दक्षिण कोरिया– सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मताधिकारको वातावरण मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको भए पनि त्यसका लागि कानुन निर्माण भइसकेको छैन। गर्न बाँकी रहेका व्यवस्थापकीय कार्यहरु पनि धेरै छन्।
अदालतको आदेश अनुरुप विदेशमा रहने नेपालीहरुले मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था कति छ त? दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाए भने कुन विधि मार्फत गर्नुपर्छ? रोजगार तथा व्यवसायमा रहेका सबै नेपालीले मत दिनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारले कस्तो पूर्वतयारी गर्नुपर्छ? यसै विषयमा कोरियामा रहेका केही नेपालीले नेपाल लाइभमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
रुद्र शर्मा, व्यवसायी तथा परोपकार अभियन्ता (दक्षिण कोरिया)
अदालतको आदेश स्वागतयोग्य छ। प्रवासमा रहेका नेपालीले पनि मत दिएर सम्मुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिन पाउनु खुसीको कुरा हो। अब आवश्यक कानुन निर्माण गरी प्रवासमा रहेका नेपालीका लागि मताधिकारको वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो। विदाको समय पारेर दूतावासमा मतदान प्रक्रिया हुने हो भने विदेशमा रहेका धेरै नेपाली सहभागी हुन सक्छन्।
सरकारले गर्नुपर्ने कार्य धेरै छन्। सबैभन्दा पहिला कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ। विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि सरकारले अनलाइन प्रणाली मार्फत नै मतदानको व्यवस्था गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। विदेशमा कमाएको नोट काम लाग्ने तर भोट नलाग्ने पद्धति अन्त्य गर्नुपर्छ।
विमल सुवेदी , पूर्वसभापति नेपाली विद्यार्थी समाज (दक्षिण कोरिया)
अदालतको आदेश सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकका लागि यसले एउटा आर्थिक र प्राविधिक चुनौती सिर्जना गर्दछ। मतदानको माध्यम, प्रक्रियाको छनोट र मतदाता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकियो भने अदालतको आदेश अनुरुप विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न सम्भव छ।
विशेषतः दक्षिण कोरियामा रहेको नेपाली समुदाय शिक्षित, सूचना प्रविधि प्रयोगमा पहुँच राख्ने र अधिकतम श्रमिक समुदाय हो। त्यसैले यहाँ बस्ने नेपालीहरुको समयको महत्वलाई बुझेर ई–भोटिङ नै सबैभन्दा उचित विकल्प हो।
कोरियामा रोजगार तथा व्यवसायमा रहेका सबै नेपालीले मत दिनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारले पूर्वतयारीका लागि नेपाली समुदायको सूचना अद्यावधिक गर्ने, आर्थिक र समयको वचत हुने चुनावी प्रविधि र प्रक्रियाको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै मतदाता सचेतना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दा राम्रो हुन्छ।
यम श्रेष्ठ, सामाजिक अभियन्ता (दक्षिण कोरिया)
प्रवासमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई अत्यन्त खुसी बनाएको छ।
संविधानले प्रत्येक बालिग नागरिकको मताधिकारको हक सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा अब अदालतको समेत आदेश आइसकेपछि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा आएको छ।
विदेमा रहेका लाखौं युवा हालसम्म मतदानको अधिकारबाट वञ्चित छन्।
मताधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्न पाउने आम निर्वाचन आफैंमा सहभागितामूलक प्रक्रिया भएकाले जति धेरै सहभागी हुन्छन्, उति नै चुनावलाई निष्पक्ष, वैधानिक, विश्वसनीय र जनअनुमोदित मानिन्छ।
अनुकूलता भएका, खर्च गर्ने क्षमता भएका, प्रवासमा भ्रातृ संगठनमा सक्रिय पार्टीका सदस्य र इच्छा भएका कतिपय मतदाताले त स्वदेशमै पुगेर पनि मतदान गर्ने गरेका छन्।
अर्को पाटोबाट हेर्दा, चुनावका बेला आफ्नो देशमा झैं विदेशमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वादविवाद तथा झैझगडा जस्ता आपसी सद्भाव खल्बलिने गतिविधि हुने त होइन भन्ने जस्ता शंका पनि उब्जिन सक्छ। मेरो विचारमा प्रवासबाट जनप्रतिनिधि चुन्ने वा भोट हाल्ने वातावरण बनाउनु सरकारका लागि कम चुनौतीपूर्ण छैन। त्यसैले सरकारले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र अनुसन्धान गरेर प्रभावकारी रुपमा भोटिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
मतदातालाई पायक पर्ने स्थान र बिदाको दिन मिलाएर दूतावासको रोहवरमा मतदान कार्य गर्नुपर्छ। कोरियाका विभिन्न ठाँउमा उच्च संयन्त्र अपनाएर बुथ राखेर पनि भोट गर्न सकिन्छ। इलेक्ट्रोनिक मतदान, फ्याक्स लगायतका माध्यम पनि अपनाउन सकिन्छ।
सीताराम सरोज तिमल्सिना, प्रवक्ता, नेपाली जनसम्पर्क समिति (दक्षिण कोरिया)
वेबसाइटको व्यवस्था गरेर अनलाइन मार्फत मतदान गर्दा राम्रो हुन्छ। यहाँ नेपालीहरु धेरै ठाउँमा छरिएर रहेका छन्। दूतावासमा बुथ राखेर मतदान गर्दा विश्वसनीय कम हुने भएकाले व्यवस्थित अनलाइन मार्फत आफूलाई मन परेको पार्टीको चुनाव चिन्हमा मत हाल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कार्यालयबाट नै मत गन्ने व्यवस्था भए राम्रो हुन्छ। त्यसका लागि भरपर्दो सफ्टवेयर निर्माणमा लागेर तयारी थाल्ने हो भने विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिन्छ।
पर्शुराम सापकोटा, अध्यक्ष प्रवासी नेपाली मञ्च, (दक्षिण कोरिया)
अदालतको आदेश सरकारले पालाना गर्नैपर्छ। निर्वाचन आयोगले त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेश बस्ने नेपाली नागरिक निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पर्याप्त स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकार र निर्वाचन आयोगले योजनाबद्ध तरिकाले आफ्नो नियोग रहेका मुलुकमा निर्वाचन आयोगको एउटा डेस्क नै राखेर मतदान प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। निर्वाचनको विधि अनलाइन सजिलो र कम खर्चिलो हुने भए तापनि सुरक्षाको दृष्टिकोण र अनुशिक्षणमा केही जटिलता हुनसक्ने हुँदा परम्परागत प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ। पोलिङ सेन्टर दूतावासमा मात्र हुनसक्ने र कोरियामा कामदारहरुको समय सीमित हुने हुँदा निर्वाचनको १५ दिन अघिदेखि नै अर्ली भोटिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
निर्मला खड्का, कामदार (दक्षिण कोरिया)
विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले पनि मताधिकारको प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाउन अदलतले दिएको आदेश स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै पनि यसका केही चुनौती पनि छन् । विदेशमा गरिने मतदान प्रक्रिया निकै खर्चिलो हुने भएकाले शुरुवाती चरणमा नेपालीको जनघनत्व बढी भएका देशमा मात्र लागू गराउनु उचित हुन्छ। दोस्रो, विद्युतीय प्रणालीबाट चुनाव गराउन आवश्यक छ। बाकसमा मत खसाउने पुरानो प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ। सार्वजनिक बिदाको दिन पारेर मतदान गरियो भने धेरै मतदातालाई सहभागी गराउन सकिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
