काठमाडौं– कानुनमा सबै पक्षका कुरा समेटिएर दूरगामी असर महत्व समेट्ने गरी बनाउनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता छ। कानुन हतारमा बनाउँदा पटक–पटक संशोधन गर्नुपर्ने र जनभावना नसमेटिने भएकाले समय लिएर बनाउने गरिन्छ। तर संविधानमा रहेका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले एक महिनामै कानुन मस्यौदादेखि प्रमाणीकरणसम्म सम्पन्न गर्ने गरी हतारमा कानुन निर्माण गरेको छ।
भदौ महिनाको पहिलो साता मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदको सचिवालयमा दर्ता भएका थिए। अन्तिम साता ती विधेयक राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हँुदैछन्। ३१ वटा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अन्तिम समयमा १७ विधेयक मस्यौदा गरेपनि ती विधेयक पनि हतारमै पारित भई कानुन बन्न लागेका हुन्।
राष्ट्रिय सभा पुगे मौलिक हकका १५ विधेयक
मौलिक हकसम्बन्धी १५ वटा विधेयक अहिले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा पुगेका छन्। सार्वजनिक बिदाको दिन शनिबार समेत संसदको बैठक राखेर राष्ट्रिय सभामा पुगेका हुन्। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि असोज २ भित्रै झन्डै डेढ दर्जन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि यो कुरा स्वीकार गरेका छन्। संवैधानिक बाध्यता भएकोले हाललाई पारित गर्ने र पछि आवश्यक परे संशोधन गर्न सकिने उनको सोच छ।
पहिलो पटक मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बन्न लागेकाले प्रर्याप्त समय नदिँदा पछि संशोधनको झमेला हुने नेपाल बारका महासचिव सुनील पोखरेलले बताउँछन्।
‘संसदमा दर्ता भएका कतिपय विधेयक दर्ता भएलगत्तै विवादमा परेका छन्’ उनले भने ‘यस्ता कानुन बनाउँदा सरोकारवाला निकाय र नागरिकसँग प्रर्याप्त बहस र छलफल गरिनु पथ्र्यो।’
तर नेपालमा हतारमा कानुन निर्माण हुने गरेको उनले बताए।
कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले पनि पर्याप्त समय लिएर बनाउनुपर्ने बताए। तर संविधानको सीमा र समय अनुरुप प्रर्याप्त तयारी नहुदाँ हतारमा कानुन बनाउनु परेको उनको तर्क छ। हतारमा बनाउँदै सरोकारवाला र नागरिकको मत समेट्न नसकिने कुरामा सहमत हुँदै उनले असन्तुष्टि देखिएमा केही नेपाल ऐन मार्फत् पनि पुनः संशोधन गरी सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए।
असोज २ गतेसम्म मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। आजसम्म सबै विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेका छन्। आइतवार बस्ने राष्ट्रिय सभाको वैठकले यी विधेयक पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिने छ।
संविधानको धारा ४७ मा संविधान जारी भएको तीन वर्षमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाइसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
सभामुख महरा चीन भ्रमणमा जादाँ अन्तिम समयमा शनिबार पनि विधेयक पारित गर्न बैठक बस्नु परेको छ।
यस्ता छन् प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका केही विधेयकहरू
- सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
- जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत(कसुर र सजाय) ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
- रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
- भूमि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
- वैयक्तिक गोपनियताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
- खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
- आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
- जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
- सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजजन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
- उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी विधेयक
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1763140555.png)
