काठमाडौं- कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले हालै पारित भएको मौलिक हक सम्बन्धी कानुन नमान्ने निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई कारबाही गर्नेे चेतावनी दिएका छन्।
सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कानुनमन्त्री ढकालले भने ‘यही देशमा बस्ने र यहाँको नीति नियम अनुसार नाफा कमाउने हो । तर कानुन मान्दैनौ भन्ने अराजक प्रवृत्ति सरकारलाई सह्य हुँदैन’।
अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पारित भए लगत्तै नीजि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानुन नमान्ने चेतावनी दिएका थिए। सरकारले बनाएका कानुन मान्दैनौं भन्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको भन्दै कानुनमन्त्री ढकालले ऐनमा त्रुटि भए छलफलमा आउन आग्रह गरे।
विद्यालय बन्द गर्छौ : प्याब्सन
प्याब्सनले संसदबाट पारित भएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक संशोधन नभए विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ।
संघीय संसदबाट पारित भई भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ। उक्त विधेयकमा आपत्ति जनाएको प्याब्सनले संशोधन गर्न माग गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो। प्याब्सनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त विधेयकप्रति सात बुँदे असहमति सार्वजनिक गरेको छ।
आफूहरुले उठाएको विषय संशोधनमा समावेश नभए सदाका लागि विद्यालय बन्द गर्ने बाध्यतामा पुग्ने प्याब्सनले बताएको छ।
प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले माग सुनुवाइ नभए प्याब्सन अन्र्तगतका विद्यालयमा अध्ययनरत १५ लाख विद्यार्थी सरकारलाई जिम्मा दिने बताए। ‘यदि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सदाका लागि बन्द गछौं’ पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले भने ‘१५ लाख विद्यार्थी सरकारको जिम्मामा छाड्छौं।’
विधेयकमा राखिएको निजी लगानीका विद्यालय सेवामूलक हुने उल्लेख छ। बालविकासदेखि १२ कक्षासम्म सञ्चालन भएका र ५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ।
यसैगरी ८ सयसम्म विद्यार्थी भएकाले १२ प्रतिशत र र सो भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थी निःशुल्क अध्यापन गराउनुपर्ने प्रावधान अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि निजी विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थी निःशुल्क अध्यापन गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्था खारेज गरी पुरानै व्यवस्था कायम गर्न प्याब्सनले माग गरेको छ।
मस्यौदा विधेयकमा २५ प्रतिशत राखिएकोमा निजी विद्यालय सञ्चालकको लविङका कारण १० प्रतिशतमा झारिएको थियो। तर समितिमा सांसदले संशोधन हालेपछि ५ प्रतिशत थप भएको थियो। निजी विद्यालय सञ्चालकले १० प्रतिशत विद्यार्थी छनोट पनि विद्यालय आफैंले गर्न पाउनुपर्ने तथा यस्तो आरक्षण दिँदा मासिक शुल्कबाहेक अरु शुल्क अभिभावक स्वयम्ले तिर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेको छ।
‘ऐनमा छात्रवृत्ति व्यवस्थित गर्न निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी आरक्षणको प्रावधान आइसकेपछि थप आरक्षणको आवश्यकता र औचित्य राख्न आवश्यक हुदैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल खारेज हुनुपर्दछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
