न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओली (फाइल तस्बिर)
काठमाडौं– महाराजगञ्जमा रहेको ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला गरेका न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओली आफू फस्ने भएपछि राजीनामा दिएर उम्कने प्रयासमा लागेका पाइएको छ।
सरकारको नाममा लालपूर्जा नै कायम रहेको महाराजगञ्जको ६ रोपनी जग्गा ओलीले सेटिङमा व्यक्तिको नाममा हत्याएको समाचार नेपाल लाइभले प्रकाशन गरेपछि उनी न्याय परिषद्को ‘रडार’मा परेका थिए। त्यसपछि ओलीको बारेमा न्याय परिषद्ले सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गर्दै उनलाई छानबिनमा तानेको थियो।
दुई साता अघिमात्रै पत्र काट्दै सर्वोच्च तानेर न्याय परिषद्ले ओलीमाथि छानबिन अघि बढाएको स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो। छानबिनमा तानिएपछि आफू फस्ने डरले ओलीले राजीनामा दिएर उम्कन खोजेको समेत पाइएको छ।
‘छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेपछि उहाँले राजीनामा दिन लागेको छु भन्नु भएको थियो। तर, हामीले छानबिनको क्रममै रहेकाले अहिले राजीनामा दिन नमिल्ने र दिए पनि छानबिन नसकी प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताएपछि ‘ब्याक’ हुनुभएको हो,’ परिषद्का एक सदस्यले नेपाल लाइभसँग भने।
न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश समक्ष राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि न्यायाधीश ओलीले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई भेटेर राजीनामा दिने तयारी गरे पनि कामु प्रधानन्यायाधीशले भेट नै नदिएपछि ओलीको राजीनामा दिएर उम्कने प्रयास असफल भएको स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो।
न्यायाधीश ओली अवकाशमा जाने समय पनि थोरै भएकाले विवादबाट उम्कनका लागि उनले राजीनामा दिन खोजेको पाइएको छ। छानबिनको क्रममा दोषी ठहर भए बर्खास्तसम्म हुने र सेवासुविधा समेत गुम्ने खतरा बढेपछि ओली सुटुक्क राजीनामा थमाएर उम्कन खाजेका थिए। तर, त्यसमा प्रधानन्यायाधीश कार्की बाधक भएपछि उनको योजना सफल हुन पाएन। अहिले उनीमाथि परिषद्ले छानबिन गरिरहेको छ।
महाराजगञ्जस्थित बाँसबारी माध्यमिक विद्यालय सँगैको ६ रोपनी जग्गा २०७८ असारसम्म सरकारको नाममा थियो। उक्त जग्गालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंका तत्कालीन न्यायाधीश ओलीको इजलासले व्यक्तिको नाममा हुने फैसला गरेको थियो। त्यतिबेला कोभिड–१९ संक्रमण रोक्न निषेधाज्ञा लगाइएकाले अतिआवश्यक बाहेकका अदालतका कामकारबाही बन्द थिए। तर, लगाउ रहेको मुद्दा न्यायाधीश ओलीले कानुन विपरीत फुटाएर विपक्षीलाई जानकारी नै नदिइ सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा रहने फैसला गरेका थिए। एकै घटनासँग सम्बन्धित दुई वा दुईभन्दा बढी मुद्दा भए त्यस्तालाई एक साथ हेर्न लगाउमा राखिन्छ। त्यस्ता मुद्दा फुटाएर हेर्न मिल्दैन। यो जग्गासम्बन्धमा दुई व्यक्ति र महानगरपालिकाले दायर गरेका मुद्दा लगाउमा थिए।
यसमा न्यायाधीश ओली समेतको मिलेमतो हुनसक्ने भन्दै महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मोहनबहादुर विष्टले उच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा भनिएको छ– ‘सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व वडाको भएता पनि म वडाध्यक्षलाई यसबारेमा यथार्थ कुरा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको, कोभिड–१९ का कारण अतिआवश्यक बाहेकका अदालतका काम ठप्प भएका बेला बदनियतपूर्ण तरिकाले लगाउमा रहेका मुद्दा फुटाइ सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा ल्याउने फैसला न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीबाट भएको छ।’
अतिआवश्यक बाहेकका सेवा ठप्प रहेका बेला भू–माफियासँगको मिलेमतोमा न्यायाधीश ओलीले सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा रहने फैसला गरेको दाबी जानकार स्रोतहरुको छ। ‘मेरो जग्गा होइन’ भनेर मालपोत कार्यालयमा निवेदन समेत दिएका व्यक्ति (हरिशरण सिंह ठकुरी र उनकी भाइ बुहारी ४६ वर्षीया काइली भन्ने जयन्ती शाह) कै जग्गा भएको भन्दै न्यायाधीश ओलीले विवादास्पद फैसला गरेका थिए। २४ वर्षसम्मको चलखेलपछि ‘भू–माफिया’ले न्यायाधीश ओलीसँगको ‘सेटिङ’मार्फत् सरकारी जग्गा हत्याएको दाबी महानगरपालिकाकाको छ।
यसरी सरकारी जग्गा सेटिङमा व्यक्तिलाई दिएको पाइएपछि न्यायाधीश ओलीको फैसलाविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिका र मालपोत कार्यालय उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतमा अहिले पनि उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ।
काठमाडौंमै रहँदा कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्रीविरुद्ध सरकारी कागजात किर्तेसम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्दै न्यायाधीश ओलीले नै उनलाई सफाइ दिएका थिए। २०७६ पुस २८ गते ओलीको इजलासले यो मुद्दामा मागदाबी नपुग्ने ठहर गरेको थियो। यो मुद्दामा पनि न्यायाधीश ओलीले आर्थिक चलखेल गरेर सफाइ दिएको आरोप लागेको थियो।
ओली जहाँ पुग्यो त्यहीँ बद्नामी खेपेर फर्किने न्यायाधीश मध्येमा पर्छन्। काठमाडौंमा सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिलाएर विवादास्पद बनेका ओलीको त्यसपछि जिल्ला अदालत रामेछापमा सरुवा भएको थियो। त्यहाँ पनि ओली विवादबाट बाहिर रहन सकेनन्।
काठमाडौंबाट २०७८ साउनमा सरुवा भएर न्यायाधीश ओली रामेछाप पुगेका थिए। उनी रामेछाप पुगेपछि बलात्कार, शरीर बन्धक तथा अपहरण र ठगी मुद्दाका अभियुक्त रहेका लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्काले नै ‘आफ्नै पहल’मा न्यायाधीशको काज सरुवा मिलाएको बताएका थिए। उनको यस्तो भनाइपछि त्यसबेलै खड्काले उन्मुक्ति पाउनसक्ने आशंका व्यक्त भएको थियो। नभन्दै भयो पनि त्यही। तीन वटै मुद्दामा प्रमाण नपुग्ने भन्दै न्यायाधीश ओलीको इजलासले अध्यक्ष खड्कालाई सफाइ दिने फैसला सुनायो।
काठमाडौंमा आउनुभन्दा पहिला पर्साको न्यायाधीश हुँदा ओलीले गरेको फैसला पनि विवादित बनेको थियो। पर्सामा न्यायाधीश रहँदा ओलीले २०७६ जेठ ५ गते एउटा अंशसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेका थिए। २०७४ चैत १५ गते मनोजकुमार अग्रवालले सुशीला गोयल अग्रवाललाई प्रतिवादी बनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेका थिए। सुशीलाले पैतृक सम्पत्ति अपचलन गरेको आरोप मनोजकुमारको थियो। त्यो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन थियो। मनोजकुमारले काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको दुई सातापछि सुशीलाले मनोजकुमारसहित तीन जनालाई प्रतिवादी बनाएर पर्सा जिल्ला अदालतमा अंशचलनकै मुद्दा दायर गरिन्।
एकै केसका दुई मुद्दा अदालतमा देखिसकेपछि एउटालाई मुल्तबीमा राख्नुपर्ने थियो। स्वाभाविक रुपमा काठमाडौंमा पहिल्यै यो मुद्दा रहेकाले पर्साको मुद्दा मुल्तबीमा पुग्थ्यो। तर, न्यायाधीश ओलीले मुल्तबीमा राख्नुपर्ने मुद्दा सुनुवाइमा लगेर फैसला नै सुनाए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
