काठमाडौं– सरकारले आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ। बिहीबार राष्ट्रिय कर दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रका तीन ठूला संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले कर सम्बन्धी नीति स्थायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
उनीहरुले आर्थिक नीति ३ देखि ६ महिनामा परिमार्जन हुने प्रवृतिले निजी क्षेत्र मर्कामा परेको बताए। सरकारले आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ। निजी क्षेत्रले सरकारले अस्थिर कर नीतिको कारण राजश्व संकलनमा समेत असर परेको गुनासोसमेत गरेका छन्। उनीहरुले सरकारले वर्तमान आयकर,मूल्यअभिवृद्धि करको ऐनमा केही सुधार गरी राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजश्वमा कानुनी, प्रक्रियागत र पूर्वाधारका विषयमा रहेका समस्या सरकारले तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले वर्तमान आयकर,मूल्यअभिवृद्धि कर ऐनमा केही सुधार गर्न माग गरे। आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर ऐनमा केही सुधार गरे उद्योगी व्यवसायी र आम जनतालाई सहज हुने उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष ढकालले सरकारले राजश्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कर सम्बन्धि भएका ऐनहरु कार्यान्वयन पनि जोड दिनुपर्ने बताए। मुलुकको अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरु सकारात्मक रहेको उनको दाबी छ। उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिती, रेमिट्यान्स र पर्यटन आगमन अहिलेसम्म कै धेरै वृद्धि भइरहेको उल्लेख गरे।
उनले सरकार र राष्ट्र बैंकबाट प्रणालीलाई कमजोर नबनाई सर्वसाधारणको आत्मबल बढाउने काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले एड्भान्सको रुपमा लिएको भ्याट ६ महिनामा फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए। साना व्यवसायीहरुबाट सुरु भएको समस्या अब विस्तारै बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने देखिएको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष ढकालले बैंकको खराब कर्जा धेरै बढेर जाँदा समस्या आउने चिन्ता बढेको बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले राजश्व संकलन कम भएको कारण सरकार दबाबमा रहेको बताए। उनले सरकारले राजश्व बढाउन करका दर नभएर दायरा बढाउन आवश्यक देखिएको उल्लेख गरे। अध्यक्ष अग्रवालले लगानी विस्तार र औद्योगिक वातावरणको लागि नीतिगत स्थायीत्व आवश्यक रहेको बताए। सरकारले कर सम्बन्धी नीति निश्चित समय तोकेर स्थायित्व दिन उनले माग गरे।
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले राजश्व वृद्धि गर्न करको दर नभएर करको दायरा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले करको दायरा बढाएर भन्सार पनि नतिर्ने कर पनि नतिर्ने ४२ प्रतिशत क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने उल्लेख गरे। अहिले पनि करिव ४२ प्रतिशत क्षेत्र करको दायरा भन्दा बाहिर रहेको उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष मल्लले नकारात्मक बन्दै गएको अर्थतन्त्र सुधारको लागि पनि करको दायरा विस्तार गरी राजश्व संकलन वृद्धि गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए। उनले मुलुकको आन्तरिक राजश्व चालू खर्चलाई धान्ने राजश्वको दायरा वृद्धि गर्न सक्नुपर्ने बताए। उनले भन्सार नीति समय–समयमा परिर्वतन गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बन्न नसक्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
