जाने–बुझेको कुरा यत्ति हो कि, न्याय अधिकार हो। सबैको अधिकार। तर निर्मला हत्याकाण्डको ४८ दिनसम्म भइसक्दा पनि अनुसन्धान शून्यमा आइपुग्नु भनेको न्यायिक अधिकारप्रतिको अपमान हो।
एउटा निहत्था बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो। अनुसन्धान चित्तबुझ्दो ढंगमा अघि बढेन। स्थानीयवासी आन्दोलित भए। एक आन्दोलनकारीको ज्यान गयो। कतिपय घाइते भए। घाइते अझै अस्पतालमा छन्। न्याय प्राप्तीका लागि यतिसम्मको सकस लोकतान्त्रिक राज्यमा उदेकलाग्दो कुरा हो।
कञ्चनपुरका तत्कालीन जिल्ला प्रशासन प्रमुख र प्रहरी अगुवा परिवर्तन भए। नयाँ गए। छानविन समिति पनि बनाइयो। तर अनुसन्धानले कुनै निष्कर्ष निकालेन। बरु अनुसन्धानमै सहभागी एक सरकारी अधिकृतले आफ्नो ज्यानको सुरक्षा नभएको भन्दै समितिबाट राजीनामा घोषणा गरे। उनले अनुसन्धान सही गति र दिशामा नभएको संकेत गरे। साथै, केसीले 'घटनाको छानविनको क्रममा सत्य तथ्य र मुख्य अपराधी पत्ता लगाउन लागीपर्ने अठोटसँगै क्रियाशील रहँदा म र मेरा परिवारलाई शक्तिशाली अपराधीबाट मलाई जुनसुकै समयमा पनि हत्या गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले' जीवन रक्षाको माग समेत गरेका छन्।
उनी सही छन् भने यो घटनामा उच्च तहका र शक्तिशाली पदाधिकारीमाथि शंकाको कम्पास तेर्सिन्छ। आजसम्म घटनाको सत्यतथ्य पत्ता नलाग्नु, सुरुका दिनमै प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास हुनु र प्रहरीले स्थानीयबासीकै निम्ति पनि अविश्वसनीय व्यक्तिहरुलाई अभियुक्तका रुपमा उभ्याउनुले पनि केसीको तर्कलाई थप बल दिएको छ। अनुसन्धान प्रक्रियाको त्रुटी र यो प्रक्रियामा न्याय विथोल्न आइपुग्ने कुनियतका लागि यो भन्दा स्पष्ट प्रमाण के हुन सक्छ?
ती अधिकृतले कुनै रहर वा सनकले राजीनामा गरेका होइनन्। आफ्नो विवेक र ब्रम्हलाई साक्षी राखेर उनले आफ्नो असन्तुष्टि सतहमा ल्याएका हुन् भने यसले हाम्रो प्रहरी प्रशासन र छानविन प्रक्रियाप्रति अहम् प्रश्न उठाएको छ। यो प्रश्नको निरुपण कसले गर्ने? जवाफ स्पष्ट छ, सरकारका प्रधानमन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्रीले।
त्यसो त कञ्चनपुर घटनामा निर्दोषहरुलाई फसाउने चालबाजीका पटाक्षेपहरु बिस्कुन बने। प्रहरीले मूख्य आरोपी भनेका दिलिपसिंह विष्ट जैविक परीक्षणपछि छुटे। प्रहरीले बिष्टमाथि किटानी जाहेरी दिन परिवारलाई दबाब दिएको थियो। उनले अपराध स्वीकार गरेको बताएको थियो। तर, कसैले पत्याएनन्। बरु, प्रहरीलाई बिष्ट दोषी होइनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न एकजनाले ज्यान गुमाउनुपर्यो। अहिले भइरहेको अनुसन्धानको यथार्थतामाथि यस्तै घटनाहरुले प्रश्न उठाउँछन्। मानसिक र शारीरिक रुपमा अशक्तहरुलाई नियन्त्रमा लिएर जसरी प्रहरीले यो प्रकरणलाई निम्ट्याउन खोज्यो, त्यसको लेखाजोखा हुनु पर्दैन?
वास्तविक दोषीलाई लुकाउन र नक्कली दोषी खडा गर्न अपराधका प्रमाणप्रति हेलचक्र्याँइ भएको हो भन्ने पनि प्रष्ट भइसक्यो। अब त्यसका दोषीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्दैन? पर्छ। सरकारले घटनाको संवेदनशिलता बुझेर तत्कालै अनुसन्धानमा त्रुटी गर्नेहरुमाथि नै अनुसन्धान सुरु गरोस्। अझै, उनीहरुबाटै अनुसन्धान सुरु गरोस्। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले यसमा चासो देखाइहालुन्।
निर्मला पन्तका बाआमा न्याय खोज्न भन्दै कञ्चनपुरबाट केन्द्रीय राजधानी आएका छन्। मानवअधिकार आयोग, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग उनीहरुले केही प्रश्न लिएर आएका छन्। ‘हाम्री छोरीको बलात्कारी र हत्यारा खै?’ ४८ दिनमा जन्मेका अनेक प्रश्नहरुमध्ये मूल प्रश्न यही हो। निर्मलाका बाआमाको हृदयमा कुँदिएको गरुँङ्गो प्रश्न। यो प्रश्नको जवाफ अरु कसैले दिन सक्दैन, बाहेक अनुसन्धान प्रक्रिया। त्यसैले अनुसन्धानमा जहाँ जहाँ त्रुटी भएको हो त्यहाँ त्यहाँ सच्याइन जरुरी छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मौन बसेर हुन्न, सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनु पर्यो। त्यसका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र जरुरी छ भने त्यो पनि बनाउनु पर्यो।
स्थिति यतिसम्म जटिल छ कि अनुसन्धानकर्मीकै पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। तर जति नै जटिलतम् अवस्था भए पनि प्रहरी प्रशासनको दायित्व भने निर्मलाको वास्तविक बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउनु हो। यसमा कुनै शक्ति र स्वार्थको चलखेल हुनु भनेको समग्र न्याय प्रक्रियाप्रतिको बर्खिलाप हो। जनभावनाप्रतिको अपमान हो। हामी कानुनी राज्यमा छैनौं भन्ने पुष्टि हुनु हो।
न्यायको मर्म स्थापित गर्न सरोकारवाला निकाय सबैले कुनै कसर नराख्ने हो भने निर्मला प्रकरणको वास्तविक अपराधी टुंगो लाग्नेछ। त्यसैले सरकार र गृहमन्त्रालय यसमा मुकदर्शक बन्नु भएन। चाँडो भन्दा चाँडो न्यायको प्रश्न लिएर आएका निर्मलाका बाआमालाई जवाफ देऊ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
