काठमाडौं– काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला गरेका न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ अचम्मको देखिएको छ। उनी जुन अदालतमा पुगे, त्यहाँका फैसला पनि विवादित बन्ने गरेको देखिन्छ। महाराजगञ्जको सरकारी जग्गासम्बन्धी प्रकरण खोतल्दै जाँदा नेपाल लाइभले उनी संलग्न अरु विवादास्पद फैसलासमेत फेला पारेको छ।
न्यायाधीश ओलीविरुद्ध पटक पटक न्याय परिषदमा उजुरी पनि परेका छन्। तीमध्ये कतिपय उजुरी अहिले पनि परिषद्मा विचाराधीन छन्।
कानुन र नजिरविपरीत फैसला, मुल्तबीमा राख्नुपर्ने मुद्दा नै छाडेनन्
न्यायाधीश ओली काठमाडौं अघि पर्सा जिल्ला अदालतमा कार्यरत थिए। पर्सामा रहँदा उनले यतिसम्म विवादित फैसला गरे कि ती फैसला मुलुकी देवानी संहिता र सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादित नजिरको समेत विपरीत थिए। तर, त्यति हुँदा पनि उनले कुनै कारबाही भोग्नु परेन।
बरु, उल्टै उनी ‘पुरस्कृत’ भए। विवादास्पद फैसला गरको भन्दै उनलाई कारबाहीको माग गर्दै न्याय परिषद्सम्म उजुरी परे पनि उनीमाथि कुनै ‘एक्सन’ लिइएन। बरु पर्साबाट उनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा सरुवा भए।
काठमाडौंमा हुँदा न्यायाधीश ओलीले सरकारको नाममा रहेको महाराजगञ्जको ६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने फैसला गरे। तर, काठमाडौंपछि फेरि उनको सरुवा रामेछाप भयो। रामेछापमा रहँदा उनले लिखु–तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोबिन्दबहादुर खड्कामाथि लागेको जबरजस्ती करणी, ठगी र शरीर बन्धक तथा अपहरणको कसुरबाट सफाइ दिने फैसला सुनाए। उनको यो फैसला निकै विवादित बन्यो।
पर्सामा न्यायाधीश रहँदा ओलीले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरविपरीत गरेको एउटा फैसला हेरौं। त्यहाँ २०७६ जेठ ५ गते उनले एउटा अंशसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेका थिए। २०७४ चैत १५ गते मनोजकुमार अग्रवालले सुशीला गोयल अग्रवाललाई प्रतिवादी बनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेका थिए। सुशीलाले पैतृक सम्पत्ति अपचलन गरेको आरोप मनोजकुमारको थियो। त्यो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बिचाराधीन थियो। मनोजकुमारले काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको दुई सातापछि सुशीलाले मनोजकुमारसहित तीन जनालाई प्रतिवादी बनाएर पर्सा जिल्ला अदालतमा अंशचलनकै मुद्दा दायर गरिन्।
एकै केसका दुई मुद्दा अदालतमा देखिसकेपछि एउटालाई मुल्तबीमा राख्नुपर्ने थियो। स्वाभाविक रुपमा काठमाडौंमा पहिल्यै यो मुद्दा रहेकाले पर्साको मुद्दा मुल्तबीमा पुग्थ्यो। तर, न्यायाधीश ओलीले मुल्तबीमा राख्नुपर्ने मुद्दा सुनुवाइमा लगेर फैसला नै सुनाए। एउटै प्रकृतिको मुद्दा एकभन्दा बढी अदालतमा दायर भएको अवस्थामा पहिले दर्ता भएको मुद्दा टुंगा नलागी अर्को फैसला गर्न नमिल्ने उल्लेख मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ मा उल्लेख छ। संहिताको दफा २०१ को उपदफा १ मा लेखिएको छ, ‘विभिन्न अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमध्ये कुनै एक अदालतमा रहेको मुद्दाको किनारा नभई अर्को अदालतमा रहेको मुद्दा किनारा हुन नसक्ने वा गर्न नहुने भएमा, कुनै एउटा मुद्दाको किनारा गर्दा अर्को मुद्दाको निर्णयमा तात्विक असर पर्ने कारण देखाई मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन दिएमा वा मुद्दाको कारबाही वा सुनुवाईको सिलसिलामा कुनै मुद्दा मुल्तबी राख्न आवश्यक देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो मुद्दा मुल्तबी राख्ने आदेश दिन सक्नेछ।’
पर्सामा प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिले काठमाडौंमा आफैले पहिला मुद्दा दर्ता भएकोले पर्सामा दायर मुद्दा मुल्तबीमा राख्न निवेदन दिँदासमेत न्यायाधीश ओलीले फैसला गरेका थिए। अर्को, अंश मुद्दामा वादी वा प्रतिवादीका सम्पत्ति जुन जिल्लामा छन्, सोही जिल्लामा मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ। उनीहरुको सम्पत्ति काठमाडौंमा पनि रहेको र जेठो मुद्दा काठमाडौंकै भएकाले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाटै उक्त मुद्दाको टुंगा लाग्नुपर्ने थियो। तर, न्यायाधीश ओलीले त्यसतर्फ विचार गर्न आवश्यक ठानेनन्।
अझ अनौठो त फैसलामा वादीको सम्पत्ति भाग नलाग्ने, प्रतिवादीको सम्पत्ति मात्रै भाग लाग्ने आदेश दिइएको थियो। वादी सुशीलाको सम्पत्ति मुत्यु भइसकेका उनका श्रीमान् मनिषकुमारले कमाएकाले त्यसमा भाग नलाग्ने र प्रतिवादी मनोजकुमार लगायतले कमाएको सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति भएकाले ४ भाग लगाउने आदेश फैसलामा दिइएको थियो। जबकि देवानी संहिताको दफा २०६ ले प्रत्येक अंशियार अंश हकको समान हकदार हुने उल्लेख गरेको छ।
आर्थिक लेनदेन गरेर न्यायाधीश ओलीले त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको भन्दै मनोजकुमारलगायतले न्याय परिषद्मा उजुरी गरेका थिए। उनलाई छानविन गरी निलम्वन गर्नसमेत उजुरीमा माग गरिएको थियो। तर, त्यो उजुरीउपर अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन।
काठमाडौं आएपछि ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई
पर्सामा विवादित फैसला गरेपछि ओलीलाई न्याय परिषद्ले काठमाडौं जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा सरुवा गरेको थियो। २०७६ साउनमा सरुवा भएर काठमाडौं आएका उनले महाराजगञ्जस्थित ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला सुनाए।
महाराजगञ्जस्थित बाँसबारी माध्यमिक विद्यालयसँगैको ६ रोपनी जग्गा २०७८ असारसम्म सरकारको नाममा थियो। उक्त जग्गालाई न्यायाधीश ओलीको इजलासले व्यक्तिको नाममा हुने फैसला गरेको थियो। त्यतिबेला कोभिड–१९ संक्रमण रोक्न निषेधाज्ञा लगाइएकाले अतिआवश्यक बाहेकका अदालतका कामकारबाही बन्द थिए। तर, लगाउ रहेको मुद्दा न्यायाधीश ओलीले कानुनविपरीत फुटाएर विपक्षीलाई जानकारी नै नदिई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा रहने फैसला गरेका थिए। एकै घटनासँग सम्बन्धित दुई वा दुईभन्दा बढी मुद्दा भए त्यस्तालाई एक साथ हेर्न लगाउमा राखिन्छ। त्यस्ता मुद्दा फुटाएर हेर्न मिल्दैन। यो जग्गासम्बन्धमा दुई व्यक्ति र महानगरपालिकाले दायर गरेका मुद्दा लगाउमा थिए।
यसमा न्यायाधीश ओलीसमेतको मिलेमतो हुनसक्ने भन्दै महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष मोहनबहादुर विष्टले उच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा भनिएको छ– ‘सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व वडाको भएता पनि म वडाध्यक्षलाई यसबारेमा यथार्थ कुरा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको, कोभिड–१९ का कारण अतिआवश्यक बाहेकका अदालतका काम ठप्प भएका बेला बदनियतपूर्ण तरिकाले लगाउमा रहेका मुद्दा फुटाइ सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा ल्याउने फैसला न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीबाट भएको छ।’
अतिआवश्यक बाहेकका सेवा ठप्प रहेका बेला भू–माफियासँगको मिलेमतोमा न्यायाधीश ओलीले सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा रहने फैसला गरेको दाबी जानकार स्रोतहरु गर्छन्। ‘मेरो जग्गा होइन’ भनेर मालपोत कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएका व्यक्ति (हरिशरण सिंह ठकुरी र उनकी भाइ बुहारी ४६ वर्षीया काइली भन्ने जयन्ती शाह) कै जग्गा भएको भन्दै न्यायाधीश ओलीले विवादास्पद फैसला गरेका थिए। २४ वर्षसम्मको चलखेलपछि ‘भू–माफिया’ले न्यायाधीश ओलीसँगको ‘सेटिङ’मार्फत् सरकारी जग्गा हत्याएको दाबी महानगरपालिकाकाको छ।
अपहरणदेखि बलात्कारसम्मका अभियुक्तलाई ‘सेटिङ’मा उन्मुक्ति दिएको आरोप
गत साउनमा न्याय परिषदले तीन जिल्ला न्यायाधीशको काज सरुवा गरेको थियो। न्यायाधीश मोहन भट्टराईलाई रामेछाप जिल्ला अदालतबाट काभ्रे पठाइयो भने काभ्रेका भीष्म प्रसाईंलाई धनुषालाई पठाइएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट बद्रीप्रसाद ओलीलाई रामेछाप लगियो। उनी रामेछाप पुगेपछि बलात्कार, शरीर बन्धक तथा अपहरण र ठगी मुद्दाका अभियुक्त रहेका लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्काले नै ‘आफ्नै पहल’मा न्यायाधीशको काज सरुवा मिलाएको बताएका थिए। उनको यस्तो भनाइपछि त्यसबेलै खड्काले उन्मुक्ति पाउनसक्ने आशंका व्यक्त भएका थिए।नभन्दै भयो पनि त्यही। तीन वटै मुद्दामा प्रमाण नपुग्ने भन्दै न्यायाधीश ओलीको इजलासले अध्यक्ष खड्कालाई सफाइ दिने फैसला सुनायो।
खड्काले ७९ वर्षीय वृद्ध शेरबहादुर खड्काको नाममा रहेको २१ रोपनी जग्गा गाउँपालिकाको नाममा पास गर्ने भन्दै झुक्याएर आफ्नी साली नाता पर्ने सुनिता गुरुङको नाममा पास गराएको अभियोग लागेको थियो। झुक्याएर ठगी गरेको भन्दै २०७७ भदौ २२ गते खड्काविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। खड्का र उनकी साली गुरुङलाई क्रमशः ५० लाख र ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले त्यसअघि २०७७ असोज ९ र २०७७ साउन २७ मा आदेश दिएको थियो।
दर्पण घिसिङलाई अपहरण गरी बन्धक बनाएको घटनामा २०७७ असोज ९ गते नै अध्यक्ष खड्कालाई २ लाख धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालत रामेछापले आदेश दिएको थियो। आफ्नै कर्मचारीलाई बलात्कार गरेको घटनामा भने खड्कालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको थियो। तर, उच्च अदालत पाटनले खड्कालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। यी तीन वटै मुद्दा रामेछाप जिल्ला अदालतमा बिचाराधीन थिए।
काठमाडौंबाट न्यायाधीश ओली रामेछाप गएको भोलिपल्टै अध्यक्ष खड्काकी साली नाता पर्ने गुरुङ अदालतमा हाजिर भइन्। त्यसपछि उनीहरुको मुद्दामा ओलीले निरन्तर पेसी तोक्न थाले। र, न्यायाधीश ओलीकै इजलासले तीन वटै मुद्दामा खड्कालाई सफाइ दिने फैसला सुनायो। उनले खड्कामाथि लागेको शरीर बन्धक तथा अपहरण र जबरजस्ती करणी मुद्दामा गत कात्तिक ९ गते र ठगी मुद्दामा गत पुस २२ गते फैसला गर्दै सफाइ पाउने निर्णय सुनाएका थिए। तीनवटै अभियोगमा दाबी नपुग्ने उनको जिकिर थियो।
किर्ते गरेका कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीलाई पनि उन्मुक्ति
कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्रीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको सरकारी कागजात किर्तेसम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्दै न्यायाधीश ओलीले नै उनलाई सफाइ दिएका थिए। २०७६ पुस २८ गते ओलीको इजलासले यो मुद्दामा माग दाबी नपुग्ने ठहर गरेको थियो।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको मुख्य शाखा कार्यालय रत्नपार्क, काठमाडौंका कायममुकायम शाखा प्रबन्धक गोकुलप्रसाद पनेरुको जाहेरीमा सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री खत्रीसहित ५ जनाविरुद्ध मुद्दा परेको थियो। खत्री संलग्न रहेको निर्माण कम्पनीले एक करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेण्टी बनाउँदा बैंकको नक्कली छाप, लेटरप्याड र अन्य कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो।
खत्रीसहित बैंकका अधिकृत छविलाल ढकाल, रणधीर सुब्बा, देवजंग शाही र रामप्रसाद श्रेष्ठविरुद्धको अभियोगमा बैंक ग्यारेण्टी बनाउँदा लेटर प्याड, छाप र अन्य कागजात नक्कली बनाएको दाबी गरिएको थियो।
दाबी अनुसारको प्रमाण नपुगेको भन्दै यो मुद्दा खारेज गरेर खत्रीलाई सफाइ दिँदा पनि न्यायाधीश ओलीमाथि आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो। यो फैसलालाई लिएर उनीविरुद्ध न्याय परिषद्सम्म उजुरी पुग्यो। त्यसअघि नै दुईवटा उजुरी रहेका ओलीविरुद्ध परिषद्मा योसहित तेस्रो उजुरी परेको थियो। जिल्ला अदालतमा किर्तेसम्बन्धी मुद्दा खारेज भए पनि बैकिङ कसुरसम्बन्धी सोही मुद्दा उच्च अदालतमा भने विचाराधीन थियो । तर, बैकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले पक्राउ आदेश जारी गर्यो।
उच्च अदालतको यस्तो आदेशपछि मन्त्री खत्री फरार भए। २०७६ साउन २८ गते उच्च अदालतले खत्रीलाई पक्राउ गर्न आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीश ओलीले सफाइ दिएको मुद्दा उच्च अदालतले ब्युँताएपछि न्याय परिषदले उनलाई सरुवा गर्यो।
उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासले पूर्वमन्त्री खत्रीसहित ५ जनाले १ करोड १० लाख ८० हजार रकमको कीर्ते बैंक ग्यारेन्टी गरेको भन्दै पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो। यो फैसलापछि ओलीको फैसला झन विवादित बनेको थियो।
ओली २०७० जेठ २७ गते तत्कालीन अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीका पालामा जिल्ला न्यायाधीश बनेका थिए। उनले आफूलाई भने नेकपा एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट भनेर चिनाउने गर्छन्। न्यायाधीश बन्नुअघि उनी सरकारी वकिल थिए। तर, उनीसरकारी वकिल हुँदा नै धेरै विवादित बनेपछि धेरै जिम्मेवारी खोसिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
