काठमाडौं- मलेसिया सरकारले नेपाली श्रमिक आपूर्तिका लागि पठाएको समझदारी पत्र (एमओयू) को मस्यौदामाथि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छलफल र अध्ययनसँगै संशोधन गरेर दोस्रो पटक मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयमा पठाएको छ।
मलेसिया सरकारले नेपालबाट श्रमिक आपूर्ति बन्द भएपछि सरकारीस्तरबाटै श्रम सम्झौता (जिटुजी) गरी नयाँ प्रणालीमार्फत कामदार लिने इच्छा राख्दै गत महिना एमओयूको मस्यौदासहित प्रस्ताव पठाएको थियो। मस्यौदाको ड्राफ्टसहित नेपालले पहिलो पटक भदौ पहिलो साता जवाफ पठाएको थियो। मस्यौदामा छुटेका र कामदारका हकमा पर्न नसकेका विषयवस्तुलाई समेट्दै पुन: दोस्रो पटक ड्रफ्ट मलेसिया पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। जसमा विज्ञ, सरकारी निकायका प्रतिनिधि र सरोकारवालको राय सुझाव लिई लिई संशोधन गरिएको छ।
रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा भविष्यमा आउने समस्यालाई समाधान गर्ने गरी एमओयूमका बुँदाहरू राखेर ड्राफ्ट मलेसिया पठाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
कामदारलाई आर्थिक शोषण गर्दै आएका विभिन्न पाँच संस्थालाई मन्त्रालयले गत जेठमा खारेज गर्दै कारबाहीको दायरमा ल्याएपछि नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया जाने प्रक्रिया बन्द छ।
मलेसिया सरकारले एमओयू गर्ने पक्षमा रहेकाले चाँडै श्रम सम्झौताको मिति तय हुने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
मस्यौदामा समेटिएका बुँदा
वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारका हकमा आउँदा-जाँदा हुने दोहोरो हवाई खर्च (फ्रि भिसा र फ्रि टिकट) रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने, वार्षिक दुई महिनाको तलब रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य बचत गर्नुपर्ने, कामदार दुर्घटनामा परे रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य क्षतिपूर्ति बेहोर्ने लगायतका प्रस्ताव नेपाल सरकारले राखेको छ।
मलेसियाले लिँदै आएको लेबी अथवा होस्टेल चार्ज रोजगारदाताले बेहोर्ने, वार्षिक रुपमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने विषय पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
मलेसिया जाँदा लाग्ने स्वास्थ्य लगायत अन्य प्रक्रियामा लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले तिर्नुपर्ने, नेपाली श्रमिकलाई दु:ख दिने र अलपत्र पार्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई नेपालले कालोसूचीमा तत्काल राख्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ।
नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जाने कामदारको हकमा मासिक तलब १ हजार ३ सय मलेसियन रिंगेट हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा राखिएको छ। तर, मलेसिया सरकारले मलेसियामा रोजगारीका लागि आउने आप्रवासी कामदारको न्यूतनम पारिश्रमिक १ हजार ५० रिंगेट गत जनवरीदेखि लागू हुने गरी घोषणा गरेको छ।
मन्त्रालयले संशोधन गरेर पठाएको मस्यौदामा सिन्डिकेट खडा गरेर कामदारको आर्थिक शोषण गर्दै आएका कम्पनी खारेजसँगै बन्द गर्नुपर्ने सर्त पनि नेपालले राखेको छ।
मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि विभिन्न संस्था खडा गरी आर्थिक मारमा पारिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गत जेठ २ गते बायोमेट्रिक, भिएलएन, माइग्राम्स, वान स्टप सेन्टर, ओएससी र जिएसजीका कामकारबाही बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए।
उक्त संस्थाहरू खारेज भएपछि रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारको प्रक्रिया नै बन्द भएको थियो। नेपाली कामदार मलेसिया जान बन्द भएपछि दुवै देशका सरकारले कूटनीतिक पहल गरेका थिए। जिटुजी मोडलमा नेपाली कामदार लैजाने प्रस्ताव मलेसिया सरकारले नेपालसमक्ष गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
