काठमाडाैं- आफूभन्दा ‘जुनियर’ भएपनि ओमप्रकाश मिश्र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुगेपछि दिपकराज जोशी हँसिलो मुहार लगाएर स्वागत गर्न सर्वाेच्चको गेटमा पुगे।
राष्ट्रपति कार्यालयवाट सपथ ग्रहण गरे लगत्तै जोशीले मिश्रलाई सर्वोच्चमा अङ्गालो हालेर स्वागत मात्रै गरेनन पत्रकार सम्मेलनमा पनि सँगै बसेर आफू ‘जुनियर’ भएर पनि बस्न चाहेको संकेत गरे। जोशीको उक्त संकेत पाए लगत्तै संसदीय सुनुवाइमा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र छटपटी सुरु भयो।
प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य व्यक्ति सर्वाेच्चका लागि कसरी योग्य हुन्छ भन्दै नेकपाका सांसदहरु विशेषगरी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको सदस्य रहेकाहरुलाई यस्तो छटपटी भएको हो। लगत्तै उनीहरुले आफू निकट कानुन व्यवसायीसँग राय परामर्श समेत लिए। कानुन व्यवसायीहरुले सबैभन्दा उत्तम विकल्प जोशी आँफैले राजीनामा दिन उपयुक्त हुने सुझाए।
महाअभियोग नै दर्ता गर्दा त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार आवश्यक हुने भन्दै उनीहरुले जोशीका फैसला विवादास्पद भनिएपनि त्यसमध्येका केही फैसलामा प्रधानन्यायाधीश मिश्रसमेत सामेल भएकाले अप्ठ्यारो हुने बताए। जोशीलाई नैतिक दबाव दिने एकमात्र विकल्प भनेको मिश्रमार्फत मुद्दाको पेशी नतोक्न दबाव दिने भएको उनीहरुको निष्कर्ष रहेको थियो।
तर, उक्त प्रक्रिया कति समयसम्म अवलम्बन गर्र्ने भन्नेमा समस्या देखिन्छ। मंगलबार जोशीले आफूमाथि महाअभियोग लाग्न सक्नेसम्मको सूचना पाएपछि सर्वोच्च पुगेर हाजिर गरेर फर्किएका थिए। यसअघि मंगलबार उनी सर्वोच्च आउँछन् कि आउँदैनन् र प्रधानन्यायाधीश मिश्रले जोशीका नाममा पेशी तोक्छन् या तोक्दैनन् भन्ने कौतुहलता थियो। तर जोशी अदालत उपस्थित भएपनि उनको नाममा कुनै पेशी भने तोकिएन।
यसरी हेर्दा यो प्रकरण सहज रुपमा समाधान होला भन्ने देखिँदैन। जोशीका सामु पनि अब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा ४ विकल्प देखिएको छ।
जोशीका लागि विकल्पः
१) राजीनामा दिने
६७ वर्षे न्यायीक इतिहासमा पहिलो पटक बरियताक्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेको व्यक्ति नेतृत्वमा पुगेको छ। जोशी वरिष्ठतम् हुदाँहुदै पनि सुनुवाइ समितिबाट बहुमतले अस्वीकृत भए। यो उनका लागि ठूलो पीडाको विषय थियो। तर, जोशीले त्यसलाई सहज रुपमा लिएको देखिन्छ।
जोशीले यो प्रकरणलाई गम्भीर रुपमा लिएर न्यायालयबाट अलग हुने पहिलो विकल्प देखिन्छ। संसदको सुनुवाई समितिले अयोग्य भनि लगाएको ट्याग बोकेर उनी सर्वोच्चमा एक वर्षसम्म मुद्दा छिन्न इजलाशमा बस्नु आँफैमा असहज देखिन्छ। त्यसैले सहज बहिर्गमनका लागि उनले राजीनामा दिनु कम जोखिमपूर्ण विकल्प बन्न सक्छ।
२) महाअभियोगको सामाना गर्ने
नेकपाका नेताहरुले मंगलबार जोशीसमक्ष पठाएको सन्देशलाई विश्वास गर्ने हो भने जोशीको दोस्रो विकल्प भनेको महाअभियोग दर्ता भएमा त्यसको सामाना गर्ने नै हो। त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश हटाउने एक मात्र बाटो भनेको महाअभियोग लगाउनुनै हो।
सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत गरेपछि त्यसलाई पुष्टि गर्ने सोचले प्रेरित भई ‘इगो’को रुपमा मात्र महाअभियोग दर्ता हुने देखिन्छ। तर, त्यसलाई सामाना गर्दै पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै सर्वोच्चको इजलाशमा बस्ने जोशीको दोस्रो विकल्प हो।
३) अदातल जाने तर मुद्दा नहेर्ने
पहिलो नम्बरको न्यायाधीश भएको र सुनुवाई समितिबाट समेत आरोप लागेका कारण बाँकी अवधि मुद्दाभन्दा अदालतको सुधारमा खर्च गर्ने विकल्प जोशीका लागि तेस्रो विकल्प हुनसक्छ। प्रधानन्यायाधीश मिश्रसँग मिलेर न्यायलयभित्र हुने वेथिति अन्त्यका लागि आफूले मुद्दा नलिई उनले अन्य काम गर्नसक्ने छन्। जोशी न्यायपरिषद्को स्वतः वरिष्ठतम् सदस्य हुने भएकाले न्यायीक सुधारको काम गर्न उनलाई कानुनी बाधा रहँदैन।
४) जागिर खाने
जोशीका लागि सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा कायम रहिरहनका लागि (६५ वर्षे उमेर हद कट्न) २०७६ सालको असोज २४ गतेसम्म बाँकी छ। त्यो बेलासम्म उनले जागिर खान पाउने भएकाले सोही रुपमा अदालत उपस्थित हुने र मुद्दाको पेशी तोकिए हेर्ने र नतोकिए नहेर्ने गरी सर्वोच्चको न्यायाधीशनै बनेर रहनसक्ने जोशीका लागि चौथो विकल्प रहन्छ। तर, जोशीले हालसम्म राखेको अडान हेर्दा त्यसमा सहमत हुने देखिँदैन।
के चाहन्छन् जोशी?
जोशी सर्वोच्च अदालत फर्कन चाहनुको पनि धेरै अर्थ हुने देखिन्छ। जोशीले संसदको निर्णय स्वीकार गर्दै अदालत आउनुको सिधा अर्थ जनताको मतको निर्णय स्वीकार गर्नु हो। तर, सर्वोच्च फर्केर उनी चुप लागेर बस्ने अवस्थामा देखिँदैनन्। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च फर्केर एक नम्बर न्यायाधीशको भूमिकामा मुद्दा सुनुवाइ गर्ने उनको भित्री इच्छा प्रष्टरुपमा देखिन्छ। उनले आफूले कुनै कमजोरी नगरेको दाबी गर्दै आएको आधारले यस्तो आँकलन गर्न सकिन्छ।
आफू संसदबाट अस्वीकृत भएपनि उनले निर्विवाद अदालतमा काम गर्न चाहेको बताउँदै आएका छन्। प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनुअघि जुन रुपमा कार्य सम्पादनमा थिए सोही रुपमा काम गर्ने उनको चाहना छ।
जोशी सर्वोच्चमा रहिरहँदा सरकारलाई कत्तिको खतरा?
जोशीले नियमित रुपमा अदालत फर्केर मुद्दाको सुनुवाइ थाले पनि सरकारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुनसक्ने आधार छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो बारेमा अध्ययन र आधार नै तय नगरी अस्वीकार गरेको भन्दै आफ्नो बचाउमा रहेका जोशीले सरकारले कानुनसम्मत नगरेका मुद्दा आफूले सुनुवाइ गर्न पाएको अवस्थामा कडा रुपमा प्रस्तुत हुनसक्ने छन्। सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने मुद्दाहरुको हकमा पनि उनले आफ्नो अडान राख्न सक्ने छन्।
जोशी सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएपनि पहिलो नम्बरका न्यायाधीश भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिमा उनले भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ। जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि उनले नेकपाको सिफारिस रोक्न सक्ने खतरा छ। हाल सर्वाेच्च अदालतमा तीन जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ भने जिल्ला र उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्नु पर्ने अवस्थामा नेकपा निकट व्यक्तिको नाम आएमा जोशीले अवरोध गर्न सक्ने निश्चित देखिन्छ।
सुनुवाइ समितिमा आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै जोशीले प्रतिशोधको रुपमा नियुक्ति प्रक्रियामा बाधा पार्न चाहेमा सक्ने अवस्था रहन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
