काठमाडौं– भ्रष्टाचार गर्ने कार्यमा संलग्न भएका न्यायाधीशलाई पनि घटनास्थलमै पक्राउ गर्नसक्ने गरी न्याय परिषद्ले निर्माण गरेको मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टमा अलपत्र परेको छ।
सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले यस्तो मापदण्ड निर्माण गर्ने कार्यमा चासो नदिँदा परिषद्ले पठाएको मापदण्ड बेवारिसे बनेको परिषद्का एक सदस्यले बताए।
उक्त मापदण्डमा सहमति जनाउँदै फुलकोर्टमा अनुमोदनका लागि पठाएको २ महिना भइसक्दा समेत पेससमेत हुन सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टमा यस्तो कुनै पनि मापदण्ड छलफलमा नरहेको एक न्यायाधीशले बताए। एक साताभित्र टुङ्गो लगाउने भनि परिषद्ले पठाएको पत्रमा सर्वोच्चबाट कुनै जवाफ नआएपछि के गर्ने भन्नेमा परिषद्समेत अन्योलमा परेको छ।
शेरबहादुर तामाङ कानुन मन्त्री हुँदै देशभरका अदालतमा कार्यरत कर्मचारीमाथि ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्न आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी फुलकोर्टमा पठाइएको थियो। फुलकोर्टबाट अनुमोदन भएपछि त्यसले कानुनी मान्यता पाउने गर्दछ।
न्यायाधीशहरुको अनौपचारिक छलफलमै यो व्यवस्था ल्याउँदा विकृति बढ्ने तथा न्यायाधीशहरुमाथि गलत आरोप लाग्ने तर्क उठेपछि कार्यविधि फुलकोर्टमा पेस नभएको एक न्यायाधीशले बताए। ‘न्यायाधीश भनेको सम्मानित व्यक्ति भएकाले कर्मचारी जसरी पैसा लिने र दिने कार्यमा संलग्न भएको भनि पक्राउ गर्दा अदालतकै अपमान र जनआस्था गिराउने विषय हुने न्यायाधीशहरुको राय प्राप्त भएपछि रोकिएको हो।’, उनले भने।
कार्यविधिमा सेवाग्राहीसँग रकम लिने बिचौलियाहरु नियन्त्रण गरी कारबाही गर्नका लागि पनि व्यवस्था गरिएको थियो।
मापदण्डका बारेमा जिज्ञासा राख्दा न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले यस विषयमा टिप्पणी नगर्ने बताए।
न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीहरुमाथि कारबाही र अनुगमन गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगले यस्तो कार्यविधि निर्माण गरेको थियो। अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश र कर्मचारीले अनियमितता गर्ने गरेको गुनासो बढेको र जनआस्था अभिवृद्धिका लागि ‘स्टिङ अपरेसन’ कार्यक्रम चलाउने तयारीका साथ कार्यविधि मस्यौदा भई छलफलमा रहेको ती सदस्यले जानकारी दिए।
के छ कार्यविधिमा?
विभिन्न भेषभूषा र सेवाग्राहीको रुपमा अदालत प्रवेश गरी घुस लिँदै गरेको र घुस लिने कार्यमा संलग्न सबैलाई पक्राउ गरी मुद्दा नै चलाउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको थियो।
न्यायाधीशलाई दिने भनी घुस लिने, सेवाग्राहीसँग अनावश्यक रकम माग्ने र न्याय प्रभावित पार्ने कार्यमा संलग्न हुनेलाई घटनास्थलबाटै पक्राउ गरिने त्यसमा उल्लेख छ। उक्त कार्यको अनुगमन गर्न विशेष कार्यदल खटाइने छ। उक्त कार्यदलसँग गुप्त क्यामेरालगायत आवश्यक सामग्री उपलब्ध हुने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार हुँदा न्यायालय सुधारका लागि विशेष अनुगमन टोली बनाएका हाल परिषद् र आयोगका सचिव नृपध्वज निरौलाको पहलमा उक्त कार्यविधि निर्माण गरिएको हो।
फुलकोर्टबाट अनुमोदन भई आएलगत्तै परिषद्को बैठकले पारित गरेपछि कार्यविधि लागू हुनेछ। यसका लागि टोली निर्माण गरी देशभर पठाउने तयारी परिषद्ले गरेको छ। न्याय सेवा आयोग, कानुन सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारी यसका लागि खटाउने परिषद्ले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
