काठमाडौं- हरेक राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर तेस्रो पटक दुरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुको नियमन गर्ने निकाय दुरसञ्चार प्राधिकरणमा नियुक्ति पाएका दिगम्बर झाले उक्त संस्थामा आफू एक मात्र योग्य व्यक्ति भएको दाबी गरेका छन्।
बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै झाले यस्तो दाबी गरे।
आफू कुशल प्रशासक र व्यवस्थापक पनि भएकाले हरेक सरकारले आफूलाई नियुक्त गरेको उनको भनाइ छ। ‘म प्राधिकरणका लागि आवश्यक र योग्ग नेपाली नागरिक हो,’ उनले भने, ‘मेरो भावी योजनामा सरकार विश्वस्त छ। मैले नेपाल आयल निगमदेखि प्राधिकरणसम्ममा गरेको कामको अहिलेको सरकारले मूल्यांकन गरेरै पुन: नियुक्त गरेको हो।’
उनी भन्दै थिए, ‘आफू कुनै पनि निकायमा हुँदा म विवादित रहिनँ।’
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत भदौपछि गरेको नियुक्तिलाई अहिलेको सरकारले एकमुष्ट खारेज गर्दा झा पनि परेका थिए।
‘सरकारले मलाई कहिले पनि अयोग्य, बदमास र विवादित भएको भनेर पदबाट हटाएको छैन,’ उनले भने।
आफू सक्षम रहेको कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएपछि मुद्दा फिर्ता लिएर प्राधिकरणमा पुन: नियुक्त भएको संकेत गर्दै उनले सरकारले गरेको निर्णयको विरोधमा आफू अदालत नगएको जिकिर गरेका छन्। झाले थपे, ‘म त काम गर्ने नागरिक हो, देशको हितमा र केही गरौं भन्ने भावना र इच्छासहित अदालत गएको हुँ, काममा फर्कन अन्तरिम आदेश दिएपछि राजीनामा दिँदै मुद्दा पनि फिर्ता लिएँ।’
आफ्नो राजीनामापछि सरकारलाई अध्यक्ष छान्न बाटो खुलेको र त्यसमा आफू पनि प्रतिस्पर्धी हुँदै भित्रिएको उनको भनाइ छ। अध्यक्षका लागि भएको आवेदनमा आफू लगायत १५ जनाको आवेदन परेको र त्यसमा तीन जनाको नाम सिफारिस भएको थियो।
‘सरकारले मलाई फेरि विश्वास गरेर अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको हो, सरकारी लक्ष्य अनुसार मन्त्री तथा मन्त्रालयको सहयोगमा काम गर्ने हो,’ उलने भने, ‘मलाई जेरी घुमाए जस्तो कुनै फाइल घुमाएर निर्णय गर्न आउँदैन।’ आफू सोझो तरिकाले काम गर्ने व्यक्ति भएको दाबी गर्दै उनले नजितामा विश्वास गर्न आग्रह गरे।
‘मेरो प्रमुख लक्ष्य डिजिटल नेपाल बनाउने हो, जस अन्तर्गत हरेक नेपालीलाई इन्टरनेटको पहुँचमा ल्याउने हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि अप्टिकल फाइबर विस्तार भइरहेको छ।’ अप्टिकल फाइबरबाट इन्टरनेट पुर्याउन नसक्ने पहाडी क्षेत्रमा माइक्रोवेबमार्फत र हिमाली क्षेत्र माइक्रोवेबले काम नगर्ने हुँदा स्याटलाइटबाट इन्टरनेट पुर्याउने उनले बताए।
पहिलो पटक २०६९ सालमा नियुक्ति हुँदा पनि उनले यस्तै तर्क पेस गर्दै आएका थिए।
यस्तो थियो उनको विगतको नियुक्ति
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सञ्चारमन्त्री सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवको सिफारिसमा २०६९ मंसिर १८ मा झालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेका थिए। त्यसअघि उनी आयल निगममा थिए। उनको नियुक्तिलगत्तै योग्यताको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र उनीसँगै प्राधिकराणको अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्यले उनीविरुद्ध तीन वटा मुद्दा दायर गरेका थिए। पहिलो सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। नियुक्ति हुने व्यक्तिको योग्यता नदेखिएकाले मुद्दाको अर्को सुनुवाइ नभएसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशमा भनिएको थियो।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ५ मा उक्त संस्थासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक पक्ष, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखा परीक्षण वा कानुनको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर मेकानिकल इन्जिनियरिङ विषयसँग सम्बन्धित झालाई सरकारले सो पदमा नियुक्त गरेको भन्दै अध्यक्षका दाबेदार विश्वनाथ गोयल र जगन्ननाथ मिश्रले २०७० मंसिर २७ गते रिट दायर गरेका थिए।
दुवैले प्राधिकरण ऐनको दफा ५ (१) बमोजिम झाको योग्यता नपुगेको दाबीसहित रिट दायर गरे। तर उक्त मुद्दामा फैसला गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामुकमार प्रसाद साह र गिरिशचन्द्र लालको इजलासले झालाई योग्य ठहर गर्यो। निवेदन दायर गर्नेको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएपछि झाले सफाइ पाए।
२०७१ कात्तिक ११ गते भएको यो फैसलापछि उनी विवाद अन्त्य भएर प्राधिकरण पुगे। नियुक्तिको मिति सदर गरेर उनी प्राधिकरणमा पाँच वर्ष रहे। २०७४ मंसिर ४ गते उनको कार्यकाल समाप्त नहुँदै उनलाई नै पुन: प्राधिकरणमा नियुक्ति दिइयो। गुपचुप रुपमा झालाई देउवा सरकारले दोस्रो पटक नियुक्त गरेको थियो।
झाका विवादास्पद कार्य
एनसलको फोर-जी विस्तार
दुरसञ्चार निकायहरुको नियमन गर्ने निकायको जिम्मेवारी पाएको उक्त संस्थामा रहँदा झा विवादमुक्त भएनन्। उनले गरेका कतिपय निर्णयले टेलिकम क्षेत्रलाई नोक्सान पुर्याउने काम भयो। त्यस मध्येको एक थियो– एनसेललाई फोर-जीको अनुमनि दिने निर्णय। एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिरेको अवस्थामा संसदका विभिन्न समिति र सरकारले फोर-जी विस्तार रोक्दा प्राधिकारका अध्यक्ष झा भने उनको पक्षमै खुलेर लागेका थिए। प्राधिकरणले अनुमति दिएपछि संसदको विकास समितिले पनि अनुमति दिनु भनी निर्देशन दिएको थियो। करिब ६५ अर्ब कर असुल गर्न सरकारले चालेको कदम उक्त निर्णयका कारण असफल हुने भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत रकम विदेश लैजान रोक्ने कदम सरकारले चालेको थियो।
अप्टिकल फाइबर
द्रूत गतिमा इन्टरनेट सुविधा विस्तार गर्ने भन्दै ग्रामीण दुरसञ्चार कोषमार्फत विस्तार भएको कार्यक्रम पनि झाकै कारण असफल भएको थियो। हालसम्म पनि उक्त परियोजना असफल रुपमा चलिरहेको छ। झाले आफूले कमिसनमार्फत उक्त काम गराएपछि सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ।
इन्टरनेट ठगीमा मौन
नेपालमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुको ठगीमा पनि झा नरम हुँदै आएका छन्। अर्बौंसम्मको अंकमा जनतालाई इन्टरनेट कम्पनीले ठगी गरे पनि झाले आपसी मिलेमतोमा सफाइ दिँदै आएका छन्। प्राधिकरणमा दर्जनौं उजुरी ठगीका पर्ने गरेका भए पनि एक दुई वटालाई मात्र चेतावनी दिने तर कारबाही भने हुने गरेका छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।