काठमाडौं- उजुरीमा प्रवेश नै नगरी प्रतावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संसदीय सुनुवाईले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको छ। उजुरीमा छलफल हुनुको सट्टा सुनुवाइकै क्रममा सांसदले उल्टै बधाई दिएका छन्।
केही दिन अघि मात्रै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भएको थियो। जोशीले सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको आरोप लगाइएको थियो।
जोशीमाथि लागेका आरोपहरु मिश्रमाथि पनि लागेका थिए। एनसेलको कर विवाद, हाँडीगाउँको जग्गाको फैसला र अन्य करका मुद्दाका विषयमा उनीमाथि पनि उजुरी परेका थिए। तर उक्त उजुरीमाथि सुनुवाईका क्रममा सांसद कडा रुपमा प्रस्तुत भएनन्। सांसदले मिश्रलाई सहज रुपमा प्रश्न सोधे र पूरक प्रश्न गर्ने प्रयासै गरेनन्। पार्टीको माथिल्लो तहबाट मिश्रको नाम अनुमोदन गर्ने नीति भएकाले उनीहरुले पूरक प्रश्न गर्ने जाँगर देखाएनन्।
दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइका क्रममा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्यले जुन रुपमा प्रश्न राखेका थिए मिश्रको सुनुवाईमा उक्त जोश र जाँगर देखिएन।
सोमबार मिश्रको सुनुवाइका क्रममा पनि समिति अघिल्लो पटकजस्तै कडा रूपमा प्रस्तुत होला भन्ने अनुमान त्यति बेला फिक्का भयो, जब एनसेल र हाँडीगाउँको जग्गाको बारेमा सांसदले किन भनि प्रश्न नै सोधेनन्।
बैठक सुरु भएको घोषणा गर्दै समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले मिश्रलाई आफ्नो कार्ययोजना, अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्न अनुमति दिए। अनुमति पाए लगत्तै मिश्रले आफूले तयार पारेको २५ पृष्ठ लामो कार्ययोजना पढ्न सुरु गरे। मिश्रले जोशीको अस्वीकार सँगै डराएर तीन दिन लगाएर सुनुवाई समितिमा प्रस्तुत गर्न कार्ययोजना तयार पारेका थिए। तर, समितिमा उनले उक्त कार्ययोजना प्रस्तुत नै गर्नु परेन।
सुरुका केही पृष्ठ मात्र पढिसकेपछि समितिको सभपातित्व गरिरहेका कर्णले उनलाई ‘लिखित कार्ययोजना रहेछ हामी आफैं पढ्छौं’ भन्दै रोके। यसपछि सांसदले प्रश्न सोधे।
नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालय बनाउन तपाईंको कार्ययोजना के छ? भनेर पहिलो प्रश्नको शुरुवात गरे।
दोस्रो प्रश्नकर्ताका रुपमा नेकपाका सुरेन्द्र पाण्डेले कुन अदालतमा मुद्दा फस्र्योटको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्न सोधे। नेपालको कानुनी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन के गर्नुपर्छ भनेर उनले अर्को प्रश्न थपे।
यसरी एकपछि अर्को गरी बैठकमा उपस्थित १५ जना सदस्यमध्ये १३ जनाले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई विभिन्न खालका जिज्ञासा राखे।
सुनुवाइमा कांग्रेसका भीमसेनदास प्रधान भने अनुपस्थित रहे। १३ जनाले प्रश्न गरे पनि सबैको प्रश्न सामान्य मात्र थिए। गम्भीर भनि परेका उजुरी भन्दा कार्ययोजना र अदालतमा कसरी प्रस्तुत हुने विषयमा सांसदले प्रश्न सोधे।
जोशीलाई अप्ठेरो पार्ने गरी प्रश्न गरेका सांसदहरू मिश्रको हकमा भने उदार देखिए।
जोशीको सुनुवाईका क्रममा आक्रामक हुदै पूरक प्रश्न समेत सोधेका नेकपाका योगेश भट्टराईले सुरुमा आफ्नो कुनै प्रश्न नै नभएको भन्दै पन्छिए। अघिल्लो पटक जोशीलाई उनले करका मुद्दामा अन्तरिम आदेशदेखि हाँडीगाउँको जग्गासम्मका प्रश्न सोधेका थिए। सबै सांसदहरूले प्रश्न गर्न थालेपछि उनले न्यायमा आम नागरिकको पहुँच वृद्धिका लागि के गर्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न सोध्ने औपचारिकता पूरा गरे।
सुनुवाई समितिको सबै भन्दा रोचक पक्ष मिश्रविरुद्ध परेका उजुरीबारे कुनै पनि सांसदले प्रश्न नै गरेनन्। सांसदबाट उजुरी प्रश्नका रूपमा नआएपछि सभापति कर्णले नै तीनवटा उजुरी परेको जानकारी गराए।
उजुरीमा एनसेलको लाभांश विदेश लैजान दिएको, श्रीमती हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको, आर्थिक प्रलोभनमा परेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न आदेश दिएको आरोप लगाइएको थियो।
जवाफमा क्रममा मिश्रले आफूले २८ वर्षसम्म न्यायाधीशका रूपमा १७ हजार मुद्दा फैसला गरेको भन्दै काम गर्दा कहिल्यै पनि राजनीतिक दबाब अनुभव नगरेको बताए।
सुनुवाईका क्रममा तीन सांसदले उनलाई प्रश्नोत्तरकै समयमा बधाई दिए। सुरेन्द्र पाण्डे, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रश्न गर्नुभन्दा पहिला मिश्रलाई बधाई दिदाँ सुनुवाई समितिमा हाँसो फैलिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
