काठमाडौं– अन्ततः भारतको पुणेमा आयोजना हुने संंयुक्त सैन्य अभ्यास कार्यक्रममा नेपाल सहभागी नहुने भएको छ। बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) क्षेत्रका सैनिकहरुबीच भदौ २५ देखि २९ गतेसम्म सैन्य अभ्यास हुने कार्यक्रम रहेको छ।
नेपालले अंगिकार गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा सैन्य अभ्यासले असर गर्ने भन्दै नेपालभित्रै पुणेमा आयोजना हुने सैन्य अभ्यास कार्यक्रममा नेपालको सहभागितामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो। अभ्यास कार्यक्रको अन्त्यमा नेपालका नवनियुक्त प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको भए पनि सरकारले अन्तिम समयमा सैन्य अभ्यास कार्यक्रममा सहभागी नहुन नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको हो।
गत जेठ २८ गते भारतीय सञ्चार माध्यम ‘द हिन्दु’ मा दिनाकर पेरीले बिम्स्टेक क्षेत्रका सैनिकहरु काठमाडौंमा आयोजना हुने चौथो बिम्स्टेक सम्मेलनपछि भारतको पुणेमा संयुक्त सैन्य अभ्यासमा जुट्ने समाचार प्रकाशन गरेको थियो। सोही समाचारलाई आधार मान्दै नेपालका सञ्चार माध्यमहरुले पनि सैन्य अभ्यासको समाचार प्रकाशन गरे। बिम्स्टेक क्षेत्रका सैनिकहरुबीच आयोजना हुने भनिएको सैन्य अभ्यासमा खासै कसैले पनि आपत्ति जनाएका थिएनन् । तर, भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा आयोजना भएको चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनको उद्घाटन सम्बोधनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिम्स्टेक क्षेत्रका राष्ट्रहरुको सैन्य अभ्यासको कुरा गरेपछि एक्कासि माहोलमा परिर्वतन आएको हो।
विभिन्न कोणबाट सैन्य अभ्यास बारेमा टीकाटिप्पणी आउन थाले पनि नेपाल सरकारले सैन्य अभ्यासको बचाउमा यो प्राकृतिक प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिआतंकवादप्रति लक्षित रहेको अभिव्यक्तिसम्म दियो। जबकी भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले यसलाई ‘वार गेम’ को संज्ञा दिएका छन्।
सत्तारुढ घटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रैका नेताहरुले सरकारको यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। प्रतिपक्षी दलसँगै यो घटनामा सरकारलाई आफ्नै दलका नेताहरुको अभिव्यक्तिले असमञ्जस्यमा पा¥यो। र, अन्त्यमा सरकारले सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुन सैनिकलाई अन्तिम समयमा निर्देशन दियो। बिम्स्टेकको कुनै पनि एजेण्डामा सैन्य गतिविधिको कुरा उल्लेख नभए पनि नेपथ्यमा यो सैन्य संगठनकै रुपमा स्थापना भएको कुरालाई भने नेपालले बिर्सनु हुँदैन।
राजनीति र कूटनीतिमा सधैं व्यक्त र अव्यक्त स्वार्थहरु सुषुप्त रुपमा रहेको हुन्छ। बिम्स्टेक स्थापनाको व्यक्त स्वार्थ, क्षेत्रगत विषयमा स्वार्थ मिल्ने राष्ट्रहरुबीच सहकार्य गर्ने समूहको रुपमा यसको स्थापना भएको हो। यस्तै यसको अव्यक्त स्वार्थको रुपमा सैन्य गठबन्धन रहेको छ। बिम्स्टेक सैन्य गठबन्धनको आलोकमा स्थापना भएको यसको स्थापनाको इतिहासले बताउँछ।
बिम्स्टेक १९९० मा सोभियत संघको विघटनपछि स्थापना भएको हो। भारतले असंलग्न राष्ट्रहरुको नेतृत्व गरे पनि सोभियत संघको विघटन अघिसम्म भारत सोभियत संघको सुरक्षा छाताभित्र रहेको देश थियो भन्दा फरक नपर्ला। सोभियत संघको विघटनपछि भारतलाई क्षेत्रीय सुरक्षामा आफ्नो प्रभूत्व कायम राख्न कुनै अर्को सुरक्षा संयन्त्रमा रहनु आवश्यक थियो। भारत र पाकिस्तानको स्थापनाकालदेखिको शत्रुता र पाकिस्तानलाई अमेरिकी सहयोग र ढाडसले गर्दा भारतलाई भरपर्दो सुरक्षा संयन्त्रको खाँचो थियो। शीतयुद्धकालीन समयमा भू–राजनीतिक अवस्थाले गर्दा पनि अमेरिकालाई पाकिस्तानसँगको मित्रता कायम राख्नु थियो। पाकिस्तानसँगको मित्रता तोडेर सिधै अमेरिका भारतसँग नजिकिने सम्भावना त्यो समयमा थिएन। बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर राख्दै भारतले आसियान देशहरुसँग सम्बन्ध बढाउँदै बिम्स्टेक स्थापनासम्मको रणनीति अपनाएको विश्लेषकहरुको बुझाइ छ। आसियान राष्ट्रसँग अमेरिकाको राम्रो सम्बन्धले गर्दा भारतलाई आसियान राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तारको प्रेरणा मिलेका हो।
अर्कोतर्फ बिम्स्टेक स्थापनाको कालखण्डलाई अध्ययन गर्ने हो भने १९९७–१९९८ मा आसियान राष्ट्रहरुमा आर्थिक संकटको अवस्था थियो। भारत जस्तो घना जनसंख्या भएको मुलुक र दक्षिण एसियाको बजार अर्थतन्त्रलाई आकर्षित गर्न आसियान राष्ट्रहरुलाई दक्षिण एसियासँग राम्रो सम्बन्ध विस्तार गर्नु आवश्यक थियो। यही परिप्रेक्ष्यमा भारतको ‘लुक इष्ट’ नीति र थाइल्याडको ‘लुक वेष्ट’ नीतिको एकीकरणको रुपमा बिम्स्टेक स्थापना भएको थियो।
बिम्स्टेक स्थापनामा बाहिरी एजेण्डा क्षेत्रगत विषयमा सहकार्य गर्ने उल्लेख भए पनि यसको गर्वमा सुरक्षा चासो रहेको छ। सार्कलाई निरुत्साहित गर्दै भारतले बिम्स्टेकलाई अघि बढाउनु र सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव गर्नुले यसको भेद खोल्न सहयोग गर्छ। सार्कमा पाकिस्तानका कारण आफ्नो एकल प्रभूत्व स्थापना गर्न नसकेको भारतले पाकिस्तान एक्ल्याउँदै स्थापनाको २१ वर्षसम्म चलायमान नरहेको यो संगठनलाई पुनः ताजगी गर्ने प्रयास गरेको हो।
विश्व शक्तिराष्ट्रको होडमा रहेको भारतलाई क्षेत्रीय रुपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। जुन सार्कका माध्यमबाट हासिल गर्र्न भारतलाई गाह्रो छ। गह्रो यस कारण पनि छ कि, पाकिस्तान सजिलै भारतको नेतृत्व स्वीकार गर्ने पक्षमा रहँदैन। अर्कोतर्फ सार्कका सदस्य राष्ट्रहरु नै सार्कमा चीनको उपस्थितिलाई आवश्यक महसूस गर्दै चीनलाई सार्कको सदस्यता दिनुपर्ने वकालत गर्छन्। यस्तो अवस्थामा भारतको क्षेत्रीय नेतृत्वको सपनामाथि तुषारापात हुने भएकाले भारत सार्कको सट्टामा बिम्स्टेकलाई अघि बढाउने मनसायका साथ अघि आएको छ।
सन् २०१६ मा भारतको गोवामा भएको ब्रिस राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा भारतकै प्रयासमा ब्रिस–बिम्स्टेक राष्ट्रहरुबीच ‘आउट रिच’ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। यो लगत्तै भारतले २०१७ को मार्च महिनामा पहिलो बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरुका राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुखहरुको बैठक नयाँदिल्लीमा आयोजना गरेको थियो। प्रतिआतंकवादलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको त्यो बैठकले सोहीसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल गर्यो। नेपाल र भुटानबाहेक बिम्स्टेकका सबै राष्ट्रहरुले सो महासन्धिलई अनुमोदन गरिसकेका छन्।
यसले भारत क्षेत्रीय हिसाबमा सैन्य गठबन्धन निर्माण गर्न हर–सम्भव प्रयास गरिरहेको देखाउँछ। त्यही प्रयासअन्र्तगत बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरुबीचको सैन्य अभ्यासको परिकल्पना नआएको होला भन्न सकिंदैन। क्षेत्रीय सैन्य गठबन्धन निर्माण गर्दै भारत विश्व समुदायमा आफ्नो ‘बार्गेनिक पावर’ बढाउन प्रयास त गरिरहेको छैन? असंलग्नताको नीतिलाई आफ्नो परराष्ट्रनीतिको मूल मन्त्र मान्ने नेपाल जस्तो देशले यस्ता क्षेत्रीय स्वार्थमा आफ्नो अस्तित्व सुम्पिनु श्रेयकर हुँदैन। आगामी दिनमा पनि आउनसक्ने यस्ता प्रपञ्चमा नेपाल नपरेकै राम्रो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
