काठमाडौं– नेपालमा भूकम्प, बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता प्रकोपबाट विगत ४० वर्षमा (सन् १९८०–२०२० सम्ममा) ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच प्रतिवेदन सार्वजिनक गरिएको हो। यी प्रकोपहरूले देशको आर्थिक उत्थानशिलता विकास गर्ने क्षमतामा असर पारेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
विपद् उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि नेपाल सरकारले गएको ८ वर्षमा (सन् २०१२ देखि २०२० सम्ममा) ५० अर्ब खर्च गरिसकेको छ। खर्चको यो तथ्याङ्कले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दृष्टिकोणले दिगो नहुने र जोखिम हस्तान्तरण समाधान संयन्त्रको माग रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
यसलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम नेपाल (युएनडीपी) ले बीमा र वित्तीय जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी पहल शुरु गरेको छ। नेपाल सम्बन्धी (कन्ट्री डाइग्नोस्टिक) प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले सार्वजनिक गरेका हुन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल र युएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागांगोडा लाबे समेतको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित १० देशमध्ये नेपाल एक रहेको र नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प र खडेरीको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको छ। लघु बीमा प्रावधानहरू सहितको बीमा ऐन, २०७९ जस्ता कानुनमा भएका संसोधन तथा अद्यावधिक प्रावधानहरूले बीमा उद्योगको पहुँचयोग्य र किफायती बीमा उत्पादनहरू उपलब्ध गराउने क्षमतालाई बढावा दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
कर्जा–जीवन लघु बीमा र कृषि बीमाले न्यून आय भएका र संकटासन्न नेपाली घरपरिवारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भएता पनि, बीमाका बारेमा सचेतनाको कमी र तथ्यांकको अभावका कारण बीमा कम्पनीहरूले आवश्यकता अनुसारका उत्पादनहरू ल्याउन नसक्दा बीमा बजार अझै पनि समग्र रूपमा समावेशी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यक्रममा बोल्दै युएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागांगोडा लाबेले कुनै पनि देश र समुदायको लागि जोखिम व्यवस्थापनको विस्तृत कार्यलाई बलियो बनाउन योगदान दिनसक्ने समाधानहरूमध्ये एउटा बीमा र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण रहेको बताए।
जोखिम व्यवस्थापनका प्राथमिकता र कार्यहरूमा बीमालाई अझ राम्रोसँग समावेश गर्नेगरी बीमासँग सम्बन्धित कानुनी र नियामक वातावरण सुधार गर्नका लागि यस पहलले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायतका सरकारी साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
