काठमाडौं– सार्वजनिक पदमा रहने पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न नपाउने भएका छन्।
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको ‘व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता विधेयक’मा समितिले उक्त व्यवस्था राख्ने सहमति गरेपछि अब अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको हो।
पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले साेमबार सिंहदरबारमा भएकाे समितिको छलफलमा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्न सहमति भएको बताए। यसअघि गोप्य राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तामाङ कानुनमन्त्री हुँदा मस्यौदा गरेको विधेयकमा उक्त दफामा सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुँदा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको थियो। उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न सांसदहरुले दबाव दिएपछि समितिमा पुनः राख्ने सहमति भएको तमाङले जानकारी दिए।
तामाङका अनुसार यसअघि गोप्य रहने भनि राखिएको वैयक्तिक गोपनियता सम्बन्धी कानुनमा ‘सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक गर्न यस कानुनले कुनै बाधा नपर्ने’ भन्ने वाक्य राख्ने सहमति भएको छ।
व्यक्तिको सम्पत्ति विवरणपछि अन्य कुरा पनि गोप्य राख्ने र प्रेसले सार्वजनिक गर्दा सजाय हुने व्यवस्थाका बारेमा भोलि बस्ने समितिको बैठकमा छलफल हुने उनले जानकारी दिए। यो विधेयक प्रेस र सूचनामैत्री नभएको भन्दै व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।