काठमाडौं– सामरी उत्थान सेवा र नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आयोजनामा काठमाडौँमा एक साता चित्रकला प्रदर्शनी हुने भएको छ।
‘जात व्यवस्था र यौनिकता : कलामार्फत प्रतिरोध’ शीर्षकमा मङ्सिर १४ गतेदेखि २० गतेसम्म नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्रदर्शनी कक्षमा हुने उक्त प्रदर्शनीमा देशभरबाट दलित समुदायका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (एलजीबीटीआईक्यू) कलाकारहरूसहित ३८ कलाकारहरूका चित्रकला प्रदर्शन हुनेछन्।
नेपालको एलजीबीटीआईक्यू समुदायको आन्दोलनमा मात्र होइन दलित आन्दोलनभित्र समेत जात, लिङ्ग र यौनिकताका विषयमा प्रयाप्त बहस हुन सकिरहेको छैन।
यो चित्रकला प्रदर्शनीले दलित आन्दोलन र एलजीबीटीआईक्यू समुदायको आन्दोलनभित्रजातका आधारमा दलित एलजीबीटीआईक्यू व्यक्तिहरूले भोग्नु परेको बहिष्करण रविभेदविरुद्ध आम बहसको वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। आयोजक संस्थासामरी उत्थान सेवाका कार्यकारी निर्देशक विमला गायकले भनिन्, ‘प्रदर्शनीलेदलित समुदायका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको कला र क्षमताको मात्रैउजागर गर्ने छैन। बरु, उनीहरूबिचअधिकारका लागि सङ्गठित पहल गर्नका लागि समेत प्रेरणा दिने छ।’
नेपालका अधिकांश सामाजिक आन्दोलनहरू सफल हुन नसक्नुमा यस्ता आन्दोलनभित्रको आन्तरिकसमावेशीकरण र आन्दोलनको प्रवृत्ति अलोकतान्त्रिक हुनुलाई मुख्य समस्याका रूपमा लिने गरिन्छ। दुई दशकभन्दा लामो नेपालको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंखयक समुदायको आन्दोलन पनि यो समस्या ज्यूँकात्यू छ। गायकले भनिन् ‘हामीले समावेशीराज्य संरचना र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको वकालत गर्दै गर्दा हाम्रो आन्दोलन स्वयंलेयी मूल्यहरूलाई आत्मसाथ गर्यो वा गरेन भन्ने प्रश्नबाट हामी पन्छिन मिल्दैन। दलित आन्दोलनभित्र यौनिकताको मुद्दा र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंखयक समुदायको आन्दोलनभित्र जातको मुद्दालाई बेवास्ता गर्नुआफैमा सामाजिक न्यायको मान्यता विपरीत छ।’
नेपालललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका हस्तकला विभाग प्रमुख प्राज्ञ अरुणा हिङमाङले यो चित्रकला प्रदर्शनीनेपाली कला इतिहासमै संभवत पहिलो भएको बताए। उनले ललितकला प्रतिष्ठानसीमान्तकृत समुदायको कला र सिर्जनाको प्रवर्द्धनका लागि मात्रै नभएर उनीहरूकोअधिकारका लागि समेत प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै भने, ‘गणतन्त्रस्थापनापछि आम नागरिकमा मात्र नभएर कला क्षेत्र र कलासम्बन्धी राज्यका निकायमा पनिसीमान्तकृत समुदायको मुद्दामा चासो बढिरहेको उदाहरण चित्रकला प्रदर्शनीले देखाउनेछ ।’
दलितक्विअर नेपालका संयोजक नताशा परियारले यो चित्रकला प्रदर्शनीले आन्दोलनभित्र जातव्यवस्थाका कारण दलित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूमाथिको ऐतिहासिकविभेद र बहिष्करणका अर्थ राजनीतिक प्रश्नहरूलाई स्थापित गर्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गर्दै भनिन्, ‘पितृ सत्ताको अन्त्य मात्रले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मुद्दालाई स्थापित गर्न सकिँदैन। निश्चित जातका महिला र पुरुषहरूबिचको विवाह, प्रेम र यौनलाईमा उच्च र पवित्र ठान्ने जातव्यवस्थामा आधारित पितृ सत्ताको अन्त्यविना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायकोअधिकार स्थापित हुन सक्दैन।’ उनले अन्तरजातीय क्विअर प्रेम नै वास्तविक प्रेम भएकाले यो नै पितृ सत्ता र जात विरोधि समाज निर्माणको अनिवार्य सर्त हुनेमा जोड दिइन्।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले ‘लिङ्गका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई भेदभाव नगरी हरेक व्यक्तिलाई घोषणापत्रमा उल्लिखित सबै अधिकार र स्वतन्त्रता प्राप्त हुनेछ’ भनी उल्लेख गरेको छ। नेपालको संविधानले पनि ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकार’लाई संवैधानिक रूपमा सुरक्षित गर्ने प्रयास गरेको छ। तर, आज पनि यो समुदायको अधिकारका पक्षमा राज्य र समाज अनुदार छ। त्यसमा पनि दलित समुदायका एलजीबीटीआईक्यू व्यक्तिहरूजात र यौनिकताका आधारमा थप विभेद र बहिष्करणमा परेका छन्।
युएनवुमनले यसै वर्ष लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंखयक समुदायमाथि हुने हिंसामा आधारित भईगरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार दलित समुदायका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंखयक व्यक्तिहरूले कुनै हिंसा भोगेमा पनि सहयोगका लागि यसै सवालमा काम गर्नेसंस्थाहरूमा सहयोग नखोज्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता संस्थामा हुन सक्ने जातीयविभेद र उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई मुख्य कारणका रूपमा औँल्याएको थियो। प्रतिवेदनले यौनिक अल्पसंख्यक दलित व्यक्तिहरूले समुदाय भित्र र बाहिर दुवैबाट भेदभावर हिंसा खेप्ने र उनीहरूमाथि अरू समुदायका भन्दा प्रायः गम्भीर किसिमका हिंसा हुनेसम्भावना रहेको देखाएको थियो।
सामरी उत्थान सेवाले गत भदौमा सातै प्रदेशका २५ जना दलित समुदायका लैङ्गिक तथा यौनिकअल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूबिच गरेको एक अध्ययनमा ४४ प्रतिशतले आफू परिवारसँग छुट्टिएर सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको बताएका थिए।
उनीहरूमध्ये ३२ प्रतिशतले आफ्नो यौनिक पहिचानकै कारण सबैभन्दा बढी परिवारबाट विभेद भोग्नु परेको बताएका थिए भने ४८ प्रतिशतले जातकै आधारमा गैर दलित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूबाटसमेत हिंसा भोगेको बताएका थिए।
सामरीको उक्त अध्ययनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको क्षेत्रमा काम गरिरहेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको महासङ्घ, ब्लु डाई मण्ड सोसाइटी (नील हिरा समाज), मितिनी नेपाल लगायत प्रतिष्ठित संस्थाहरूको निर्णायक बोर्ड तथा कार्यकारी नेतृत्व समूहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको देखाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
