काठमाडौं– एक वर्षको अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार सम्बन्धित २० हजार नयाँ उजुरी परेका छन्।
सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा गत वर्ष २० हजार ९०५ नयाँ उजुरी दर्ता भएको उल्लेख गरिएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट ७ हजार १६३ उजुरी जिम्मेवारी सरेर आएका थिए।
प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तह)सँग सम्बन्धित रहेका छन्। कूल उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरु ३५ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको अख्तियारले जनाएको छ।
त्यसपछि धेरै शिक्षा क्षेत्रका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा पनि स्थानीय तहका नै धेरै रहेका छन्। शिक्षा सम्बन्धी उजुरीहरु १४ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भूमि प्रशासन ६.०९, वन तथा वातावरण ४.१४, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ३.१२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ४.१०, गृह प्रशासन ३.५८, पर्यटन तथा उद्योग वाणिज्य २.७१, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २.५८, खानेपानी तथा सहरी विकास २.५१, अर्थसँग सम्बन्धित १.८१, कृषि तथा पशुपक्षी १.५२ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित १.०३ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्।
यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ६.०९, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ७.१२ प्रतिशत र अन्य नियका तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरु ३.०९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
६६ प्रतिशत उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट
यस्तै कुल परेका उजुरीमध्ये अख्तियारले ६६.९८ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छनोटबाट फर्छ्यौट गरिएको छ।
गत आवका उजुरी र जिम्मेवारी सरेर आएका गरी कूल २८ हजार ६७ उजुरीमध्ये १८ हजार ७ सय ९९ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाटै फर्छ्यौट गरिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जसमध्ये ११ सय ३३ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, ७ हजार ८६९ तामेली गरिएको, १५२ उजुरीमाथि सुझाव दिएर तामेली गरिएको र ९ हजार ६४५ उजुरी कानुन बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
यस्तै छानबिनको क्रममा ९ हजार २६८ उजुरी चालू आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेर आएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१६२ उजुरीमा आरोपत्र दायर
यस्तै अख्तियारले १६२ उजुरीमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। जम्मा ९३७ उजुरीमा विस्कृत अनुसन्धानका लागि निर्णय गरिएको थियो।
त्यसमध्ये ६५६ उजुरी तामेलीमा राखिएको छ। ६३ वटामा सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिइएको छ भने २७ वटा मुल्तवीमा राखिएको र २९ वटामा अन्य निर्णय भएको छ।
विशेष अदातमा दायर भएका १६२ आरोपमध्ये पनि गैरकानुनी लाभ हानीसँग ६४ वटा र घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित २७, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धित १३ वटा, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धित ८, राजस्व चुहावटसम्बन्धी ७ र विविध विषयका ११ वटा रहेका छन्।
उक्त आरोपबाट कूल ७६६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर एक अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार चार सय ३७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
