काठमाडौं– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहितका प्रतिवादीहरुको निवेदनमा सुनुवाइ गरे पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निर्णयबारेमा आदेश गरेन।
बिहीबार उच्चले सुनुवाइ गर्दै प्रतिवादीमध्येका एक जनाको कैफियत प्रतिवेदन जिल्ला अदालतबाट पेस भएको नदेखिएको भन्दै मगाएर अर्को पेसी राख्न आदेश गरेको छ।
केशव तुलाधरको निवेदन दर्ता भएको देखिएको र त्यसलाई साथै राख्दा कैफियत प्रतिवेदन पेस भएको नदेखिएकाले मगाउने आदेश गरेको उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए। न्यायाधीशद्वय श्याजी प्रधान र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश गरेको हो।
जिल्ला अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै पूर्व गृहमन्त्री खाण, पूर्व उपपप्रधान मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेसहितले उच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले उनीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। जिल्लाले थुनामा पठाएपछि उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित उनीहरु उच्च अदालत पुगेका थिए।
उच्चमा उनीहरुले जिल्लाको फैसला बदर गर्दै धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। यसअघि सबै निवेदकहरुको निवेदनलाई एकै साथ राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश भएको थियो। उक्त आदेश अनुसार बिहीबार सबै निवेदनलाई एक साथ पेसी तोकिएको थियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका निलम्बित सचिव पाण्डे, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पासहितका प्रतिवादीले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशविरुद्ध दायर गरेको निवेदनको बिहीबार पेसी तोकिएको थियो।
आफूहरुलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै निलम्बित सचिव पाण्डे, नरेन्द्र केसी, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, इन्द्रजित राई, हरिभक्त मर्हजन, लक्ष्मी मर्हजन, सन्देश शर्मा, शमशेर मियाँ र गोविन्द चौधरीले रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरुले आफूहरुलाई धरौटीमा वा साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्नेमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यसअघि उच्चमै पूर्व गृहमन्त्री खाण, पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, भुटानी नेता टेकनारायण रिजाल लगायतले दायर गरेका थिए। अब अर्को सुनुवाइमा उच्चले जिल्लाको आदेश बदर गर्ने कि सदर गर्नेबारे निर्णय सुनाउने छ।
उनीहरुको निवेदनमा यसअघि एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरिरहेको छ। उच्च पुगेका प्रतिवादीमध्ये लक्ष्मी मर्हजन धरौटीमा छुटेकी हुन् भने अन्य सबै प्रतिवादीहरु पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका थिए। जिल्ला अदालत काठमाडौंले असार १ गते १६ जनालाई थुनामा पठाएको थियो भने २ जनालाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले उनीहरुलाई थुनामा पठाएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री खाणसहित १८ जना र फरार रहेका ३० जनालाई संगठित अपराध, कीर्ते, ठगी तथा राज्यविरुद्धको आरोप गरी चार वटा मुद्दा दायर भएको थियो।
उनीहरुसँग २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो र कैद सजाय दाबी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २०८० जेठ १० गते मुद्दा दायर गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
