राजनीति

३ जिल्ला न्यायाधीशमाथि अघि बढ्यो विस्तृत छानबिन, ५ न्यायाधीश ‘रेड जोन’ मा

काठमाडौं– अघिल्लो हप्ता लगातार न्याय परिषद्को बैठकका लागि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र परिषद्का २ सदस्यहरु रामप्रसाद सिटौला र रामप्रसाद श्रेष्ठकाबीचमा अनौपचारिक छलफल भयो। कानुनमन्त्रीको समय नपाएका कारण परिषद्को बैठक बस्न नसकेपछि उनीहरुले अनौपचारिक छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलका क्रममा उच्च अदालतमा करिब ४० पद रिक्त रहेकाले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अजेण्डाले प्रवेश पायो।

बैठकमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सिफारिसअघि उजुरी टुंग्याउन जरुरी भएको प्रस्ताव सुनाए। उनको कुरामा वरिष्ठ न्यायाधीश खतिवडाले पनि सहमति जनाएपछि उजुरीको पोका खोल्ने कार्य सुरु भएको छ। न्याय परिषद्ले अहिले उच्च अदालत र जिल्ला न्यायाधीशमाथि दर्ता भएका उजुरीहरु खोलेर अध्ययन थालेको छ।

परिषद्ले उजुरी हेर्न थालेसँगै यसअघि गम्भीर प्रश्न उठेपछि छानबिनका लागि तानिएका न्यायाधीशहरुको हकमा के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो। तत्कालीन समयमा ५ जना न्यायाधीश गम्भीर छानबिनमा थिए। तीमध्ये २ जनाले अवकाश पाएको र ३ जना अहिले पनि सर्वोच्चमा हाजिर हुने गरेको पाइएपछि उनीहरुमाथि छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउने परिषद्को मंसिर ८ गतेको बैठकले निर्णय गरेको छ।

उक्त दिन उच्च अदालतमा सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रारलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। सोही दिन अन्य उच्च अदालतको नियुक्तिको कुरा पनि छलफलमा प्रवेश भएको परिषद्का एक सदस्यले बताए। ‘त्यसदिन छलफलको सुरुवात भएको र त्यसअघि उजुरी टुंग्याउने निर्णय भएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘उजुरी नटुंगिँदै सिफारिस गर्न नमिल्ने भएकाले यस्तो निर्णय भएको हो। केही दिनमा उजुरीमाथि निर्णय हुन्छ अनि सिफारिस हुन्छ।’

परिषद्का प्रवक्ता अशोक क्षेत्रीले न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीहरु हेर्नक्रम सुरु भएको जानकारी दिए।

न्यायाधीश भट्टराईको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन
परिषद्ले बहालमा रहेका ३ न्यायाधीशमाथि छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा परिषद्का सचिव देवेन्द्र ढकाल पनि रहेको र परिषद्का एक सदस्य पनि रहेका छन्।

न्यायाधीशहरु अम्बिका निरौला, पर्शुराम भट्टराई र राजकुमार कोइरालामाथि छानबिन गर्न समिति गठन भएको हो। त्यस्तै अवकाश पाएका २ न्यायाधीशहरु बद्रीप्रसाद ओली र सूर्यप्रसाद अधिकारीमाथि पनि परिषद्ले छानबिन गर्ने भएको छ। परिषद्ले उनीहरुलाई अवकाश पाएकै भरमा उन्मुक्ति दिएको नदेखिएयोस् भनेर अध्ययन गरी दोषी देखिएमा कारबाहीको सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ।

त्यसका लागि परिषद्ले नै निर्णय गर्ने भएकाले हाललाई छानबिन समिति बनाइएको छैन। त्यस्तै अन्य दुई न्यायाधीशहरुको उजुरी पनि गम्भीर देखिएको परिषद् स्रोतले दाबी गरेको छ। परिषद्को अनुसन्धानमा ५ न्यायाधीश रेड जोनमा छन्। उजुरी खोल्दै जाँदा यो संख्या अझै बढ्न पनि सक्ने परिषद्का एक सदस्यले बताए।

घुसको डिलमा मुछिएका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला
व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन घुस लेनदेनका लागि बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रेड जोनमा परेका न्यायाधीश हुन् राजकुमार कोइराला।

न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच व्यवसायी तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन १० करोडको डिल भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी छानबिनमा तानिएका थिए।

न्यायाधीश राजकुमार कोइराला

सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका बचतकर्ताको निक्षेप (बचत रकम) हिनामिना गरेको अभियोगमा हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका इच्छाराज तामाङसहितलाई धरौटीमा छुटाउने विषयमा न्यायाधीश कोइराला र कानुन व्यवसायी पोखरेलबीच कुराकानी भएको हो।

न्यायाधीश कोइराला र कानुन व्यवसायी पोखरेलबीच भएको टेलिफोन कुराकानीको अडियोमा पोखरेलले कोइरालालाई १० करोड धरौटी माग गरी इच्छाराजलाई रिहा गर्ने आदेश जारी गर्न अफर गरेको सुनिन्छ। त्यसबापत २ करोड पाउने पोखरेलले अडियोमा बताएका छन्।

यो अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका न्यायाधीश कोइरालालाई सर्वोच्च तानेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। न्यायपरिषद्‌ बैठकले छानबिनका लागि ३ सदस्यीय समिति गठनको निर्णय गरेको थियो। न्यायाधीश कोइरालामाथि न्यायपरिषद्‌ ऐनको दफा १९ बमोजिम छानबिनका लागि न्यायपरिषद्‌ सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।

समितिमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश पौडेल र महेश शर्मा रहेका थिए। उनीहरुले करिब २ महिना लगाएर प्रतिवेदन दिएका छन्। उक्त प्रतिवेदनमाथि टेकेर थप छानबिनका लागि समिति बनाइएको हो। छानबिनमा बसेका न्यायाधीश महेश शर्मा हाल सर्वोच्चका न्यायाधीश भएका छन्।

‘अपहरणकारी’लाई उन्मुक्ति दिने निरौला
अपहरणकारीलाई नै सफाइ दिएपछि रेड जोनमा परे काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला। पर्याप्त आधार र प्रमाण हुँदाहुँदै भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावलका अपहरणकारी सोले र कुमार भनेर चिनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई न्यायाधीश निरौलाले उन्मुक्ति दिएका थिए।

बुढाथोकीलाई नेपाली नागरिक नै नभएको भन्दै न्यायाधीश निरौलाले निर्दोष रहेको भन्दै फैसला गरेपछि उनी निकै विवादमा तानिएका थिए। पछि बुढाथोकी नेपाली नागरिक नै भएको भन्दै उनको नागरिकतासमेत प्रहरीले जुटाएको थियो। अपहरणकारी अमर टण्डनको समूहले २०६५ सालमा रावललाई अपहरण गरी महाराजगञ्जस्थित एउटा घरमा बन्धक बनाएको थियो।

न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला

उक्त घटनमा संलग्न रही फरार भएर भारत दार्जिलिङ बस्दै आएका बुढाथोकीलाई २०७७ पुसमा सीआईबीले पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो। त्यसपछि बुढाथोकीविरुद्ध अपहरणमा मुद्दा चलाइएको थियो। उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै न्यायाधीश निरौलाले बुढाथोकी नेपाली नागरिक नै नभएको र प्रहरीले दाबी गरेको अपहरणको घटनामा संलग्न नभएको भन्दै उन्मुक्ति दिएका थिए। त्यसपछि विवादमा आएका उनलाई सर्वोच्च तानेर न्याय परिषद्ले छानबिन गरिरहेको छ।

धनुषाबाट सर्वोच्च तानिएका पर्शुराम भट्टराई
दिनदहाडै गोली प्रहार गरी व्यवसायीको हत्या गरेको आरोप लागेका अभियुक्तलाई सफाइ दिने फैसला गरेको भन्दै धनुषा जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहेका न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराई २०७९ असार २७ गते सर्वोच्च अदालत तानिएका थिए।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले विवादित फैसलाका सन्दर्भमा छानबिन गर्न न्यायाधीश भट्टराईलाई सर्वोच्च तान्ने निर्णय गरेको थियो। तर हालसम्म उनी सर्वोच्चमा आउने अनि हाजिर गरेर फर्कने गर्दै आएका छन्।

उनीमाथि निहारिका राजपुतको मुद्दामा पनि कैफियत फैसला सुनाएको भन्दै परिषद्‌मा उजुरी परेको थियो। राजपुतले राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास नै गरेकी थिइन्।

न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराई

६ कात्तिक २०७६ मा धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१ का पेट्रोल पम्प सञ्चालक मनोज साहको गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो। साहको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले पंकज भनिने दामोदर चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो। साहको हत्यापछि भागेका चौधरीलाई प्रहरीले छिमेकको घरमा लुकेको अवस्थामा हतियारसहित पक्राउ गरेको थियो। चौधरीको साथबाट प्रहरीले २ थान पेस्तोल र २२ राउण्ड गोली बरामद गरेको थियो।

प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक लेनदेनको विषयलाई लिएर पंकजले पेट्रोल पम्प सञ्चालक मनोजलाई गोली हानी हत्या गरेको खुलेको थियो। प्रहरी अनुन्धानबाट खुलेअनुसार मनोज आफूले पाउनुपर्ने पैसा उठाउन आफ्ना साथी अमित साहलाई लिएर गएका थिए।

त्यस क्रममा उनीहरुको पंकजसँग विवाद हुँदा हात हालाहालको स्थिति नै सिर्जना भएको थियो। त्यसपछि पंकजले मनोजमाथि गोली प्रहार गरेको प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो।

मनोजमाथि गोली प्रहार भएपछि उनका साथी अमित प्रहरी चौकी पुगेका थिए। उनले पंकजले मनोजमाथि गोली प्रहार गरेको जानकारी प्रहरीलाई दिएका थिए। पछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाले पंकजविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, हातहतियार तथा खरखजना लगायत कसुरमा सजाय मागदाबी गर्दै १ मंसिर २०७६ मा जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर न्यायाधीश भट्टराईले दाबी नपुग्ने भन्दै पंकजलाई सफाइ दिएका थिए।

गोली प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोग लागेका पंकजले सफाइ पाएपछि उक्त मुद्दामा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको चर्चा चलेको थियो। फैसला विवादित भएपछि न्याय परिषद्ले अनुसन्धान थालेको थियो, जुन अहिले पनि जारी रहेको जनाइएको छ।

जसले छानबिनमै हुँदा अवकाश पाए
हिट एण्ड रन केसमा बदनियत राख्ने न्यायाधीश अधिकारी
मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाउने र पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएर ज्यान नै गएको घटनाको फैसला सुनाउने सूर्यप्रसाद अधिकारी पनि विवादमा तानिएका अर्का न्यायाधीश हुन्। गम्भीर लापरबाही गरी गाडी चलाएर महिलाको मृत्यु हुँदासमेत जम्मा ६ महिना कैदको फैसला सुनाएपछि न्यायाधीश अधिकारी विवादमा तानिएका थिए।

न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी

मदिरा सेवन गरेका व्यक्ति पृथ्वी मल्लले हाँकेको गाडीको ठक्करबाट २०७६ मंसिरमा बुढानीलकण्ठमा लिला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा सवारी ज्यानको कसुरमा १० वर्ष कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा गर्दा गरिए पनि अधिकारीले जम्मा ६ महिना कैदको फैसला सुनाएका थिए।

आर्थिक प्रभावमा परेर ६ महिना कैदको फैसला गरिएको हुनसक्ने भन्दै न्यायाधीश अधिकारीलाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन सुरु गरिएको थियो। मल्लसँग लाइसेन्स नै नहुनु, मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाउनु र तीव्र गतिमा तथा लापरबाही गरेर गाडी चलाउनु र उनैले चलाएको गाडीको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु हुनुलाई गम्भीर कसुर ठानिए पनि न्यायाधीश अधिकारीले जम्माजम्मी ६ महिनाको कैद मात्रै सुनाएका थिए। त्यसपछि विवादमा आएका उनी रेड जोनमा परेका छन्।

जहाँ गयो त्यहीँ बदनामी कमाउने न्यायाधीश ओली
विवादको अर्को पर्यायवाची नाम हो, बद्रीप्रसाद ओली। जहाँ गयो त्यहीँ बदनामी कमाउने ओलीलाई पनि सर्वोच्च तानेर छानबिन गरिएको थियो। उनी सुरुदेखि नै रेड जोनमा परेपछि बीचमा राजीनामा दिएर उम्कन खोजेका थिए। तर उनको राजीनामा स्वीकार नभएपछि उनी निलम्बनमा छन्।

ओली तिनै न्यायाधीश हुन्, जसले काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला गरेका थिए। यसबारे नेपाल लाइभले विस्तृत समाचार प्रकाशन गरेपछि उनलाई सर्वोच्च तानेर छानबिनसमेत सुरु गरिएको थियो। अहिले पनि उनीमाथि छानबिन भइरहेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिलाउने न्यायाधीश ओली: राजीनामा दिएर उम्कने दाउमा!

ओलीविरुद्ध पटक–पटक न्याय परिषद्‌मा उजुरी पनि परेका छन्। तीमध्ये कतिपय उजुरी अहिले पनि परिषद्‌मा विचाराधीन छन्। न्यायाधीश ओली काठमाडौंअघि पर्सा जिल्ला अदालतमा कार्यरत थिए। पर्सामा रहँदा उनले यतिसम्म विवादित फैसला गरे कि ती फैसला मुलुकी देवानी संहिता र सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादित नजिरकोसमेत विपरीत थिए।

काठमाडौंमा हुँदा न्यायाधीश ओलीले सरकारको नाममा रहेको महाराजगञ्जको ६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने फैसला गरे। तर काठमाडौंपछि फेरि उनको सरुवा रामेछाप भयो। रामेछापमा रहँदा उनले लिखु–तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोबिन्दबहादुर खड्कामाथि लागेको जबर्जस्ती करणी, ठगी र शरीर बन्धक तथा अपहरणको कसुरबाट सफाइ दिने फैसला सुनाए। उनको यो फैसला निकै विवादित बन्यो।

पर्सामा न्यायाधीश रहँदा ओलीले २०७६ जेठ ५ गते एउटा अंशसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेका थिए। २०७४ चैत १५ गते मनोजकुमार अग्रवालले सुशीला गोयल अग्रवाललाई प्रतिवादी बनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेका थिए। सुशीलाले पैतृक सम्पत्ति अपचलन गरेको आरोप मनोजकुमारको थियो। त्यो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन थियो।

मनोजकुमारले काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको दुई सातापछि सुशीलाले मनोजकुमारसहित तीन जनालाई प्रतिवादी बनाएर पर्सा जिल्ला अदालतमा अंशचलनकै मुद्दा दायर गरिन्। एकै केसका दुई मुद्दा अदालतमा देखिइसकेपछि एउटालाई मुल्तबीमा राख्नुपर्ने थियो।

स्वाभाविक रुपमा काठमाडौंमा पहिल्यै यो मुद्दा रहेकाले पर्साको मुद्दा मुल्तबीमा पुग्थ्यो। तर न्यायाधीश ओलीले मुल्तबीमा राख्नुपर्ने मुद्दा सुनुवाइमा लगेर फैसला नै सुनाए। महाराजगञ्जस्थित बाँसबारी माध्यमिक विद्यालयसँगैको ६ रोपनी जग्गा २०७८ असारसम्म सरकारको नाममा थियो। उक्त जग्गालाई न्यायाधीश ओलीको इजलासले व्यक्तिको नाममा हुने फैसला गरेको थियो।

त्यतिबेला कोभिड–१९ संक्रमण रोक्न निषेधाज्ञा लगाइएकाले अतिआवश्यक बाहेकका अदालतका कामकारबाही बन्द थिए। तर लगाइरहेको मुद्दा न्यायाधीश ओलीले कानुनविपरीत फुटाएर विपक्षीलाई जानकारी नै नदिई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा रहने फैसला गरेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।