काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाका सांसदले रोजगारीका लागि नेपाल आउने विदेशी कामदारलाई अनिवार्य श्रम अनुमतिको दायराभित्र ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
मंगलबार संसदको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिको सिहंदरबारमा बसेकाे रोजगार हकसम्बन्धी विधेयककाे छलफल कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सांसदले काम गर्ने आउने विदेशी कामदारका लागि आवश्यक ऐन र उनीहरुको रोजगार अवधि तोकेर श्रम स्वीकृति जारी गर्नुपर्ने धारण राखेका हुन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ल्याएको रोजगार हकसम्बन्धी विधेयककाे बुँदागत छलफलमा बोल्दै समिति सदस्य सांसद विन्दा पाण्डेले सरकारले बेरोजगार युवालाई दिने भनिएको निर्वाह भत्ता लोकप्रिय भएपनि यो विषयमा प्रस्तावित विधेयकमा नै प्रष्ट खुलाउनुपर्ने बताइन।
निर्वाह भत्ताका विषयमा युवा वर्गमा भ्रमभन्दा पनि यो बेरोजगारीका लागि रोजगारी खोज्ने अवसर हो भने सन्देश सरकारले दिनुपर्ने उनको भनाई थियो।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगनकुमार थापाले सरकारले बेरोजगार भत्ताभन्दा पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतिर जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।
युवालाई निर्वाह भत्ताभन्दा पनि धेरै रोजगारी नै आवश्यकता पर्ने भएकाले यो विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाई थियो।
सांसदले गरेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोर्कण विष्टले सरकारले तत्कालका लागि बेरोजगार युवालाई आर्थिक सहयोग पुग्ने गरी निवार्ह भत्ता दिने योजना अघि सारेको बताए।
श्रम मन्त्रालयले रोजगारीका लागि आएका विदेशी श्रमिक र देशभित्र काम गर्ने कामदारलाई रोजगार हकसम्बन्धी विधेयकले समेटने’ उनले भने, विदेशबाट रोजगारीका लागि आउने नागरिकलाई श्रम स्वीकृति दायरामा ल्याउने तयारी भइरेको छ। देशभित्र काम गरिरहेका श्रमिकलाई दुई महिना सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको छ। सबै नेपाली नागारिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषका दायरामा ल्याएर सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नेछ।’
रोजगारीकाे हक सम्बन्धित विभिन्न विषय र बुँदामा संसदले छलफल गरेका थिए। काम गर्ने श्रमिकलाई समय सापेक्ष न्यूनतम पारिश्रामिक वृद्धिका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषय सांसदले उठाएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788944654.png)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
