नरहेको उनले बताइन्।

सांसद रेखा यादवले अनुदान प्राप्त गर्नका लागि किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्ने बताइन्। ‘वास्तविक किसानले पाउनुपर्ने अनुदान नक्कली किसानले पाइरहेको छ अनुदान पाउनका लागि किसान कार्ड आवश्यक छ,’ थपलियाले भनिन्। यस्तै रासायनिक मल स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएकाले प्राङ्गारिक मलको उत्पादन गर्न आश्यक रहेको बताइन्।

‘नेपालको गुणस्तरीय उत्पादन धान र सुपारी बाहिर अवैध रूपमा बाहिर गइरहेको छ। मोरङ र झापाको बोर्डरबाट सस्तोमा धान र सुपारी लुकीछिपी निर्यात भइरहेको छ। पछि गुणस्तरहीन चामल र सुपारी महँगो शुल्कमा आयात गरिरहेको छौं,’ थपलियाले भनिन्।

जुट खेती र नीलखेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि बजेट ल्याउनु पर्ने उनको माग छ।

तेलहन बाली उत्पादनलाइ बढावा दिनुपर्ने
सीताकुमारी रानाले अहिलेको सन्दर्भमा तेलहन बाली उत्पादनलाइ बढावा दिने गरि योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बताइन्। यस्तै राजनितिक हिसाबले भन्दा भौगोलिक हिसाबले कृषि क्षेत्रको बजेट विनियाजन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। कृषि क्षेत्रमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले मल बीउ अनुदान र कर्जा सहुलियत रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने उनले बताइन्।

‘किसानलाई वन्य जन्तु, विभिन्न महामारीजन्य रोगहरुले दुःख दिइरहन्छ। वन्यजन्तु बाँदर र बँदेल नियन्त्रण गर्न, माहामारीजन्य रोग नियन्त्रण गर्ने र किसानलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्छ,’ रानाले भनिन्।

सांसद कान्तिका सेजुवाल नेपालको कृषि नीति नै राम्रो नहुँदा कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताइन्। ‘नीति नै राम्रो छैनभने कसरी हुन्छ विकास? कृषि नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ,’ सेजुवालले भनिन्।

नगदे बालीमा जोड दिनुपर्ने
सांसद रमा कोइराला पौड्यालले नगदे बाली लगाउन किसानलाई उत्साहित गर्नु पर्ने बताइन्। ‘सुपारीखेती, फूलखेती, माछापालन, दुग्ध व्यवसाय, अलैंची, चिया, कफी, फलफूल, तेलहन, दलहनजस्ता नगदेबाली लगाउन किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्छ,’ पौड्यालले भनिन्।

गाउँमा धेरै बाझो जमिन रहेको तर युवा विदेश पलायन हुँदा महिलाले कृषि थेगिरहँदा कृषिका उपकरण महिलामैत्री नभएको र महिलामैत्री उपकरण ल्याउने गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने पौड्यालले बताइन्।

सांसद प्रदीप पौडेलले युवालाई कृषिमा जोड्न नसकेको बताए। यस्तै कृषिलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताए। छलफलका क्रममा कृषि मन्त्रालयका सह सचिव रामकृष्ण श्रेष्ठ रासायनिक मलको समस्या नरहेको बताए।

‘मल सप्लाइमा समस्या छैन। युरियामा त समस्या छैन डिएपिमा थोरै समस्या छ। बुझाइमा एकरुपता आउनुपर्छ। समस्याको गहिराइमा गएर समस्या समाधान गरिनुपर्छ। मिनिमम लगानी कृषिमा भएको छैन यो समस्या हो। मिडियामा जुन कुरा आएका छन् सबै सत्यता छैन। कृषिको वर्तमान अवस्था गम्भिर छ। कृषिको बजेटको विषयमा संसदमा वृहत रूपमा छलफल होस्,’ श्रेष्ठले भने।

‘कृषि विधेयक’ कानुन मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा
मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले कृषि विधेयक कानुन मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको बताए।
‘समस्या छन् र समाधान पनि छन्। हाम्रा संयन्त्रमा समस्या छन्। एकदुई डोका टमाटर फालदैमा कृषि बिग्रिदैन,’ मिश्रले भने।

यस्तै कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना हुने खालको रणनीतिक योजना सरकारले तय गर्न बताइन्। तर पनि अघिल्ला वर्षहरुमाभन्दा आवर्षक बजेट ल्याउन सम्बन्धमा सांसदहरूले दिएको सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सो कार्यक्रम आयोजना गरेको उनले बताइन्।

उनले भू–बनावट अनुसारको बजेट तर्जुमा गर्ने बताइन्। यस्तै आयात हुने कृषि उपजहरुलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यात व्यापारलाई बढवा दिने काममा सांसदहरूले दिएको सुझाव फलदायी हुने पनि बताइन्।

मन्त्री साहले सिँचाइका असुविधाहरू भएको ठाउँमा देखिएको समस्या हल गर्ने कुरामा पनि सांसदहरूले दिएको सुझाव सरकारका लागि धेरै उपयोग हुने स्पष्ट पारिन्। विभिन्न महामारीका कारण क्षतिपूर्ती नपाएको किसानलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था गर्ने बताइन्।
‘अहिले किसानमा कृषि मन्त्रालयले केहि गर्न सक्दैन भन्ने धारणा पलाएको छ। तर अब किसानका हितका लागि काम गर्छौं। किसानको पहिचान गर्ने किसान परिचयपत्र ८२ मा दिइसक्ने गरी योजना बनाउँदै छु,’ उनले भनिन्।

अहिले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा गर्ने तुरुन्तै मन्त्री परिषद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको बताइन्। क्षतिपुर्तीवापतको रकम भुक्तानी डिजिटलमा लैजाने तयारी गरिरहेको र च्याङ्ग्रा पालन गर्ने किसानलाई पनि प्रोत्साहन स्वरुप अनुदान दिने व्यवस्ता मिलाउने बताइन्।

‘चिस्यान गृह बनाउन छलफल भइरहेको छ। भेटनरीको हिसाबले स्थानीय तहमा खट्न चाहाँदैनन्। हरेक पालिकामा वाडमा एउटा भेटनरी डक्टर आवश्यक रहेको छ। कृषि सुध्रियो भने सबै मन्त्रालय सुधरिन्छ। पशुबिमा कम्पनीलाई १० करोड र दुग्ध उत्पादक किसानको भुक्तानीका लागी ३० करोड तत्काल ऋण दिने तयारी भएको छ,’ मन्त्री साहले भनिन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।