काठमाडौं– अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले विदेशमा रोजगारी वा अध्ययनका लागि पुगेका नेपालीलाई मताधिकारको लागि एक वर्षअगाडि सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमामाथि गत साता सुनुवाइ भएको छ। सर्वोच्चले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुमा मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले कुन रुपमा मताधिकार प्रयोग गर्ने कानुनी अभाव छ। अर्कोतर्फ सरकारका लागि व्यवस्थापकीय चुनौती पनि छ।
दलका नेताहरुले कानुनी अभाव, आर्थिक व्ययभार, नेपाली भएका सबै देशमा नियोगहरु नभएका कारण जटिलता भएको बताउँछन्। तर मताधिकार भने दिनुपर्ने उनीहरु बताउँछन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूहरुले उठाइरहेको विषय भइरहे पनि व्यवस्थापन सजिलो नभएको बताएका छन्। 'सर्वोच्चको आदेश पनि आइसकेको छ', उनले भने, 'अब देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई त्यहीँ बसेरै पनि मताधिकार दिलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ।'
मताधिकारको व्यवस्था गर्ने भनिसकेपछि सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने श्रेष्ठको तर्क छ।
पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक कदम भएको बताइन्। ‘नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ’, उनले भनिन्।
'मताधिकार दिँदा हाम्रो देशको विशिष्ट स्थितिलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ', घर्तीले भनिन्, 'दुरुपयोग हुन नहुने प्रति सचेत बन्नुपर्छ।'
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विदेशमा रहेका नेपालीले कमाएको ‘नोट’ चल्ने तर उनिहरुको ‘भोट’ नचल्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। ‘अमेरिकाको डलर चल्ने, बेलायतको पाउण्ड, कोरियाको वन र कतारको रियाल चल्ने। अनेक रंगको नोट पठाउने ती नेपालीको भोट किन नचल्ने’, शर्माले प्रश्न गरे।
शर्माले मताधिकारका लागि भने विदेशी नागरिकताबाहक हुन नहुने शर्त अघि सारेका छन्। उनले थपे, ‘अरु देशको नागरिकता नलिएका नेपाली अब नोट मात्रैले होइन, भोट र भावनाले पनि गाँसिनेछन्।’
कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले समानुपातिक मतका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहभागी गराउन सहज भए पनि प्रत्यक्षका लागि भने जटिलता रहेको बताइन्। नेपालीहरु रहेका सबै देशमा नियोगको स्थापना पनि हुन नसकेका कारण सबै नेपाली सहभागी हुन भने कठिन रहेको बताइन्। मताधिकारका लागि निर्वाचन ऐनमा संसोधन पहिलो कार्य भएको उनले बताइन्।
राजपा महासचिव केशव झाले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारको विषय राजपा नेपालको सुरु देखिकै आधिकारिक माग भएको बताए। 'हामीले सुरुदेखि नै निर्वाचन आयोगलाई घचघच्याउँदै आएका थियौं', उनले भने, 'हाम्रो माग अनुसार नै सर्वोच्च अदालतको पनि आदेश आएकोले त्यो निकै स्वागतयोग्य छ।'
झाले अब निर्वाचन आयोगले छिटोभन्दा छिटो विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु समेत राखेर यस सम्बन्धमा छलफल चलाएर आवश्यक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए।
नयाँ शक्ति नेपालका प्रवक्ता डम्बर खतिवडाले सर्वोच्चको निर्णयलाई स्वागत गर्ने बताए। 'नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिनुपर्छ', उनले भने, 'यो हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको विषय हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई हामीले हार्दिक स्वागत गर्छौं।'
अहिलेको पद्धति अनुसार खतिवडाले अहिलेकै निर्वाचन प्रणाली अनुसारचाहिँ समानुपातिक भोटिङ गर्न सजिलो हुने बताए। 'तर यदि हामीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसदीय चुनाव गर्ने हो भने सम्पूर्ण चुनावमा विदेशमा बस्ने नेपालीको मत सहजै लिन सक्छौं', उनले भने।
खतिवडाले कसैले यस विषयमा परामर्श लिन चाहेमा आफ्नो पार्टी तयार गरेको बताए।
विवेकशील साझा पार्टीका नेता मिलन पाण्डेले विदेशमा बस्ने नेपालीले मत हाल्न पाउने कुरा अधिकारको विषय भएको प्रतिक्रिया दिए। 'विदेशमा बस्ने नेपालीलाई रेमिट्यान्स पठाऊ भन्ने तर मत हाल्ने अधिकार नदिने भन्नै मिल्दैन', पाण्डेले भने, 'राजनीतिक दललाई त विदेशमा बस्ने धेरैले चन्दा दिएका छन्। तर उनीहरुले नै मत दिन नपाउने प्रचलनलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसैले सर्वोच्चको आदेश स्वागतयोग्य छ।'
पाण्डेले विदेशमा बस्ने चालीस लाख बढी नागरिकले मत दिन नपाएका कारण हाम्रो लोकतन्त्र 'आधा लोकतन्त्र' मात्रै भएको बताए। उनले विदेशमा बस्ने नागरिकले मतदान गर्ने प्रक्रियामा विभिन्न तरिका अपनाउन सकिने बताए।
'राजनीतिक दलहरु, सरोकारवालाहरु, नेपालका विज्ञहरु, अरु देशका विज्ञहरु बसेर कसरी सहजै निर्वाचन गर्ने भन्नेमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ', पाण्डेले भने, 'विदेशमा बस्ने नागरिकले मत हाल्न पाउने कि नपाउने भन्ने पहिलो प्रश्न हो। पाउने हो भने बाँकी सबै कुरा गौण हुन्।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
