काठमाडौं- सरकारले उखुको मूल्य तोकेको छैन। तर सिरहाका उखु किसान रामविलास महतोले भने उखु क्रसिङ सुरु गरिसकेका छन्। हिउँदे बाली लगाउने सिजन भएकाले सरकारले मूल्य नतोके पनि उखु क्रसिङ गरेर सखर उद्योगलाई बिक्री गरेको महतोले बताए।
‘यो हिउँदेबाली लगाउने सिजन हो। गहुँ, तोरी, मुसुरो केराउ रोप्न लगाउन जमिन खाली गर्नुपर्यो। सरकारले कहिले मूल्य तोक्छ भनेर कुरेर बसेर हुँदैन रहेछ,’ महतोले भने, ‘कहिले मूल्य तोक्ला र बेचौँला भनेर बसे भोकमरी लाग्ने अवस्था आउँछ।’
गाउँका अन्य किसानले पनि उखु क्रसिङ गरेर सखर उद्योगलालाई चिनी बिक्री गर्न लगाएको बताए।
सरकारले मूल्य तोक्न आनाकारी गर्ने तथा प्रोत्साहन स्वरुप दिइँदै आएको अनुदान वापतको रकम दिन समेत ढिलो गर्नाले आफूहरु मारमा परेको किसानहरु बताउँछन्।
उखु किसान संरक्षक समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले सरकारले उखुको मूल्य समयमा नतोकेपछि किसानहरुले सस्तो मूल्यमा उखु बिक्री गर्न थालिसकेको बताए।
सरकारले उखुको मूल्य समयमा नतोकिदिँदा उखु किसान वर्षेनी मारमा परेको उनको भनाइ छ। वर्षेनी किसानको उखुको मूल्य निर्धारण गर्न ढिला गरिदिने र अनुदान वापतको रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्नाले किसान उखु खेतीबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्।
उखु रोप्ने सिजनमै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा क्रसिङ गर्ने बेलासम्म मूल्य नतोक्दा किसान मारमा परेको उनको भनाइ छ।
यस वर्षको उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिला भएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी बताउँछिन्। तर किसानले चिनी मिललाई उधारोमा उखु बिक्री गर्ने र मिलले सरकारले तोकेको मूल्य अनुसार भुक्तानी गर्ने भएकाले खासै समस्या नपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ।
‘किसानहरुले उधारोमा मिललाई उखु बिक्री गर्नुहुन्छ। पछि मूल्य तोकेपछि तोकिएको मूल्यअनुसार उहाँहरुले मूल्य पाउनुहुन्छ। हामीले कति मूल्य तोक्ने भन्नेबारे आइतबार उखु किसान र चिनी उद्योगीसँग छलफल गरेका थियौं, ’ उनले भनिन्।
तर, मन्त्रालयले उखु किसान र उद्योगीसँग भएको छलफलमा गत वर्षको मूल्यमा प्रतिक्विन्टल ११ रुपैयाँ १२ पैसा बढाएर मूल्य तोक्ने प्रस्ताव राखेको तर उक्त प्रस्तावबारे सहमति नभएको शिवाकोटीले बताइन्।
भारतीय बजारमा चिनीको मूल्य कति छ? यस्तै किसानले उखु उत्पादन गर्दा लागेको लागत् क्रसिङ् गर्दादेखि मिलमा पुर्याउँदा लागेको खर्च हिसाब गरी उखुको मूल्य निर्धारण गरिएको तर किसानहरुले सहमति नजनाएको सिवाकोटी बताउँछिन्। उखुको मूल्य कति तोक्नेबारे फेरि छलफल गरिने उनको भनाइ छ।
गत वर्षको लागत अनुसार मूल्य प्रस्ताव गर्दा किसानले गरे अस्वीकार
उखु किसानबीच मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सरकारले गत वर्षको लागतअनुसार मूल्य प्रस्ताव गरेकाले आफूहरुले अस्वीकार गरेको सर्लाहीका उखु किसान तथा उखु किसानका प्रतिनिधि श्यामबाबु राय बताउँछन्।
‘उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा भारतमा उखु र चिनीको मूल्य कति, नेपालमा चिनीको बजार भाउ, लागत खर्च मूनाफा हेरेर मूल्य निकालिन्छ। तर उहाहरुले लागत खर्च र मूनाफा जोडेर ५५१.१२ पैसा यो वर्षको उखुको मूल्य तोकिने भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुभएको रहेछ। तर यसमा लागत खर्च पोहोर सालकै अनुसारको जोडिएको रहेछ,’ रायले भने।
अहिले लागत खर्च पोहोरको भन्दा धेरै बढेकाले यो वर्षको उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ७५० रुपैयाँ हुनुपर्ने माग रहेको बताए। अहिले बजारमा मलखादको भाउ, श्रमिक ज्याला बढेकाले लागत बढेको उनको भनाइ छ।
गत वर्ष किसानलाई उद्योगीले ६४ रुपैयाँ प्रतिकिलो चिनी बिक्री गर्ने हुँदा उखुको मूल्य ५४० रुपैयाँ तोकिएको थियो। यो वर्ष चिनीको मूल्यसमेत बढेको हुँदा उखुको मूल्य स्वतः बढ्नु पर्ने राय बताउँछन्।
‘अहिले चिनीको भाउ कति पुग्यो थाहा छैन। चिनीको भाउ देखाउनु भएन उद्योग मन्त्रालयको काम हो भन्नुभयो। चिनीको भाउ नहेरी हिसाब गरेर हुँदैन,’ उनले भने।
गत वर्ष अनुदान सहित ६१० रुपैयाँ तोकिएकोमा यस वर्ष ६२१ भनेर प्रस्ताव ल्याउँदा आफूहरु त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको बताए।
‘किसानको लागत छुटाउनु भयो यो सच्याएर मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा लैजानू, यति मूल्यमा हामी मान्दैनौं भनेको हो। उपभोक्ताले कम मूल्यमा चिनी खान पाउँदा उखुको मूल्य पनि कम लिने हो। तर किसानको लागत नै नउठ्ने मूल्य तोक्ने तर उद्योगीले चिनी महँगोमा बिक्री गर्न दिँदा त्यो पैसा त राज्यलाई जाँदैन,’ रायले भने।
‘मन्त्रालयले उद्योगीको तर्फबाट बोलिरहेको छ’
किसानको हकहितलाई मध्यनजर गरेर छलफल गर्नुपर्नेमा उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने गरी बोलेको रायको आरोप छ। किसानलाई मार पर्ने गरी मूल्य तोकिएको थाहा पाएर पनि मन्त्रालयको कुरामा उद्योगीहरु समेत मौन रहेको उनी बताउँछन्।
‘उद्योगीहरुलाई थाहा छ, यो मूल्यले किसान मारमा पर्छन् भन्ने कुरा। मन्त्रालयले यति मूल्य दिँदा ठिक हुन्छ है भने उनीहरु मान्छन् तर कृषि मन्त्रालयले उद्योगीको तर्फबाट बोलिरहेको छ। जस्तो भारतमा ३९० रुपैयाँ भारतमा रेट छ। यसै वर्ष २५ आइसी बढेको हामीले समाचार पढेका छौँ। तर मन्त्रालयले भारतमा प्रतिक्विन्टल ३०५ रुपैयाँ मात्रै हो भन्यो। यो वर्ष ५ रुपैयाँ बढाएको छ,’ उनले भने।
तर, मन्त्रालयले किसानलाई अन्याय हुनेगरी मूल्य निर्धारण गरेको उनी बताउँछन्। गत वर्ष पनि सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा किसानहरु सहमति नभएको तर कृषि मन्त्रालयले बलफ्ती मन्त्रिपरिषद्मा लगेर उखुको मूल्य तोकेको घोषणा गरेको उनको आरोप छ।
यस्तै सरकारले बजेट अभाव भएको समस्या देखाएर गत वर्षको अनुदान वापतको रकम नपाएको बताए। ‘सर्लाहीका किसानले २० प्रतिशत मात्रै रकम पाएका छौँ,’ उनले भने।
गत वर्षको अनुदान ५२ करोड बाँकी
सरकारले उखु किसानको ५२ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको छ। गत वर्षको उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमध्ये ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइरकेको शिवाकोटीले जानकारी दिइन्।
‘८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। अझै ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ। सो रकम कसरी भुक्तानी गर्ने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। बजेट अभावका कारण तत्काल दिन सकिने अवस्था छैन। एक–दुई महिना यता दिन सक्ने स्थिति नै छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर जतिसक्दो छिटो भुक्तानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ।’
गत वर्षमा पाउनुपर्ने उखुको अनुदान वापतको रकम बजेट अभाव हुँदा कन्चनपुर र सर्लाही जिल्लाका किसानलाई दिन नसकेको उनी स्वीकार गर्छिन्।
‘गत वर्षको किसानलाई दिनुपर्ने उखुको अनुदान वापतको रकम १ अर्ब ३२ करोड थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु किसानलाई दिइने भनी छुट्याएको रकम ८० करोड हो। उक्त रकम किसानलाई पठाइसकेका छौँ। बाँकी रकम पनि छिट्टै पठाउने तयारी भएको छ,’ उनले भनिन्।
उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समितिका कोषाध्यक्ष चेतनकुमार राईले कञ्चनपुरका उखु किसानले मात्रै ३२ करोड अनुदान रकम पाउन बाँकी रहेको बताए। कञ्चनपुरका दुई सुगर मिलबाट किसानलले पाउनुपर्ने सो अनुदान रकम सरकारले निकासा नगरेको राईको भनाइ छ। गत वर्षकै अनुदान रकम नपाएपछि किसान समस्यामा परेको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
