काठमाडौं– स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार आज (माघ १ गते)देखि १० प्रतिशत रकम बिरामी आफैंले तिर्नुपर्ने सह-भुक्तानी (को-पेमेन्ट) प्रणाली लागु भएको छ। बिमाबाट भुक्तानी हुने स्वास्थ्य सेवाका लागि लाग्ने खर्चको १० प्रतिशत रकम अबदेखि स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्नेछ।
अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरंग सेवा, अन्तरंग सेवा, निदानात्मक सेवा, उपचारात्मक सेवा, शल्यक्रिया सेवा, फिजीयोथेरापी सेवा, पुनर्स्थापना सेवा आदिमा १० प्रतिशत सह-भुक्तानीको व्यवस्था लागु हुनेछ।
तर, नेपाल सरकारले निःशुल्क सेवा प्रदान गरेका कार्यक्रमहरु जस्तैः आमा सुरक्षा कार्यक्रम, बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम, क्षयरोगको निदान तथा उपचार, कुष्ठरोगको निदान तथा उपचार, औलो रोगको निदान तथा उपचार, कालाजार रोगको निदान तथा उपचार, हात्तीपाइले रोगको निदान तथा उपचार तथा नेपाल सरकारले निःशुल्क निदान तथा उपचार गर्ने भनेर तोकेका विभिन्न सरुवा रोगहरुमा सह-भुक्तानीको व्यवस्था लागु हुनेछैन।
यसैगरी नेपाल सरकारद्वारा संचालित खोप सेवा, परिवार नियोजन सेवा, सुरक्षित मातृत्व लगायत अन्य जनस्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु, महामारी रोगको नियन्त्रण, रोकथाम, निर्मूलन र उन्मुलनमा गरिने सेवाहरु, सामूहिक भवितव्य, दुर्घटना, महामारी, आपतकालीन सेवा, सर्पदंश, कुकुरको टोकाइ, योग, पोषण शिक्षा, बानी व्यहोरा सुधार, मनोसामाजिक परामर्श जस्ता प्रवर्द्धनात्मक सेवा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पर्ने औषधिमा पनि सह-भुक्तानीको व्यवस्था लागु नहुने बिमा बोर्डले जनाएको छ।
सह-भुक्तानी लागु नहुने अस्पताल वा सेवा प्रदायकहरु
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- २५ शय्या सम्मका सरकारी अस्पताल
- सह-भुक्तानीको व्यवस्था लागु हुने अस्पतालहरु
- संघीय अस्पताल
- २५ शय्या माथिका प्रदेश, प्रादेशिक अस्पताल
- सबै निजी वा सामुदायिक अस्पतालहरु
सह-भुक्तानीको व्यवस्था लागु नहुने लक्षित वर्ग
- अति गरिबको परिचय प्राप्त परिवार,
- ७० वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक,
- अति अशक्त अपाङ्गताको परिचय पत्र पाएका अपाङ्ग (रातो कार्ड), एचआइभी एड्स संक्रमित जटिल क्षयरोगि, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका आदि।
नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेको समूह वा वर्गहरु
सह-भुक्तानी अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेवा लिएका सेवाग्राहीहरुले कुल खर्चको १० प्रतिशत सह-भुक्तानी गर्नु पर्नेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरुले सुविधा थैलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार सेवाग्राहीलाई खर्च र सुविधाको थैली बारेमा स्पष्ट बुझाइ कुल खर्चको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम सेवाग्राहीसँग लिनुपर्नेछ। सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले रकम भुक्तानी लिएपछि बाँकी ९० प्रतिशत सोधभर्ना लिनुपर्ने विवरण स्पष्टरुपमा समावेश गरी बिमा बोर्डसँग नियमानुसार दाबी गर्नु पर्नेछ।
सह-भुक्तानी प्रणाली लागु गर्ने अवस्थामा यस्तो सेवा दिएका सेवा प्रदायकले मासिक रुपमा कति प्रतिशत सेवा प्रदायकबाट असुली भयो र कति बिमा बोर्डबाट दाबी गरियो, त्यसको अभिलेख राख्नु पर्ने बोर्डले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
